नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । यस लेखमा पुनर्संरचना सहितको स्थानीय तह , यसको संख्या र अधिकार सहितको संवैधानिक ब्यवस्थाका बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
संविधानमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनिएको छ । हालसम्म गाउँ, नगर र जिल्लालाई स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई कुनै संवैधानिक मान्यता दिइएको थिएन । संसदले बनाएको कानुन र सरकारले बनाएको नियमावली र निर्देशिकाको आधारमा यी निकायहरु संचालन गरिन्थ्यो । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त भएको छ , जसलाइ स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ । यतिबेला नयाँ संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढिरहेको छ । संविधानले ब्यवस्था गरेको स्थानीय तहका अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वलाई मध्यनजर गरेर बलियो, श्रोत साधन सम्पन्न सक्षम स्थानीय तहहरुको निर्माण हुन सकोस भनेर स्थानीय तहको संख्या तथा सिमा निर्धारण आयोगले विभिन्न मापदण्ड सहित गाउँ पालिका र नगर पालिकाको पुनर्संरचना गरि संख्या र सिमा निर्धारण गरि सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या घटाएर (गाउँ पालिका र नगरपालिका) ५६५ बनाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको पक्षमा भन्दा बिपक्षमा धेरै प्रतिक्रिया र टिकाटिप्पणी भए । अहिले करिव ३१ सय जति रहेका गाउँ र नगरलाई ५६५ मात्र बनाउनु उपयुक्त भएन, नयाँ संविधान बनेर देश संघियतामा गएपछि जनताले आफ्नो घर आँगनमा सेवा र सुविधा पाउनेछन, सानोतिनो कामका लागि केन्द्र धाउनु पर्ने छैन भनेको त झन ५ र ७ वटा गाविस मिलाएर एउटा गाउँ पालिका बनाउदा नजिकबाट पाइआएको सुविधा लिन झन टाढा जानू पर्ने भयो, यसरी त जनता लाई सास्ती हुन्छ भन्ने जस्ता नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि सुनिएको छ । यसरी प्रतिक्रिया आउनुका पछाडि मुलत दुइटा कारण देखिन्छ । एउटा बुझाइमा समस्या अर्को नियत वस ।
बुझाइमा रहेको समस्याका बारेमा छोटो चर्चा गरौ ।
अहिलेको गाउँ विकास समितिले स्थानीय निकायको रुपमा सेवा र सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ भने अब बन्ने गाउँ पालिकाले स्थानीय सरकारको रुपमा काम गर्न पाउने छ ।अहिले गाविसले दिइरहेको सेवा र सुबिधा भन्दा बढि सेवा र सुबिधा अब बन्ने वडा कार्यालय बाट पाउन सकिन्छ । अब बन्ने वडा अहिलेको गाउ विकास समिति भन्दा ठुलो हुनेछैन ।अब वडामा नै सेवा केन्द्र रहने छ ।त्यसकारण अहिले पाइआएको सुबिध लिन ५र७ वटा गाविस मिलाएर बनेको गाउँ पालिका को केन्द्रमा जानू पर्दैन वडा केन्द्र बाट नै पाइन्छ ।अर्थात अहिले पाइरहेकै ठाउ बाट पाइन्छ ।
नियत वस नकारात्मक प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्नुका पछाडि पनि दुई वटा कारण छन जस्तो लाग्छ । एउटा ब्यक्तिगत र अर्को दलगत । ब्यक्तिगत कारण के हुन सक्छ भने २०५४ साल पछि स्थानीय चुनाव भएका छैनन् ।राजनिती मा लागिरहेका हजारौ कार्यकर्ता जो ती निकायमा निर्वा्चित भएर नेत्त्रित्व गरिरहेका हुन्थे ती सबै अहिले जिम्मेवारी विहिन छन् ।
लामो समय पछि हुनलागिरहेको यो निर्वाचनमा वडा, गाउँ, नगर र जिल्लाका विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा आकांक्षा र योजना बनाएर बसिरहेका हरुमा यसरी संख्या घटाइ दिएपछि आफु उम्मेदवार बन्न नपाइने र उम्मेदवार बन्न पाए पनि ५ र ७ वटा गाविसलाई मिलाएर एउटा बनाएको गाउँ पालिकामा उम्मेदवार बन्दा जित्न नसकिने सम्भावना भएको हुँदा अहिलेकै गाविस र वडा कायम भइदिए हुने थियो भन्ने मान्यताका साथ संख्या बढाउन नहुने विचारहरु ब्यक्त गरिएको छ । दलगत कारणमा के हुन सक्छ भने आफ्ना हज्जारौ कार्यकर्ता जो लामो समय देखि जिम्मेवारी बिहिन छन् र त्यहिकारण असन्तुष्ट छन् तिनीहरुलाइ उम्मेदवार बनाउँदा एउटा ठुलै समस्या समाधान हुनसक्ने भयो भन्ने लागिरहेको थियो होला । तर यो संख्या ५ र ७ सयमा झार्दा त्यो समस्या पनि खासै समसधान हुनेभएन ।
