६ जेठ, पर्वत । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा छुट्टाइएको विकास खर्च रकम हालसम्म ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य हुन २५ दिन मात्र बाकि रहेको अबस्थामा पर्बतको बिकास खर्च सन्तोष जनक रहेको पाईएको हो ।
गत आर्थिक बर्षहरु भन्दा यो आर्थिक बर्ष पर्बतको बिकास खर्च सन्तोष जनक रहेको र आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म बिकास खर्च अझै बढ्न सक्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्बतले जनाएको छ ।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा छुट्टाईको कुल ३ अरब ८३ करोड ९१ लाख ४९ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ रकम मध्ये ३ अरब २६ करोड ४१ लाख ३५ हजार ७ रुपैयाँ खर्च भईसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय पर्बतका कोष नियन्त्रक प्रकाश भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार चालुतर्फ ८८ दशमलब २४ प्रतिशत र पुजीगत तर्फ ६९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । बिकासे अड्ढाको खर्चलाई हेर्दा जिल्ला स्बास्थ कार्यलयको अहिले सम्म सबैभन्दा कम २ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च भएको पाईएको हो भने त्यपछिको सबैभन्दा कम खर्च गर्न कार्यलयको रुपमा कुश्मा नगरपालिका रहेको छ । जसको हाल सम्म १७ दशमलब ६४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यसैगरि सबैभन्दा बढी खर्च गर्न कार्यलयमध्ये अहिलेसम्म जिल्ला समबन्य समिति रहेको छ जसले ७८ दशमलब ५४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला भुसंरक्षण कार्यलयले ७५ दशमलब ६ प्रतिशत र जिल्ला खानेपानि तथा सरसफाई डिभिजन कार्यलयले ७१ दशमलब ७४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा चालु खर्च करीव सकिएको तर पुजीँगत खर्च धेरै जसो कार्यालयले हालसम्म पनि ६९ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगरेकाले महत्वपुर्ण योजना हरुमा आएको रकम समेत खर्च नहुन दुखत भएको कार्यालयले जनाएको छ । जेठ र असार महिनामा बल्ल अख्तिायार आउने भएकाले समयै सवै काम सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने सरकारी कार्यालयको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित योजनामा उपभोक्ता समितिको अपारदर्शी, टेन्डरमा बेमेल लगाएत पनि कारण रहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारण समयमै बजेट निकासा नहुदाँ, आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पनि केही शिर्षकमा बजेट आएकाले खर्च हुन नसकेको कतिपय सरकारी कार्यलयको भनाई रहेको छ । यस्तै कोलेनिकामा रहेको एकल खाता प्रणालीले कार्यसम्पादनमा समेत सहज भएको छ । जिल्ला समबन्य समितीको केहि आन्तरीक बाहेक अन्य सरकारी कार्यालयले सो प्रणाली अन्तरगत निकासा गर्ने गरेका छन । यो ब्यवस्थाले सरकारी कार्यालयको खर्च विवरणमा सहज रुपमा जानकारी हुने गरेको छ । –सुबास लामिछाने
