११ फागुन, पर्वत । जिल्लाको एक मात्र ठुलो सरकारी अस्पताल पर्वत अस्पतालले अझै ५० शैयाको स्विकृति पाएको छैन् । ६ बर्ष अघि अस्पतालको भवन निर्माणको कार्यको थालनी भयो, अहिले भवन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सम्पन्न भएको छ । ‘भवनको उपलब्धता छ, तर शैयाको स्विकृती छैन’ अस्पतालका अध्यक्ष शंकर गिरी भन्छन–‘आन्तरीक श्रोत ब्यवस्थापनबाट ५० शैया भन्दा बढिको सेवा दिएका छौ तर सरकारले ५० शैयाको स्विकृति दिएको छैन ।’ अस्पतालले आफ्नो श्रोत ब्यवस्थापन गरी १५ शैयाको स्विकृती प्राप्त अस्पताललाइ ५९ शैया भन्दा बढिको सेवा दिएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि ५० शैयाको मान्यता दिएको छैन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य सचिव डा. विनोद विन्दु पौडेलले पर्वत अस्पताल ५० शैयाको मान्यता पाउने चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले अरु अस्पताल जस्तै पर्वत अस्पतालले पनि शैया स्तरोउन्नतीकै चरणमा रहेको बताए । यस अघि नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र गोरखाको आँपपीपल अस्पतालले ५० शैयाको विस्कृति प्राप्त गरेका छन् ।
५० शैयाको स्विकृति प्राप्त नहुँदा अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी प्राप्त हुन सकेको छैन् । जनशक्तिको ब्यवस्थापनकै कारण अस्पताल सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको अस्पतालका अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका पर्वतका प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीले प्रदेश मातहतमा रहेको अस्पतालले प्रदेशबाट सिफारिस नगर्दा अस्पतालको स्तरोउन्नती कार्य रोकिएको बताउँछन् ।
पर्वत अस्पताल गण्डकी प्रदेश मातहतमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको दरवन्दी सर्बेक्षण र मिलानको खाका सहित संघीय मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा अस्पताल स्तरोउन्नतकिो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्न हुन्छ । यसरी पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि अस्पतालको स्तरोउन्नती हुँदा कम्तिमा ५ जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित ११ औं तहको कार्यालय प्रमुखको अस्पतालमा ब्यवस्था हुन्छ । अहिले ९ औ तहको कार्यालय प्रमुख र १ जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टरद्धारा अस्पतालले सेवा प्रवाह गरीरहेको छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष गिरी भन्छन् –हामी संग भौतिक संरचना प्रशस्त छ, ५० शैयाको ब्यवस्थापन गर्नसक्ने सवै क्षमता हामीसंग छ, तर सरकारले स्तरोउन्नी गर्न सकेको छैन् ।
पर्वत अस्पतालमा जिल्ला भित्रका मात्र नभई बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका समेत विरामीहरु उपचारका लागि आउने अस्पताल हो । तर अस्पतालको स्तरोउन्नतीमा अझै पनि सरकारले उदासिनता देखाएको छ ।
