५ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकका दाताहरुबाट ३८ अर्ब रकम सोध भर्ना उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ । प्रोसेसिङ तथा बजेटको आकार बढेसँगै यो रकम बढेको हो ।
‘बजेट बढेसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च बढेको छ, खर्च भएको १४ प्रतिशत जति दाताले ब्यहोर्ने सम्झौता छ । तर, अहिले दाताहरु बढेको रकम तिर्न आनाकानी गरेका छन् जसका कारण सोधभर्ना केही समय बढेको देखिएको हो ।’गत असारसम्म यो रकम ३६ अर्ब थियो । यसवीचमा सरकारले १५ अर्ब फछ्र्याैट गरेको छ भने १६ अर्ब रकम थप भएको छ । १५ अर्ब फछ्र्यौट गरेपश्चात २१ अर्ब बाँकी रहेको थियो, जसमा १६ अर्ब फेरि यस वर्षको थपिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतमका अनुसार बजेटको आकार बढेसँगै स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको खर्च रकम पनि बढेको छ ।
यसअघिको बजेटका आधारमा १४ प्रतिशत रकम दाताले ब्यहोर्ने सम्झौता भएकोे थियो । तर, हाम्रो बजेट आकारको बृद्धि हृवात्तै बढेपछि दाताहरु यो रकम सोधभर्ना आनाकानी गरेको गौतम बताउँछन् ।
विभिन्न दाताहरुसँग सम्झौता पश्चात नेपाल सरकार आफैले रकम हालेर निर्माण कार्य तथा अन्य खर्च गर्दछ । खर्च गरिसकेपछि सरकारले विभिन्न दाताहरुसँग खर्चको विवरण पेश गरेर रकम माग गर्ने गर्छन् । यसरी रकम माग गर्दा विभिन्न प्रोसेसिङ तथा कागजातमा आएका कमजोरीका कारण सोधभर्ना हुन रकम बाँकी रहन्छ । अहिले यसरी कागजात नमिलेर दाताहरुले सोधभर्ना गर्न नमानेको रकम पनि बढेको छ ।
असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न भएको योजनाको सोधभर्ना कात्तिक मसान्त सम्ममा भरिसक्नु पर्छ । यसरी समयमै कागजात मिलाई सोधभर्ना रकम लिन नसक्दा सोधभर्ना रकमको आकार भने केही बढेको देखिएको छ ।
कागजात तथा प्रोसेसिङमा हुने त्रुटीका कारण यस्तो रकम बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने ‘प्रोजेक्ट व्यवस्थापकबाट यथार्थ विवरण पेश गर्न नसक्दा सोधभर्ना गर्न बाँकी रकम बढेको देखिएको छ ।’
दाताहरुले कुनै सम्झौता पश्चात अगि्रमरुपमा पनि रकम पठाउने गर्दछन् । तर, यो सोधभर्ना गर्न बाँकी रकम भने सरकारले पहिले खर्च गरेर मागेको रकम हो ।
के हुन्छ सोधभर्ना रकम बढ्दा ?
सोधभर्ना रकम समयमै भराउन नसक्दा यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार सोधभर्ना गर्न बाँकी रकम बढ्दा बजेट घाटा बढ्ने गर्दछ । उनले भने ‘बिदेशबाट आउने रकम नआएपछि विदेशी मुद्रा बचतमा पनि कमी आउँछ ।’
बिदेशबाट आउने रकम कम आउना साथ देशको बैदेशिक नगद सञ्चितीमा असर पर्दछ । सरकारको योजना अनुसार दाताहरुबाट रकम प्राप्त नगर्दा सरकारको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि बिग्रन्छ ।
२०७३ माघ ५ गते ९:५६ मा प्रकाशित
प्रतिकृया दिनुहोस्