३१ भदौ, मुस्ताङ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिमबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा जोमसोममा सुरु भएको दुईदिने ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरदेखि स्थानीय तहले भोगिरहेका विपद्का जोखिमसम्मका विषय उठेका छन्।
सम्मेलनमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने जोखिम, बेमौसमी हिमपहिरो, सुक्खा पहिरो, खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या र त्यसले कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनमा पारेको असरबारे छलफल भएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर केवल हिमालमै सीमित नभई पहाड र तराईसम्म फैलिएको भन्दै स्थानीय तहबीच साझा रणनीति आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
तर मुस्ताङमा जलवायु जोखिमको अर्को गम्भीर पक्ष कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम हो।
वर्षौँदेखि कालीगण्डकीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा गेग्रान थुप्रिँदा नदीको सतह उकासिँदै गएको र बर्खाको समयमा नदीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन कटानको जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। घरपझोङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र र थासाङ गाउँपालिकाका विभिन्न तटीय क्षेत्र यसबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्।
कालीगण्डकीको सतह उकासिँदै जाँदा नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्ने र बाढीका बेला बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याउने जोखिम बढेको छ। चैरे, जोमसोम, कागबेनी, एक्लेभट्टी, स्याङ, मार्फा हुँदै लेतेसम्मका तटीय बस्तीमा नदीको जोखिमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
तटीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही स्थानमा तटबन्ध निर्माण गरिए पनि नदीमा थुप्रिएको गेग्रानको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, नदीको बहाव क्षेत्र संरक्षण र बाढीपूर्व तयारी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ। मुस्ताङका स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकी र सहायक नदीमा थुप्रिएको गेग्रान व्यवस्थापन तथा तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि थप काम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
यही कारण घरपझोङमा भएको जलवायु सम्मेलन मुस्ताङका लागि केवल जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम मात्र नभई कालीगण्डकीसहित हिमाली नदी तथा तटीय बस्तीको भविष्यबारे साझा रणनीति बनाउने अवसर का रूपमा समेत हेरिएको छ।
सम्मेलनमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जलवायु विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। पहिलो दिन विभिन्न प्राविधिक सत्र र प्यानल छलफल भएका छन्। सम्मेलनको अन्तिम दिन कालीगण्डकी नदीको तट र नीलगिरि हिमालको काखबाट ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
घोषणापत्रले हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायु अनुकूलन, विपद् न्यूनीकरण र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अब चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको बढ्दो जोखिम, नदीमा थुप्रिएको गेग्रान र बाढी–कटानबाट बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोगाउने विषय घोषणापत्रमा कत्तिको प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसले सम्मेलनको स्थानीय प्रभाव देखाउनेछ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको भन्दै सम्मेलनमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयसमेत उठाइएको छ। सहभागीहरूले विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