अर्को कुरा अहिले जनमत खस्किरहेको आकलन गरिरहेका पार्टीहरु लाई धेरै संख्या कायम गरेर चुनाव गराउदा तुलनात्मक रुपमा केही सिट बढि जित्न सकिने तर संख्या त्यसरी स्वात्तै घटाउदा स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको लज्जाजनक उपस्थिति हुने डर पनि त छ । आफ्नो जनमत खस्किरहेको आकलन गरिरहेका त्यस्ता पार्टीहरु ले अहिले चुनाव नहोस भन्ने चाहिरहेका छन् । संख्याको बिबाद निकाले र निर्वाचन सम्बन्धि ऐन कानुनहरु समयमा नबनाएर चुना पर सार्न चाहन्छन् । यी र यस्तै कारणले गर्दा संख्या घटाउन नहुने बिचार ब्यक्त गरिएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाइ प्रदान गरेका हक अधिकार र कर्तव्य के कस्ता छन् तिनको जानकारी भएपछि मात्र ती हक अधिकार प्रयोग गर्न र कर्तब्य निर्बाह गर्न कस्ता र कत्रा गाउँ र नगर पालिका बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निक्यौल गर्दा उपयुक्त हुन्छ । संविधानमा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका हक अधिकार र कर्तव्य के कस्ता छन् तिनको सुची लाई हेरौ ।
स्थानीय तहको अधिकारको सुची
१) नगर प्रहरी, २) सहकारी संस्था , ३) एफ एम संचालन , ४) स्थानीय कर, सम्पत्ति कर , घर बहाल कर , घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क , सवारीसाधन कर ), सेवा शुल्क दस्तुर , पर्यटन शुल्क , बिज्ञापन कर , ब्यवसाय कर , भूमि कर , दण्ड जरिवाना , मनोरञजन कर , मालपोत संकलन , ५)स्थानीय सेवाको ब्यवस्थापन , ६) स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन , ७) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु , ८)आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा , ९) आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ , १०) स्थानीय बजार ब्यवस्थापन , वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता , ११) स्थानीय सडक , ग्रामिण सडक कृषि सडक , सिचाइ , १२) गाउँ सभा , नगर सभा , जिल्ला सभा , स्थानीय अदालत , मेलमिलाप र मध्यस्थताको ब्यवस्थापन , १३) स्थानीय अभिलेख ब्यवस्थापन , १४) घर जग्गा धनि पुर्जा वितरण , १५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन , पशुस्वास्थ्य सहकारी , १६)ज्येष्ठ नागरिक , अपांगता भएका ब्यक्ति र अशक्तहरुको ब्यवस्थापन , १७) वेरोजगारको तथ्यांक संकलन , १८) कृषि प्रसारको ब्यवस्थापन , संचालन र नियन्त्रण , १९) खानेपानी , साना जलविद्युत् आयोजना , बैकल्पिक उर्जा , २०) विपद ब्यवस्थापन , २१) जलाधार , वन्यजन्तु , खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण , २२) भाषा , संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास ।
यी त भए स्थानीय तहले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्ने अधिकारहरु ।
त्यसैगरि संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुची मा उल्लेख भएका हक अधिकारहरु यसप्रकार रहेकाछन् । १) सहकारी , २)शिक्षा , खेलकुद र पत्रपत्रिका , ३) स्वास्थ्य , ४) कृषि , ५) बिद्धुत , खानेपानी , सिंचाइ जस्ता सेवाहरु , ६) सेवा , शुल्क , दस्तुर , दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक श्रोत बाट प्राप्त रोयल्टी , पर्यटन शुल्क , ७) बन जंगल , वन्यजन्तुु , चराचुरुंगी , जल ऊपयोग , वातावरण , पर्यावरण तथा जैविक विविधता , ८) खानी तथा खनिज , ९) विपद ब्यवस्थापन , १०) सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण , ११) ब्यक्तिगत घटना , जन्म मृत्यु ,बिबाह तथ्यांक , १२) पुरातत्त्व , प्राचिन स्मारक र संग्रहालय , १३)सुकुम्बासी ब्यवस्थापन , १४) प्रकृतिक श्रोत बाट प्रापत रोयल्टी , १५) सवारी साधन अनुमति ।
