१८ माघ, पर्वत । जिल्लामा बहने साना र ठूला नदीहरुबाट जिल्लालाई बार्षिक करोडौ रकम आम्दानी हुने गरेको छ ।
नदीहरुमा निर्माण गरिएको जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाहेक नदीहरुको उत्खनन्बाट पनि बार्षिक करोड भन्दा बढि रकम आम्दानी हुने गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले खुल्ला गरेको टेण्डर प्रक्रियाबाट जिल्लालाई कालीगण्डकी लगाएतका नदीहरुको उत्खनन्बाट १ करोड भन्दा बढि रकम आम्दानी हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक आर्थिक बर्षमा नदीजन्य वस्तुको बिक्री र निकासीबाट १ करोड १ लाख ३६ हजार रुपैंया आम्दानी हुँदैछ ।
कालीगण्डकी, मोदी, लामायखोला, रतीखोला, मल्याङदी खोला लगाएतका खोलाबाट निकासी हुने नदीजन्य वस्तुको निकासी र बिक्री करबाट मात्रै उक्त रकम जिल्लामा आम्दानी हुने भएको हो ।
राज्यको नयाँ संरचना बमोजीम देश संघियतामा गएका कारण कार्य विधि नहुँदा भने उक्त रकम खर्च गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई समस्या परेको छ ।
जिसस प्रमुख मनोहर वि. पौडेल भन्छन–‘आम्दानी त छ तर खर्च गर्ने कार्य विधि छैन ।’
केहि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफूहरुले टेण्डर आब्हान गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएपनि टेण्डर देशका सवै जिल्लामा जिससले खुलाएको हो ।
टेण्डर खुल्ला गरे पनि त्यस वापतको आम्दानीलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ ।
जिल्लाले नदीजन्य वस्तुको उत्खननबाट ठूलो रकम आम्दानी गर्ने तर जिल्लाले यो क्षेत्रमा न्यायोचित र ठोस कानून बनाउन नसक्दा यो विषय सधै विवादमा पर्दै आएको छ ।
सरोकारवालाहरुले ठोस कानूननको अभावमा आफ्नो आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र प्रहरी प्रशासनले ब्यवासायीलाई सधै दुःख दिने गरेको आरोप स्वयम ब्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका छन ।
ब्यवसायीले परम्परागत ढाँचामा देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै पर्यावरणको संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्दै ठूला उपकरणको प्रयोग गर्न पटक पटक माग गर्दै आएका छन ।
नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त भएको रकम सोहि नदी वरपरको वस्ति संरक्षण र ब्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने स्थानीयहरुले माग राख्दै आएपनि उक्त रकमबाट विगतबाट विकास अन्य आयोजनाहरु सञ्चालन गरिदै आएको थियो ।
बार्षिक ठूलो रकम आम्दानी दिने नदी र त्यस वरपरको क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्न पर्ने गरी कार्य विधि बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
