१३ चैत्र, काठमाण्डौं । मुलुकको इतिहासमै स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक सिधै बजेट प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा पहिलोपटक एक/एक करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्नु सकारात्मक फड्को भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यससँगै विनियोजन भएको कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी र निकासाको लागि तत्कालीन स्थानीय निकायले मन्त्रालय, विभाग र मातहतका उपल्ला कार्यालय धाउँदै हिड्नु झन्झटिलो वाध्यता हटेको छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानमा सरकारको रुपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित केही न्यायिक अधिकार समेत दिएपछि यसको कार्यान्वयनको स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै स्थानीय निकायको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएका बैंक खाता बन्द गरी स्थानीय तहको नाममा खाता सञ्चालनमा ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रवाह गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले स्थानीय तहका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्थले गत बुधबार नै सबै तहलाई १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट पठाइसकेको छ “स्थानीय तहको भौतिक संरचनाका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदान सिधै स्थानीय तहमै पठाइसकिएको छ,” उनले भने ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै बजेट पठाइएको भन्दै यसमा अन्योल नहुन आग्रह गरे । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दै एक करोडका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहले यो बजेट जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा पाउने छन् । यसअघिका स्थानीय निकायमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै जिल्ला विकास समितिलगायत मातहतबाट बजेट प्रवाह हुने गर्दथ्यो ।
गाउँ विकास समितिमा जाने बजेट मन्त्रालय हँुदै जिविसमार्फत् जान्थ्यो । स्थानीय तहको खातामा स्रोत साधन सिधै जाने व्यवस्था नागरिकको कल्पनाभन्दा बाहिरको व्यवस्था हो ।
अधिकार निक्षेपणमा यो एक महत्वपूर्ण छलाङ भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । इतिहासमा यो पहिलो प्रगतिशील फड्को भएको संघीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रतिक्रिया दिए ।
“यो तत्कालै महसुस गर्न सकिने परिवर्तन समेत हो,” उनी भन्छन्, “सिधै बजेट गएकोले ती तह सरकार भएको महसुुस भएको छ, स्थानीय तहले जे–जे काम गर्ने हो सिधै पठाउनु पर्छ । अब विषयत कार्यालयमार्फत् जानु हुदैन ।”
अब राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताब भाग–२ प्रकाशनगर्न आवश्यक छैन, स्थानीय तहले आफ्नो योजना आफै बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने छन् । भाग २ का काम विद्यमान स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रका गाउँगत डेटावेस रहेकोले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम(एलएमविआइएस)मार्फत् स्थानीय तहमा सिधै बजेट पठाउनु पर्ने देवकोटाले बताए । पुँजीगत र चालू खर्च स्थानीय तहको खातामै पठाइनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आगामी आवको लागि संविधान र नयाँ संरचनाको मर्मअन्तर्गत रही हाल सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीन गरी सोही अनुसार बजेट तथा योजना बनाउन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार), केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग र विभिन्न कार्यक्रम, समिति र प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य क्षेत्र भित्रको काम र नयाँ जनशक्ति नयाँ संरचनाअनुसार ७४४ मा पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरी तयारी गर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भई सञ्चालन हुने योजनाहरूको हकमा त्यस्तो योजनाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित प्रदेश वा केन्द्रबाट बजेट प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसरी गर्दा सकेसम्म क्रमागत योजनालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल भएका विभिन्न आयोग, समिति र प्रतिष्ठानलाई नियमित भन्दा नयाँ कार्यक्रम नबनाउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले सबै निकायका पुनःसंरचना भइ संगठन फेरबदल गर्ने निश्चितप्रायः भएकोले केन्द्रीय संरचनामा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्न र यदि कुनै कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने भएमा संघीय संरचनाको क्षमता विकास र प्रंणाली विकास गर्ने खालका कार्यक्रम मात्र राख्न भनेको छ ।
मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरमा स्थानीय सडक पुल र झोलुङे पुललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशगत रुपमा राखेर प्रस्ताव गर्न भनेको छ । नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ । कारोबार दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्