१७ चैत, पर्वत । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत अर्बौ रुपैयाँ बाँडेको हो । सरकार र कर्मचारीको मिलेमतोमा पुरानो मितिमा रकमान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट बाँडेको रहस्य खुलेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले सरकार, सांसद, राजनीतिक दल, कर्मचारी लगायतलाई लागू हुनेगरी आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।
तर आयोगको आचारसंहिता एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै सरकारले भने कार्यकर्तालाई प्रभावमा पार्ने गरी रकम बाँडेको पाइएको छ ।
विकास खर्चको २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सरकारमा रहँदा आफ्नै हात जगन्ननाथ भनेझैं मन्त्रीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बजेट बाँडेकोप्रति प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरेपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो गृह जिल्ला चितवनमा सबैभन्दा धेरै ६७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । आगामी संसदीय चुनावमा चितवनबाट उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ कुलो बनाउनेदेखि चौतारो बनाउनलाई समेत पैसा बाँडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि सबै भन्दा बढी राज्यकोषको रकम उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो जिल्ला रोल्पामा खन्याएका छन् ।
महराले आफ्नो गृह जिल्लामा ६५ करोड बाँडेका छन् । चितवन रोल्पापछि धेरै बजेट तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले आफ्नो गृह जिल्ला गोरखामा हाल्न सफल भएका छन् । पाण्डेले रातारात गरी २१ करोड रुपैयाँ जिल्लामा रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र होइन । सरकारको स्थायी सत्ता मानिएको कर्मचारीको प्रभाव भएको जिल्लामा पनि राम्रै बजेट रकमान्तरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पुरानो मिति राखेर बजेट रकमान्तरण गरेको सार्वजनिक हुने भएका कारण कर्मचारीले पनि आफ्नो जिल्लामा बजेट हाल्न सफल भएका हुन् । सरकारी कर्मचारीको माथिल्लो तहमा गुल्मी जिल्ला अगाडि छ ।
सरकारले गरेको गलत कामलाई कर्मचारीहरुले वैधानिकता दिएका छन् । गुल्मी जिल्लामा शीर्ष नेताको पहुँज नभए पनि कर्मचारीले जिल्लामा धेरै बजेट हाल्न सफल भएका छन् ।
गुल्मीमा मात्र २१ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफ्नो गृह जिल्ला रुकुममा २० करोड रुपैयाँ हाल्न सफल भएका छन् ।
कर्मचारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा करोडौ रुपैयाँ मनोमानी रुपमा विनियोजन हुँदा पनि निर्वाचन आयोग भने चुपचाप बसेको छ
यसैगरी पर्वतमा मात्र सरकारले ६ करोड रकम भन्दा बढिका विभिन्न टुक्रे योजनाहरुका रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय स्तरका नेताहरुको सुचिका आधारमा उक्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन भएको हो ।
हेर्नुहोस सुचि
प्रतिकृया दिनुहोस्