ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट

– राजाराम श्रेष्ठ

प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यका गहना हुन्, इतिहासका जीवित साक्षी हुन् तथा अनुभव, ज्ञान र सीपका भण्डार पनि हुन् । राज्य र उनीहरूबीच दोहोरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ र सम्बन्ध रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण राज्यले कानुन निर्माण गरी आत्मसात् गरिसकेको अवस्था छ । उनीहरूको लामो समयको अनुभव, ज्ञान, सीप, क्षमतालाई उच्च मूल्यांकन एवम् कदर गर्दैराष्ट्र निर्माणको हितमा प्रयोग गर्नसकेको खण्डमा राज्यलाई विकासका लाभहरू प्राप्त हुन्छन् । लामो समयको अन्तरालमा आइपुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक एवम् मानसिक रूपले पनि अशक्त र कमजोरी हुने हुँदा घर परिवारबाट मात्र उनीहरूको आवश्यकता पूरा हुन गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरूका आवश्यकता र चाहनाहरूराज्यले पनि पूरा गरिदिनुपर्छ । राज्यले पनि उनीहरूलाई आदर र सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि निश्चित आधारहरू तय गरिदिनुपर्छ । राज्यले उनीहरूको हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन एवम् सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने कानुन हुन अनिवार्य भई राज्यले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनको रूपमा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना नीति, २०६२, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ६० वर्षको उमेरलाई वृद्धावस्था मानेको छ । विश्वका विकसिक मुलुक अमेरिका र युरोपमा ६५ वर्षलाई वृद्धावस्था मानेको छ भने दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्सले ६५ वर्ष, भारत र पाकिस्तानले ६० वर्ष, बंगलादेश र भुटानले ५८ वर्ष तथा श्रीलंकाले ५५ वर्षलाई ज्येष्ठ नागरिकको उमेरको हद मानेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिक तथा राज्यको दायित्वभित्र पर्न आउने कुरा नेपालको संविधान, ऐन, नियम, नीतिले स्पष्ट पारिसकेका छन् । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने गरी संविधानको धारा १८ मा उल्लेख गरिएबाट पनि प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि राज्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने हकदार भएको कुरामा दुई मत छैन । ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक तथा मानिसिक अवस्थालाई विचार गरी विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । आप्mनो दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले देशको संविधान र प्रचलित नेपाल कानुनले दिएको हकको पूर्ण उपभोग गर्ने÷गराउने कार्यमा राज्यका सबै अंग, संघसंस्था, व्यक्तिविशेष क्रियाशील भई लाग्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थालाई विचार गरी विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । आप्mनो दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले देशको संविधान र प्रचलित नेपालको कानुनले दिएको हकको पूर्ण उपभोग गर्ने/गराउने कार्यमा राज्यका सबै अंग, संघसंस्था, व्यक्तिविशेष क्रियाशील भई लाग्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सहजता र सुविधाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक सवारीसाधन र स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशतका दरले छुट दिने गरी भएको व्यवस्था कार्यान्वयमा आइसकेको छ । त्यसरी नै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले उनीहरूको कैदी जीवनमा राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित प्रतिशत कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । यसको दफा १२ (१) मा सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कैद छुटको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त्यसले महŒव राख्दैन । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ज्येष्ठ नागरिकहरूको शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्दाको सजायमा निश्चित प्रतिशतसम्म छुट दिएको

देखिन्छ । यसरी सजायमा छुट दिँदा उनीहरूको उमेर र मुद्दाको कसुरको अवस्थालाई प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा हालसम्म देशको ७२ वटा जिल्लामा ७४ वटा कारागार अस्तित्वमा छन् । कुनै पनि सरकारवादी मुद्दाको कसुरमा कानुनद्वारा सजाय पाईकैद भोगिरहेका कैदीहरूमाज्येष्ठ नागरिक पनि हुन सक्छन् र रहेका पनि छन् । नेपालराज्यभित्र रहेका सबै कारागार कार्यालयमा रहेका कैदीज्येष्ठ नागरिकहरूको कैद छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना नीति, २०६२ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक हितसँग सम्बन्धितऐन नियमहरूको अध्ययन गरी परिमार्जन गर्ने एवम् विभिन्न छुटसुविधा आदि प्रदान गर्न आवश्यक कानुनको तर्जुमागर्ने र विभिन्न कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाईकारागार व्यवस्थापनमा विशेष सुविधा दिने तथा उमेरअनुसारको विशेष संलग्नता बढाउने र सम्भाव्य विषयहरूमा छुट प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ ।कारागार नियमावली, २०२० मा असल चालचलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउन सक्नेसम्मको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मूल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गणतन्त्र दिवस, विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा विभिन्न अदालतको पैmसलाबाट कैद भोगिरहेका

कैदी नागरिकलाई बाँकी कैद माफी दिने गरेको छ । यसरी कैदी जीवनबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिहरूमा ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्ने गरेका छन् । फौजदारी अपराधमा सजाय भोगिरहेका कैदीहरूलाई कैद मिनाहा गर्नेबाहेक ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विशेष कानुनअन्तर्गत रहीकैदमा छुट दिने व्यवस्था सशक्त ढंगले कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा कैद छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक निकाय तथा प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छैन । कैद सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि कारागार व्यवस्थापनमा उमेरअनुसार छुट दिने नीति र कानुन निर्माण भैसकेको आजको अवस्थामा नेपाल सरकारको कुन निकाय सो कैद छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा सक्षम छ भन्ने कुरा कानुनमा अन्योल रहेको छ । कानुनले नतोकेको अवस्थामा न अदालतले उनीहरूको कैदमा छुट हुने गरी फैसलाद्वारा छोट्याउन सक्छ, न तकारागारले नै कैद छुट दिन सक्छ । यस्तो अन्योलले गर्दा ज्येष्ठनागरिकलाई प्रचलित कानुनले कैद छुटको व्यवस्थालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा पनि अन्याय सहनुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ ।

राज्यले ऐन, नीति, नियम, निर्देशनजस्ता कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पनि सक्नुपर्छ । राज्यले सबैलाई अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन,त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो पनि दिनुपर्छ । कानुनको सही कार्यान्वयनबाट मात्र पीडितले वास्तविक रूपमा न्याय पाउने गर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले आप्mनो दायित्व एवम् कर्तव्य पूरा गरेको मानिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त व्यक्ति भएको हुँदा उनीहरूको कानुनी तथा मौलिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको कैद छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले देशका सबै कारागारमा कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लगत राखी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको निर्धारण तथा निकायको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भैसकेको छ । यस स्थितिमा मात्र ज्येष्ठ नागरिकहरूले वास्तविक रूपमा न्याय पाएको महसुस गर्नेछन् । राजधानी दैनिकबाट