२ असार, पर्वत । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरु चुनिएका छन जनप्रतिनिधिहरु चुनिए पनि जिल्ला स्तरमा रहेका कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा कमसिन, घुसखोरी र भ्रष्ट्रचार आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि कायमै देखिन्छन । पछिल्ला दिनहरुमा प्रकाशित भएका केहि समाचारहरुलाई आधार बनाउँदा ति कार्यालयहरुमा चरम अनियमितता भईरहेको रहस्य खुलेको छ । मुख्य गरी जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला कृषि कार्यालयले आर्थिक बर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा कतिपय योजनाहरुको फरफारकमा कमिसनको चलखेल गरीरहेको बुझिन्छ ।
पर्वत जिल्ला समन्वय समितिमा केही समयपछि जनप्रतिनिधी आउने गरि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनै लाग्दा स्थानीय विकास अधिकारीले कमिशन नआउने देखेपछि हतारमा गाडी खरिद गरेको रहस्य खुलेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा आफूसँग भएको गाडीलाई सामान्य मर्मत गर्न छाडेर विकास बजेट कटाएर नयाँ गाडी खरिद गरे पछि राजनैतिक दलहरु आक्रोसित बनेका छन । समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद भुषालले दलहरुको सहमतीमा गाडी खरिद गरेको बताउँदै आएपनि समन्वय समितिको सभापति सहितको समिति निर्वाचित हुनु दुई हप्ता अघि सवारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई कमिसनै चलखेल भएको सर्वसाधारणको बुझाई छ । समितिले पुरानो गाडी नियमित रुपमा चल्न सक्ने भएपनि २० वर्ष पुगेको भन्दै ग्यारेजमा थन्काएर नयाँ गाडी खरिद गरिएको हो ।
यसबाट जिल्लाको ४९ लाख विकास बजेट कटौती भएको छ । जिल्ला विकास समितिले विना तयारी खरिद गरेको भन्दै नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । केही दिनमा एमालेले नेतृत्व गरेर समन्वय समिति गराउने भएपछि हतार हतारमा गाडी खरिद गर्नु राम्रो नभएको एमालेको प्रतिक्रिया छ ।
कार्यालयका लागि आवश्यक भएपनि हालसम्म खरिद नगरिएको र केही दिनमा जिल्ला समन्वय समिति बन्नै लाग्दा खरिद गर्नु कमिशनको लोभ भएको कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत बताउँछन् । उता स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले कार्यालयमा भएको पुरानो गाडी मर्मत गर्दा ६ लाख लाग्ने भएको र मर्मत गर्दा साथ पुनः बिग्रिहाल्ने भएकाले खरिद गरिएको बताउँछन् ।
यसैगरी आर्थिक बर्षका अन्त्यमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत कमिसन लिने गरेका छन । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबाट अवैध कमिसन लिने गरेको गुनासा पटक पटक आइपनि यथेष्ट प्रमाण नपुग्दा कर्मचारीहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन । आर्थिक बर्षको समाप्तिसंगै फिल्ड भत्ता भरेर दैनिक भ्रमण भत्ता लिने पनि उक्त कार्यालयमा होडबाजी नै चलेको छ । कार्यालयमै रहेका कर्मचारीहरुले समेत फिल्ड भत्ता भर्दै मोटो रकम कार्यालयबाट लिदै आएका छन ।
उता जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले कार्यालय असार मसान्त पछि खारेज भई नयाँ प्रक्रियामा जाने भएकाले हतार हतार कमिसनकै भरमा शिक्षक सरुवा गरिहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुले कमिसन र मिलोमोतोको भरमा शिक्षकलाई घरपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिरहेका छन । दैनिक जसो कम्तिमा २ देखि ५ जनाको सरुवा पत्र हातमा थमाउने गरेको कार्यालयका केहि कर्मचारीहरुले शिक्षकसंगबाट पनि मनग्ने रकम माग्ने गरेका छन । रकम दिएका शिक्षकहरुले आफ्नो सरुवा भएकोले रकम दिएको विषयमा प्रमाण नदेखाएपनि कार्यालयका प्रमुख रमेशराज शर्मा कै मिलोमोतोमा कमिसनको खेल भईरहेको रहस्य सार्वजनिक भईरहेको छ ।
यसैगरी, कृषकमुखी कार्यक्रममा भन्दा प्रचार र अनुगमनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईरहेको जिल्ला कृषि कार्यालयले पनि कृषकलाई वितरण गर्ने सामाग्रीहरुको खरिदमा कमिसन लिने गरेको कार्यालयकै कर्मचारीहरुले खुलासा गरेका छन । भ्रमण र अनुगमनमा मोटो रकम खर्च गरीरहेको कार्यालयले नेता लक्षित कार्यक्रम पास गराएको र नेताहरुलाई रिझाएर खाने गरेको पाईएको छ । उनका यस्तका क्रियाकलापका कारण कृषकहरु समेत मर्कामा परेकाछन् ।
जिल्लामा कृषि क्षेत्रको बजेट वार्षिक रुपमा करोडौं आउने भएपनि त्यसबाट कृषकले कुनै जानकारी समेत नपाउने गरेको र केही नेता तथा नेता नजिकका कृषकले लैजाने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कृषिको लागि बजेटको आकार ठूलो हुने भएपनि कृषकहरुले भने यथोचित सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपय कृषकहरु कार्यालयसंग पटक पटक रुष्ट हुँदै आएका छन ।
निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु आइसके पनि कार्यालयहरुको अनुगमनको भूमिका दरो हुन नसक्दा भ्रष्ट्रचार र अनियमितता मौलाएको भेटिएको छ । यसको अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निकै कमजोर भएका कारण पनि जिल्लामा यस्ता अनियमितताहरु मौलाइरहेका छन ।
