५ चैत्र, पर्वत । संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजीम नेपाल राज्य संघियतामा गईसकेको छ । विकेन्द्रीत शासन ब्यवस्था हुनुपर्ने जनताको चाहना बमोजीम राज्य संघियतामा गए पनि नेपालको लागि नौलो प्रयोग सफल हुन्छ या यसले राज्यमा थप बिग्रह, कलह र अनियमितता निम्ताउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
नेपालको दोस्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य राजा विनाको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु मुख्य थियो । २०६२/०६३ मा सात दलको कुनै पनि एजेण्डा र जनताको आन्दोलनको नारा संघियता भने थिएन । यद्यपि पुर्नगठीत संसद र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरुले संघियता नै नेपाल राज्यको विकास गर्ने मेरुढण्ड हो भन्ने कुराको छिनोफानो ग¥यो । फलस्वरुप दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि संघियता क्रमशः संस्थागत हुँदै गयो भने, संविधानमा पनि संघियतालाई लिपिबद्ध गरियो ।
केन्द्रित शासन ब्यवस्थाबाट ब्याप्त भएका जनताले संघियताबाट ठूलो राहतको अनुभूति हुने कुरामा विश्वस्त पनि भए । संघियतामा थुप्रै जटिलता, माओवादीको जातीय राज्यको अवधारणा र मधेसी दलहरुको एक मधेस एक प्रदेश लगाएतका मागहरुलाई छाँयामा पार्दै सभासद्ले संविधान घोषणा गरे । देश औपचारिक रुपमै संघिय गणतान्त्रिक मूलक भएको छ । सवै नीति नियम र कानून निर्माण गर्ने केन्द्रिय अधिकार अव भने नेपालमा विकेन्द्रीकृत भएको छ ।
शनिवार मात्रै पर्वतको एक औपचािरक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका पुर्नसंरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेललाई कालो झण्डा देखाए । नाराबाजी र जुलुस सहित कार्यक्रम स्थल नजिक पुगेका उनीहरुले पौडेल विरुद्ध चर्का नाराबाजी पनि गरे ।
यसले स्थानीय स्तरमा विकास हुने अनुमान सवैले गरेका छन । यद्यपि नेपाल राज्यको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्योजन गर्नुको मात्र उत्तम विकल्प नरहेको तर्कहरु पनि सुनिन्छ । संघिय राज्य बनाएर स्थानीय राज्यहरुको निर्माण गर्नुभन्दा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार प्रत्योजन गरी विकासको खाकामा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तर्कहरु पनि छन । यद्यपि राज्यले औपचारिक रुपमा संघियता ग्रहण गरिसकेको छ ।
संघियताको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा संघियताबाट केहि जनता खुशी र केहि वेखुशी हुने अवस्था भने सृजना भएको देखिन्छ । जनताको घर घरमा खुशीयाली मनाएर दिपावली गर्ने बेला जनतामा आएको नैराश्यताले संघियताबाट स्थानीय स्तरमा विकासका मूलहरु फुट्नेछन भन्ने कल्पना गर्नु यथार्थ होइन की भन्ने भान जनतामा पर्न थालेको छ ।
पर्वतको पुर्नसंरचना अन्य जिल्लाको जस्तै असन्तोषपूर्ण छ ।
जिल्लाको पुर्नसंरचनामा केन्द्र विवाद पहिलो विवाद हो । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा तोकिएको जलजला गाउँपालिका बासी केन्द्रको चरम मर्कामा परेका छन । साविकको माझफाँट गाविसको कार्यालयलाई केन्द्र तोकेपछि माझफाँट, बासखर्कबासी खुशी देखिन्छन भने, धाइरिङ, नाङलीवाङ, बनौ र शालिजाबासीे वेखुशी छन । वारी वेनी वा मिलनचोक केन्द्र बनाउनुपर्ने गरी जिल्ला स्तरमा सहमती भएपनि आयोगले माझफाँट केन्द्र तोकेपछि त्यहाँ चरम असन्तुष्टि बढेको छ ।
बनौका स्थानीयले कम्तिमा ३ वटा गाडि परिर्वतन गरे मात्र उक्त केन्द्रमा पुग्न सक्छन । उता, शालीजा, धाइरिङ, नाङलीबाङको लागि पनि उक्त केन्द्र अपायक रहेको स्थानीय जनताको भनाई छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले शनिवार मात्रै पर्वतको एक औपचािरक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका पुर्नसंरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेललाई कालो झण्डा देखाए । नाराबाजी र जुलुस सहित कार्यक्रम स्थल नजिक पुगेका उनीहरुले पौडेल विरुद्ध चर्का नाराबाजी पनि गरे । स्थानीय जनतालाई दुःख दिने गरी आयोगले केन्द्र निर्धारण गरेको भन्दै उनीहरुले चर्को रोष पनि प्रकट गरे । पौडेलको शुक्रबार स्थानीयले पुत्ला पनि दोहन गरेका थिए । उनीहरुले संघियताको नाउँमा जनतालाई अपायक केन्द्र तोकेर दुःख दिन खोजेको आरोप लगाए ।
उता, मोदी गाउँपालिकाको केन्द्र प्रति पनि स्थानीय रुष्ट बनेका छन । सवै साविकका गाविसको केन्द्र पातिचौर या डिमुवा बजार हुने गरी स्थानीय सहमति बेगर देउपुर गाविसको कार्याललाई केन्द्र तोकिएको छ । राम्जादेउराली गाविसबाट उक्त केन्द्रमा जान घण्टौको यात्रा गर्नुपर्छ । क्याङ र चित्रेका जनतालाई पनि केन्द्र अपायक छ ।
आर्थर, ठुलिपोखरी, खौला र कार्किनेटाका स्थानीयले सोहि गाविसहरुलाई समेटेर गाउँपालिका बनाउँदा जनताले सहज सेवा पाउने प्रस्ताव गरेपनि आयोगले आर्थर, ठुलिपोखरी र खौला गाविसलाई कुश्मा नगरपालिकामा समावेश गरेको छ । उता, कार्किनेटालाई भने फलेवास नगरपालिकामा समावेश गरी कार्किनेटावासीलाई सास्ती दिने गरी निर्णय गरिएको त्यहाँका बासिन्दाले बताउँदै आएका छन । थापाठाना र शंकरपोखरीका केहि वडाका लागि पनि नगरपालिकाको केन्द्र निकै अपायक रहेको बुझिन्छ ।
उता, बाच्छाका जनतालाई वहाकीठाँटी केन्द्र निर्धारण गरेका कारण त्यहाँ पनि असन्तुष्टी देखिन्छ । लुंखुलाई केन्द्र बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएपनि बालोकोट केन्द्र निर्धारण गर्दा पाखापानी देखि फलामखानीका लागि निकै अपायक केन्द्र मानिएको छ । स्थानीय तहका जनतालाई सेवा सुविधाको प्रवाहमा सहज होस भन्ने गरी केन्द्र निर्धारण पनि भएको देखिदैन । यसले जनतामा नैराश्यता र संघियता प्रति रुष्टता भने बढेको देखिन्छ । यद्यपि समयसंगै सवै केन्द्रहरुमा आवतजावत हुँदै जाँदा सहज हुने पनि अनुमान एका तर्फ गरिएको छ । (समाचार विश्लेषण)
प्रतिकृया दिनुहोस्