माथि उल्लेख भएका अधिकारहरुको पुर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय तहको सरकार निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो । स्थानीय सरकारको रुपमा कार्यपालिका , ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धि सम्पुर्ण कामहरु गर्न सक्ने , जनतालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा र सुविधा दिन सक्ने , माथि उल्लेख गरिएका अधिकार र कर्तव्य का बिषयमा कानुन बनाउन सक्ने र न्याय निरुपण गर्न सक्ने , केन्द्रको अनुदानमा चल्ने परमुखि स्थानीय तह होइन प्रसस्त आन्तरिक आय श्रोत हुने , श्रोत को परिचालन गर्न सक्ने , विकास निर्माण का कामहरुलाइ द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्ने तथा जनताका परिवर्तन , विकास र सम्बृद्दी का चाहनालाइ पूरा गर्न सक्ने सक्षम र सुदृढ गाउँ र नगर पालिका आजको आवस्यकता हो ।तर हाम्रो मानसिकतामा अहिले सम्मको जस्तो सिफारिसहरु गर्ने , तिरो उठाउने , बसाइँ सराई र जन्म मृत्यु दर्ता गर्ने , सिमित मात्रामा रोयल्टी पाउने , नगण्य मात्रमा कर र दस्तुर लिने , सानतिना विकास निर्माणका काम गर्ने र योजनाहरु र बजेट माग्ने जस्ता काम गर्ने मा सिमित छ ।झोलामा लेटर प्याड र छाप हालेर हिड्ने जहाँ भेटिन्छ त्यहि घुडामा राखेर लेख्ने तरिकाले अबको गाउँ पालिका हाक्न सकिँदैन ।हिजो कतिपय मुस्किलले दस्तखत गर्नसक्ने सामान्य लेखापढि भएका जनप्रतिनिधि बाट पनि गाउँ विकास समितिहरु चले होलान् तर अव त्यो सम्भव छैन । केही हजार रुपैया को आन्तरिक श्रोत नभएका कति गाविस थिए होलान् के अब त्यसरी चल्न सम्भव छ ? अब त्यस्तो सम्भव छैन ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बिचार पुर्याउनु पर्ने केही मह्त्वपुर्ण विषयहरु ।
अहिलेको जस्तो दुई चार जना कर्मचारीले अबको गाउँ पालिका सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अनुसार पनि एउटा गाउँ पालिकामा कम्तीमा ७०र७२ जना कर्मचारी चाहिन्छन् । त्यति कर्मचारीलाई काम र दाम दिन सक्ने क्षमता गाउँ पालिकाको हुनै पर्यो ,त्यतिका कर्मचारीका लागि आवस्यक पर्ने कार्यालय , र अन्य सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन पर्यो । त्यसको लागि मात्र पनि कति बजेट , भवन र जग्गा जमिन चाहिएला ? विकास निर्माण र जनता का आबस्यकता पूरा गर्न चाहिने बजेट का श्रोत के के हुन सक्लान् ? सडकको पुर्वाधार के छ , सिचाइ र खानेपानी को श्रोत को ब्यवस्था कसरी गर्ने ? सभा हल , खेल मैदान , बस पार्क र हाट बजार का लागि जग्गा जमिन छ छैन ? वन जंगल , नदिनाला , ढुङ्गा , गिटी बालुवा , खानी र खनिज पदार्थ जस्ता प्राकृतिक सम्पदा छ छैन ? जल विद्धुत , पर्यटकिय स्थल , कृषि , पशुपालन ,उद्योग कल कारखाना को सम्भावना के छ ? गाउँ पालिकाले आन्तरिक श्रोत र राजश्व संकलन गर्ने आधारहरु के के हुन सक्छन् ? यी र यस्ता अनेक बिषयहरु मा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर मात्र स्थानीय तह अर्थात गाउँ र नगर पालिकाको पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ ।
अब बन्ने गाउँ पालिकाले अहिले भैरहेको जिल्ला विकास समितिले भन्दा बढि सेवा सुविधा दिनेछ ।शब्दमा गाउँ पालिका भएर गाउँ विकास समिति को रुपा बुझ्यौं र संख्या घटाएकोमा आस्चर्य पनि मान्यौं होला तर गाउँ पालिका नभनेर जिल्ला पालिका भनेको भए ७५ को ठाउमा ५६५ यो त सारै धेरै भयो भन्ने थियौ होला । तसर्थ गाउँ पालिका सानो र संख्या कम गराउने तर्फ मात्र ध्यान दिनु भन्दा कसरी श्रोत साधन सम्पन्न सक्षम र सबल गाउँ पालिका बनाउने त्यता ध्यान दिऊ । सानो गाउँ पालिका बनाउने र आफ्नो गाउँमा केन्द्र राख्ने मात्र स्वर्थ राखेर पुनर्संरचना गर्दा पछि पछुताउन नपरोस् ।
लेखक : नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सह–संयोजक ४ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटी हुन ।
प्रतिकृया दिनुहोस्