Print

श्रोत दबाबमा पर्वतका स्थानीय तहहरु

प्रत्येक बर्ष जसो श्रोत अभावको समस्या बेहोर्दै आइरहेका पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले थप यस बर्ष श्रोतको चरम अभाव बेहोर्नुपर्ने भएको छ । समानीकरण अनुदान र शशर्त अनुदान यथावत रहेको चालु बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेपछि शशर्त अनुदान अन्तर्गतको चालु खर्चमा बृद्धि गरिएको छ ।

चालु खर्चमा गरिएको बृद्धिसंगै कुल बजेट भने पर्वत जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको घटेको छ । यस बर्ष विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा धेरै पालिकाहरुको बजेट कटौती हुँदा पालिकाहरुले श्रोत गुमाएका छन् । समानीकरण अनुदानको रकमबाट हुने विकास आयोजनाको बाँडफाँडमा स्थानीय तहहरुको श्रोतमा उल्लेख्य परिर्वतन भएको देखिदैन् ।

गत आवको दायित्व भुक्तानीमा अल्झिएका कतिपय स्थानीय तहहरुले आन्तरीक श्रोत परिचालनको दायित्वलाई पूर्ति गर्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ । मुख्य गरी कुश्मा नगरपालिका भित्रको आन्तरीक श्रोत लक्ष्य भन्दा न्यून हुने गर्दछ । घरभाडा कर र सम्पत्ति करमा समेत कडाई हुन नसक्दा नगरपालिकामा आन्तरीक आय लक्ष्य नजिक पुग्न सक्दैन् । महाशिला जस्तो सानो र आन्तरीक आय कम भएको गाउँपालिकाले आन्तरीक श्रोतको चरम अभाव छ । संघ र प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष श्रोत बाँडफाँडलाई खुच्चाउँदै जाँदा पालिकाहरुमा आउने श्रोतहरुमा समेत दबाब पर्ने गर्दछ । समानीकरण अनुदानको शुत्रगत बाँडफाँड केहि बर्ष देखि संघ सरकारले बृद्धि गर्न सकेको छैन् ।

स्थानीय तहहरुलाई संघ सरकारको मात्रै भर पर्ने वातावरणलाई घटाउने नीति लिएको संघीय सरकारले वितरण गर्ने रकमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरुका पुँजीगत खर्च धान्न पनि समस्या पर्ने गरेको छ । दायित्व बोकेर बसेका पालिकाहरुले त्यो बजेट गत आर्थिक बर्षमा सक्ने गरेको समस्यालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि चालु खर्चलाई कम गर्नुपर्नेछ । कतिपय स्थानीय तहहरुले आवश्यक भन्दा बढि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरु राखेका कारण पनि आन्तरीक श्रोत माथि दबाब बढ्दै गईरहेको छ ।

आन्तरीक आयका दायरा बढाउनुपर्नेमा स्थानीय तहहरुको राजश्व परिचालन नीति सुस्त र कमजोर देखिन्छ । यसले पनि संघ र प्रदेश सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भईरहेकोछ । यसले नीतिगत रुपमा संघ सरकारको भर पर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको संघ सरकारको वित्तिय हस्तान्तरणको कुल बजेटमा पर्वतले गत आर्थिक बर्षको तुलनामा ५ करोड ५८ लाख रकम गुमाएको छ ।

अर्थ वीट साप्ताहिकमा २४ जेठमा प्रकाशित सम्पादकीय