मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन नभएको १८ वर्ष भएको छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माण कार्यदेखि दैनिक कार्य सञ्चालनमा पनि समस्या आइपरेका छन् । स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नहुँदा जनताको आवाज एकातिर मुखरित हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर योजना र विकास निर्माण पनि पारदर्शी ढंगले हुन सकेको छैन ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थानीय निर्वाचन आगामी ६ महिनाभित्र गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस अगाडिका सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरामा ध्यान नै दिएको पाइँदैन । संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरामा सहमति भए पनि दलहरूले त्यसलाई पन्छाउँदै सरकार निर्माण गर्ने र गिराउने खेललाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा र स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा काम गर्दा जनताले भने जति सुविधा लिन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई संयन्त्रका रूपमा माने पनि त्यसको आधिकारिता कतै पनि पाइँदैन । त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको प्रतीत हुन्छ । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने उचित अवसरलाई यसले बढावा दिइरहेको छ । जनताको जनमतप्राप्त जनप्रतिनिधिले मात्र वास्तविक जनताको पिरमर्का र समस्यालाई बुझ्ने हुँदा जनप्रतिनिधिको आवश्यकताबोध भएको हो । राज्यको स्थानीय निकाय १८ वर्ष विनालगामको घोडा भएर दौडिरह्यो । यस घोडा दौडाइमा कति घोडसवारले सोचेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरे, त्यो यकीन गर्न सम्भव छैन । हिजो हैसियत नै नभएका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूको अहिले अकुत धनराशि छ । यसरी, पटक पटकको संक्रमणकालले देशमा विकास निर्माणको रफ्तार घटेको मात्र छैन, भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ ।
राज्यको स्थानीय निकाय १८ वर्ष विनालगामको घोडा भएर दौडिरह्यो । यस घोडा दौडाइमा कति घोडसवारले सोचेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरे, त्यो यकिन गर्न सम्भव छैन ।
संसदीय निर्वाचनको ६ महिनापछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमति पनि भएको थियो । अहिले दलहरू आफ्नै प्रतिबद्धता भुलेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने दाउमा लागिपरेका छन् । सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नपाउँदै नेपाली कांग्रेसले त्यसको ठूलै स्वरमा विरोध गर्नुको पछाडि उसको द्वैध चरित्र सहजै झल्कन्छ । उसले के कति कारणले स्थानीय निर्वाचन गर्न नहुने हो, त्यसका आधार पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उसको त्यस बोलीमा सत्ता घटक एमाओवादी पनि लोली मिलाएर लागेको छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई महान् र पुरानो भन्ने दलले पनि जनतालाई अझै अन्योलको वातावरणमा राख्ने हो भने उसको राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको गणितीय खेल र यसको मनोवैज्ञानिक असर दलमा नपरेको भने होइन । सबै दल आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । पहिलोपटक संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरू सरकार निर्माणतिर व्यस्त रहे । सरकार निर्माण गर्न र गिराउन उद्यत् हाम्रा राजनीतिक दलको मनोविज्ञानमा जनता कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेनन् । यसकारण देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, छाडातन्त्र, महंगी, बेरोजगार पनि बढेको छ भने देशको युवाशक्ति ठूलो मात्रामा बिदेसिन बाध्य भएको छ । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा ठूला दलहरूले राजनीतिक पक्षपोषण हुने गरी ती निकायमा आफ्ना मानिसलाई मनोनीत गर्न पुगेका छन् भने बजेटमाथि अपारदर्शी नियन्त्रणसमेत गर्न पुगेका छन् ।
ओली सरकारले भनेजस्तै आगामी मंसिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा देशले निकास प्राप्त गर्नेछ । जनताद्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकारले मात्र पारदर्शी तरिकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त गर्नेछ, जसका कारण विद्यमान केन्द्रीकृत नियन्त्रणको व्यवस्था पनि समाप्त हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनले संघीयताबारे उठेका विवादसमेत उचित दिशामा ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछ । जनसशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय निर्वाचनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले दलहरूमा यस प्रकारको अभ्यासले प्रान्तीय प्रशासनको आवश्यकता र उचित स्वरूपबारे व्यवहारिक ज्ञान दिँदै उचित मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्नेछ ।
स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति नतोकिए पनि आगामी मंसिरभित्र निर्वाचन पूरा गर्ने सरकारले घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एउटा अग्रगामी कदम चालेको छ । संविधानको सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र, गणतन्त्र) संस्थागत हुन्छ । यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा एउटा भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास कायम रहने हुँदा त्यसलाई कायम राख्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य मानिएको हो । देशमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न र गराउन आआफ्नो स्थानबाट हामी सबैले पहल गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो हुन नसकेमा दिगो शान्ति, अमनचयनको वातावरण पनि खलबलिन पुग्दछ र प्राप्त उपलब्धिलाई पनि हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौं । दलहरूले यस कदमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने देश अशान्ति र गृहयुद्धको भुमरीमा अवश्य नै रुमलिनेछ । अब पनि जनता युद्ध चाहँदैनन् । शान्ति, विकास र संवृद्धि चाहन्छन् । यसका लागि जनताको अभिमत बुझ्दै उनीहरूको सहभागिताको कदर गर्न हामी द्रुत गतिमा लाग्नुपर्ने भएकाले तोकिएकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रो सहभागिता अपरिहार्य छ । स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर स्वागत गर्नु र त्यसलाई सफल पार्नु हामी सबैका लागि अवसर र चुनौती पनि हो । राजधानी दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्