२६ जेठ, पर्वत । जिल्लाको सवैभन्दा ठूलो जलासयुक्त परियोजना कालीगण्डकी जलासययुक्त परियोजनाका लागि संघीय सरकारबाट ६ सय ९२ लाख रकम विनियोजन भएको छ । आगामी बर्षको लागि संघीय सरकारले ६ करोड ९२ लाख रकम विनियोजन गरेको हो । उक्त रकमबाट म्याग्दी समेत जलासयुक्त आयोजनाका लागि अध्ययन हुने भएको छ ।
जिल्लाको फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका र जैमुनी नगरपालिकामा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र कुश्मा नगरपालिका समेत हुनेछ । यस अघि प्रस्तावका रुपमा रहेको उक्त परियोजनालाई औपचारिक रुपमा फलेवास नगरपािलकाले अघि बढाएको थियो । नगरपालिकाले पर्वत, बागलुङ, र गुल्मीका स्थानीय पालिकाहरुको भेला समेत गरी परियोजना अघि बढाउन नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले दबाद सृजना गरेका थिए ।
पालिकाहरुको सहमति र प्रस्ताव पछि पर्वत जिल्लाबाट संघीय सरकारमा प्रतनिधित्व गर्ने संघीय सांसद पदम गिरीले समेत बागलुङ र गुल्मीका सांसदहरुको हस्ताक्षर गरी आयोजना अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
उता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सीना, प्रदेश सरकारका मन्त्री विकास लम्सालले पनि आयोजनाका कारण पर्वत र यस क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्ख भूमिका खेल्ने भन्दै आयोजना अघि बढाउन पहल गरेका थिए । गत बर्ष संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो परियोजनाको नाम नै उल्लेख गरेर आयोजनालाई अघि बढाएको थियो । सोहि बमोजीम चालु आर्थिक बर्षमा आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भिक सर्भेक्षणबाट ८ सय ४४ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत निकाल्न सकिने विज्ञहरुले निचोड निकालेका छन ।
संघीय सरकारको सिंचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालयले चालु बर्षमा गरेको प्रारम्भिक सर्भेक्षण पछि परियोजनाको डिपिआर तयार गर्नका लागि ग्लोबल टेण्डर समेतको आब्हान भइसकेको छ । ग्लोबल टेण्डर आब्हानबाट डिपिआर निर्माण गर्ने कम्पनीको समेत १ महिना अघि छनौट भएको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माले जानकारी दिए ।
डिपिआर निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाको एमएमइसि एण्ड जाडी कन्सल्ट जेपि कम्पनीले जिम्मेवारी पाएका छन् । एक महिना अघि मात्रै डिपिआर निर्माणको सम्झौता सरकारले गरीसकेको छ । उक्त कम्पनीले आगामी बर्षमा वृहत लागत स्टिमेट तयार पारेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
‘फलेवास सम्बृद्धिको हाम्रो सपना विस्तारै पुरा हुँदैछ’ फलेवास नगरप्रमुख शर्मा भन्छन–‘यो वृहत योजना हो, सिंचाई, जलविद्युत र पर्यटनसंग जोड्ने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।’
शर्माले भने-“उक्त परियोजनाबाट १ हजार मेघावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गरेका थियौ ।” यसले राष्ट्रको कुल विद्युत उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान पुराउनसक्ने शर्माले बताए । आयोजना सम्पन्न हुँदा जलासय भएका कारण बोटिङ देखि मच्छपालन ब्यवसाय समेतको शुरुवात गर्न सकिनेछ । यसैगरी आयोजनाले सिंचाईको आवश्यकता समेतको परिपूर्ति गर्नेछ ।
विनियोजन भएको रकमले आगामी बर्ष डिपिआर तयार हुने र डिपिआरका आधारमा लागत स्टमेटका आधारमा परियोजना शुरु हुनेछ । लागत स्टिमेट निस्के पछि नेपाल सरकार वा विदेशी निकायले लगानी गर्ने विषय टुंगिनेछ ।
