५ भदौ, पर्वत । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकामा आगामी भदौ १३ गते नगर सभा हुने भएकोछ । तोकिएको समयमा नगर सभा नगरेको फलेवासम आगामी १३ गते नगर सभा गर्ने तयारी गरेको हो । नगर सभाको तयारी वैठक पछि उपमेयर शोभा क्षेत्रीले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकी छिन् ।
असार १० गते गर्नुपर्ने नगरसभा जनप्रतिनिधिहरु वीच विवाद हुँदा रोकिएको थियो । तोकिएको अवधि भन्दा झण्डै २ महिना पछि मात्रै नगरसभा गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरु वीच सहमती भएपनि बजेट योजना तर्जुमाका विषयमा भने उपप्रमुखको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै लेखेकी छिन्–‘फलेबास नगर पालिकामा धेरै कुरा बाहिर ल्याउनु छु किसानको हितमा महिला आय आर्जनका कुरा बाहिर राखेर स्वार्थमा र कताबाट के फाईदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मुल नेतृत्व लागेकोछ आफ्ना नजिकका मानिसलाई विधि बाहिर रहेर गरिका कुरा उजागर गर्न जनताको साथ चाहियको छ′
उता, कुश्मा नगरपालिकाले भने अझै पनि तगरसभाको मिति तोक्न सकेको छैन । आर्थिक बर्षको नगर सभा अझै हुन नसक्दा कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाका आर्थिक गतिविधिहरु बन्द भएका हुन् । कुश्मा नगरकार्यपालिकाले यस अघि साउन २२ गते नगरसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २२ गते पनि नगर सभा भएन । जनप्रतिनिधिहरु वीच सहमती जुट्न नसक्दा नगरसभा कुश्मामा मात्र होइन फलेवासमा पनि अन्यौलमा परेको हो ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी पेश भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई १५ दिन भित्र नगरसभाले छलफल सहित पास गर्नुपर्ने हुन्छ । पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर परिमार्जन गर्नुपरेमा नगर सभाले कार्यपालिकामा पुनः पठाउँछ ।
कार्यपालिकाले त्यसरी नगरसभाबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी १५ दिन भित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जिल्लाका दुई नगरपालिकाले तोकिएको समयमा नगर सभा गर्न सकेनन् । समयमा नगर सभा नगर्दा पालिकाको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक घटेको छ । यति मात्र होइन् महत्वपूर्ण विषय नगर सभामा पेश नै नभएको कर संकलन कार्य पनि विवादमा परेको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ ले न्यूनतम दररेट निर्धारणको विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त दफामा आर्थिक बर्ष शुरु हुने १५ दिन अगावै दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख गरिएको एकिकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर प्रत्येक आर्थिक मसान्त पूर्व नै निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर पालिकाहरुले यसो गर्न सकेका छैनन ।
नयाँ आर्थिक बर्षमा विभिन्न आयोजनामा रकम विनियोजन भई सोहि बमोजीमको खर्च कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा नगर सभा नहुँदा खर्च प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
