१० फागुन, म्याग्दी । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्न लागेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा अल्झीएको छ ।
डेढ वर्षअघि भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसिएलसँगको सम्झौता तोडेर गत असारमा सुरु भएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अझै टुङ्गीएको छैन् । सिभिल निर्माणको ठेक्का पाएको आईभिआरसिएलले अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि २०७२ असारमा प्राधिकरण ठेक्का तोडेको थियो ।
पछिल्लो पटकको ठेक्का प्रक्रियामा सात वटा कम्पनीले फारम किने पनि भारतीय निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसीयटको मात्र प्रस्ताव परेको थियो ।
प्रस्ताव अध्ययन गरि तीन हप्ता अघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख रमेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“ठेक्का प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर पुनरावलोकनका लागि समितिमा पेश गरेका छौ” निमत्त प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो “समितिले अध्ययन र निर्णय गर्न बाँकी छ ।”
तिन महिनामा सकिनुपर्ने ठेक्का प्रक्रिया ७ महिनासम्म पनि पुरा नहुँदा सरोकारवालामा शंका र अन्यौलता उत्पन्न भएको छ ।
अपेक्षीत प्रस्ताव नपर्नु, आयोजनाले प्रस्ताव मूल्याङ्कन र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा शंका उत्पन्न भएको ब्यवस्थापीका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य समेत रहुनभएका म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद नवराज शर्माले बताउनुभयो ।
वि.स २०६६ देखि पिप्ले गाविसमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तीमा ढिलाइ हुनु र ठेकेदारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अहिलेसम्म नौ प्रतिशत मात्रै भौतिक र १६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकले अघि सारेको कर छुटको सर्तको विषयमा सरकारबाट निर्णय हुननसक्नु आयोजनाप्रति अन्यौलता हुनुको अर्को कारण हो । म्याग्दीको झिँ र दग्नाम गाविसको सिमानामा बाँध तथा पिप्ले गाविसको तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माण गर्ने गरी वि.स २०६६ देखि आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको पुनःसर्वेक्षण गरी ३२ मेगावाट क्षमता बढाएर ४० मेघावाट बनाउने निर्णय अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । आठ अर्ब चालीस करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि आव्हान गरिएको ठेक्कामा तिन पटक समय थप गर्दा समेत अपेक्षीत प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन् ।
ठेक्का प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम समय २०१६ अगस्त २२ तारीकसम्म एउटा मात्र प्रस्ताब परेको थियो । भारतीय एक्जीम बैङ्कको चार करोड डलर सहुलियत ऋणमा निर्माण हुन लागेको आयोजनामा प्राधिकरण र सरकारले गर्ने लगानीमा जनताको सेयर समेट्न सहायक कम्पनी गठन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि निर्णय हुन सकेको छैन् ।
यसैबीच राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको पिप्लेमा निर्माणाधिन आवासगृह र कार्यालय भवन योजना ढिलासुस्तीको नमुना बनेको छ । १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना पाँच वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यालय र कर्मचारी आवास प्रयोजनका लागि वि.स २०६७ मा भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । १४ वटा पक्कि भवन बनाउन गोर्खा कन्ट्रक्सन एण्ड स्वच्छन्द जेभीसंग एघार करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयामा ठेक्का लिएका थिए ।
समयमै भवन नबन्दा आयोजनाले कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि मसिक लाखौ रुपैया घरभाडामा खर्चने गरेको छ । निर्माण कम्पनीले ढलान गरेर भवन ठडाएपनि पलास्टर, रंगरोगन, विद्युत, खानेपानी जडान गर्न बाँकी छ ।
निर्माण पुरा नहुदै जिर्ण र थोत्रीएको राहुघाटको भवन निर्माण योजना सरकारी आयोजनाहरुमा हुने चम ढिलासुस्तीको नमुना बनेको स्थानीयबासी लेखनाथ शर्माले बताउनुभयो । आयोजनाका अनुसार सो भवनहरुको काम हालसम्म करिब सत्तरी प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
दुई वटा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने सम्झौता गरेपनि उनिहरुबीच वित्तिय समस्या र आन्तरीक दन्द्धका कारणले भवनको काम प्रभावित बनेको हो । आयोजनाका निमीत्त प्रमुख रमेशमान श्रेष्ठले भवनको काम छिटो सक्न ठेकेदारलाई ताकेता गरिरहेको बताउनुभयो ।
अन्तिम पटक आगामी चैत मसान्तसम्म काम सक्न समयसिमा दिइएको उनले बताए । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि बिनोद राईले भने आयोजना र प्राधिकरणले रनीङ बिलको भुक्तानी गर्न धेरै लामो प्रत्रिया लगाउने गरेकाले त्यसको प्रभाव काममा परेको बताउनुभयो ।
यसअघि काम सुस्त भएपनि अहिले जनशक्ति थप गरेर पर्खाल लगाउने र घेराबार गर्ने कामलाई तिब्रता दिएको राईले बताउनुभयो । आगामी छ महिनाभित्र भवन बनाएर आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाई छ । –सन्तोष गौतम
प्रतिकृया दिनुहोस्