२८ असार, पर्वत । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिद्धन्द्धी पदमपाणी शर्मासंग पराजय भोगेका गंगाधर तिवारीले २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने बाजी मारे । पहिलो पटकको निर्वाचनमा विजयी उपमेयर मन्जु अधिकारी पनि दोस्रो पटकको निर्वाचनमा हार बेहोरिन । उपपमेरमा शोभा क्षेत्री विजयी भइन । दोस्रोपटक निर्वाचनमा नयाँ पदाधिकारीहरु विजय भए । नगर प्रमुख पदमा विजयी भएका तिवारी भने यति बेला आलोचनाको घेरामा परेका छन् । नगरपालिकाले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।
पहिलो पटक भएको २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका पदमपाणी शर्मा नेतृत्वले नगरपालिकामा शुरुवात गरेका विकास निर्माणका कामहरुलाई गति दिने काम मात्र गर्दा पनि तिवारी नगरपालिकामा सफलताको दर्जामा सुचिकृत हुन्थे । तर, नगरपालिकाको गति विस्तारै घट्दै गएको छ । बहुमत, अल्पमत, जनप्रतिनिधिहरु वीचको बेमेल, कर्मचारी संयन्त्र ब्यवस्थापनको चुनौति नगरपालिका समस्या ग्रस्त बन्दै गएका सुचकहरु हुन् ।
नगरप्रमुखको घोषणा, मत बटुल्ने काइदा
निर्वाचनको बेलामा सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका नगरप्रमुखले त्यो प्रतिबद्धता उल्लघन गरे । उनको ओरालो यात्रा, यहिबाट शुरुवात भएको छ । जनतासंग गरेका प्रतिबद्धताबाट टाडा भागेर सवारी सुविधा नलिने, सरकारी सुविधा प्रयोग नगर्ने घोषणा नै तिवारीको लागि प्रत्युपादक बनेको छ । आफू चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने, आफ्नो तलब सुविधा जनताको हितमा खर्च गर्ने आकर्षक नारा लिएर मत मागेका तिवारीले अहिले सरकारी सवै सुविधाहरु प्रयोग गरीरहेका छन् ।
अवरुद्ध नगर सभा
असार १० गते गर्नुपर्ने नगर सभा फलेवास नगरपालिकामा अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन् । नगर सभा गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुकै हो । बहुमत, अल्पमत, बेमेलका कारण नगरसभा समयमा हुन नसक्दा संघ प्रदेशको बजेटमा कटौती मात्र होइन, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक पनि घट्छ । २ बर्ष अघि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देश भरकै उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित हुँदै जिल्ला भित्रका ७ पालिका मध्ये संघ प्रदेश अनुदान सवैभन्दा धेरै आउने फलेवास नगरपालिका अहिले सवैभन्दा कमजोर वित्तिय ब्यवस्थापन हुने पथमा अघि बढेको छ । समयमा नगरसभा नहुँदा एउट सुचक यसै कमजोर सावित भएको छ ।
गन्तब्य विहिन यात्रा
पहिलो कार्यकालमा शुरुवात भएका नगरपालिकाका गौरबका आयोजनाहरुले अहिले गति लिन सकेका छैनन् । नगर अस्पतालको काम अझै सकिएको छैन । बसपार्क निर्माणको योजना अलपत्र बनेको छ भने मनमोहन शान्ति बाटिका, प्रशासकीय भवनको काम अधुरो छ । क्रमागत यी आयोजना अलपत्र हुँदा नयाँ आयोजनाहरुको शुभारम्भ नगरपालिकाले अझै गर्न सकेको छैन् । यस अघि शुभारम्भ भएका एक वडा एक कृषि फार्म, एक वडा महिला उद्योग, एक वडा एक घरेलु औजार, एक वस्ती एक उत्पादन कार्यक्रमहरु न निरन्तर छन् न बन्द भए नगरपालिका मौन प्रायः छ ।
श्रमीक पेन्सन योजनामा ध्यान नै पुगेन
यस अघि शुभारम्भ भएको असंगठीत श्रमिकको लागि पेन्सनको आयोजनामा नगरपालिकाको ध्यान पुगेको देखिन्न । श्रमिक वर्गको हितका लागि देशभरका नगरपालिकाहरु मध्ये जेठो नगरपालिका बनेर कार्य शुभारम्भ भएको पेन्सन योजनामा रकम बढाउँदै लैजानुपर्ने थियो । पेन्सन कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरी यसको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने थियो । यी सवै काममा नगरपालिकाले ध्यान नदिन नसक्दा कार्यगत प्रणालीमा समस्या देखिएको छ ।
बजेट पुस्तिका कम्युटरमै सिमित
पारदर्शीताको नमुना कार्यगत प्रणालीहरुको सार्वजनिकरण पनि हो । नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्रमलाई जति सकिन्छ पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यस अघिका ५ बर्षसंग वर्तमान नेतृत्व तुलना योग्य नै देखिएको छैन् । बार्षिक रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको जानकारी नगरबासीले पाउनुपर्छ । प्रत्येक आर्थिक बर्ष शुभारम्भ भएपछि प्रकाशन गर्नुपर्ने बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका चालु आर्थिक बर्षमा औपचारिक रुपमा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।
मापढण्ड कार्यान्वयनमा चासो नै छैन
नगरपालिकाको विकास र विस्तारको पहिलो खुड्किलोमा नगरपालिकाले सडक सञ्जालको ब्यापक विस्तार गरयो । सडकहरुमा सेटब्याक मापढण्ड पनि बनाएको छ । पछिल्लो समय ति मापढण्डमा नगरपालिकाको चासो देखिदैन् । सडक विस्तारका मूर्त योजनाहरु पनि छैनन् । नगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा प्राप्त गरेको सडक विस्तारको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न बाहिरी चक्रपथ, भित्री चक्रपथको क्रमागतः कार्यक्रममा ध्यान पुराएको देखिदैन् । सडक मापढण्ड भित्र संचरनाहरु क्रमशः निर्माण हुँदा त्यसले नगरपालिकाको निर्णयलाई गिज्याउदै जाने देखिएको छ ।
बहुमत र अल्पमतको चंगुल
पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट दुई तिहाई बढि जनप्रतिनिधिहरु विजयी भएका थिए । दोस्रो पटक आउँदा एमालेले प्रमुख, उपप्रमुखमा नजिता निकाल्न सकेन । नगरसभामा भने बहुमत रह्यो । एमाले बहुमतको डण्डा देखाएर पदाधिकारी तर्साउने खेलमा छ भने, नगरप्रमुखलाई आफ्नै पाटीका जनप्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग छैन् । अन्यौलताका वीच निर्णयपुस्तिका बहुमत सदस्यहरुले नियन्त्रणमा लिने, निर्णय प्रक्रियाहरुमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने क्रम चल्न शुरु गरेपछि नगरपालिका थप संक्रमण देखिएकोछ ।
जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको १ बर्ष पुगेको छ । बाँकी ४ बर्ष काम गर्ने अवधि बाँकी छ । जनताको पहिलो र नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । नजिकको सरकारको कामले जनताको दैनिकी जीवन सञ्चालनमा सहयोग मिल्छ, नगरपालिकाले आफ्ना गतिविधिहरु सुधार गर्दै अघि बढ्दा नगरपालिकाबासीले स्थानीय सरकार भएको महुशस गर्नसक्नेछन् । (समाचार विश्लेषण)
