१८ जेठ, पर्वत । लक डाउन शुरु भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने क्रम शुरु भएको छ । नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा भारतमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिएको छ । योसंगै सरकारले दोस्रो चरणमा भारत बाहेकका अन्य देशबाट नेपाल फर्कन चाहनेका लागि अनुमति दिने तयारी गरीसकेको छ ।
कोरोना संक्रमणको डरका कारण नेपालमा लक डाउन शुरु भएको आज ६८ औं दिन पुगेको छ । विदेशमा समेत कतै आपतकालको घोषणा गरियो भने कतै लक डाउनको घोषणा गरियो । त्यस कारण ति ठाउँको जनजीवन समेत प्रभावित भयो । नेपालको दुई महिना भन्दा बढि लामो लक डाउनका कारण अस्तब्यस्त बनेको जनजीवन सामान्य हुन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । पछिल्लो पल्ट सरकारले जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लक डाउन थप गर्ने घोषणा गरेसंगै सामान्य दैनिकीमा कहिले फर्कने भन्ने टुंगो छैन ।
यस्तो अवस्थामा विदेशबाट स्वदेश आउनेहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने भएका कारण उनीहरुलाई घरसम्म सुरक्षित तरिकाले पुराउने दायित्व राज्यको हो । यो दायित्वको पहिलो हिस्सेदार स्थानीय तह हुनेछन् । संघीय सरकाले नाका खुल्ला गरी मानिस भित्राउन थालेपछि उनीहरुलाई जिल्लामा ल्याउने, क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन गरेर राख्ने र सुरक्षित तरिकाले घरमा पुराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना परिक्षण गर्ने र उपचार गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अरु बेलामा ठूलो बजेट ल्याएको र विकास निर्माण अचाक्ली गरिएको दावी गर्ने स्थानीय तहरुले ढङग पुराएर विदेशबाट फकर्नेलाई ब्यवस्थित गर्न सकेनन् भने कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलने सम्भावना उच्च छ । विदेशबाट फर्केकाहरु संक्रमीत रैछन् र उनीहरुको परिक्षण, उपचार र क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन भएन भने उनीहरुले आफ्नो घर परिवार हुँदै संक्रमण समुदायसम्म फैलाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।
स्थानीय तह आफैमा सरकार हुन् । जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकार पनि स्थानीय तह नै हुन् । स्थानीय तहमा आफैले निर्णय गरेर खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध हुन्छ । बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने अधिकार उनीहरुको छ । मानव संकटको यो कठिन घडिलाई टार्नका लागि उनीहरुसंग बजेटको अभाव छैन् । भ्यु टावर बनाउने, कच्चि सडकमा ठूलो रकम खर्च गर्ने, भ्रमण र भत्ता शीर्षकमा मोटो रकम खर्च नगरेर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहले लिएको खण्डमा समुदायमा संक्रमण नफैलने र कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ सक्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैले पनि जनताको पहिलो अपेक्षा पनि स्थानीय सरकारसंग नै हुन्छ । बजेट विनियोजन र खर्चको अधिकार राख्ने भएका कारण पनि जनताको प्राथमिक स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अहिलेको महामारीको अवस्थामा संघीय सरकारले सवै ब्यक्तिको ब्यवस्थापनमा आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन् ।
संघ र प्रदेशले बजेट उपलब्ध गराउने, सुरक्षा ब्यवस्थापन मिलाउने र संक्रमीतको उपचार र परिक्षण मिलाउने कार्यमा विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । जिल्लामा भित्रिएका मानिसलाई कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण पश्चात मात्र समुदायमा पठाउने नीति सफल बनाउन सकेमा पर्वत जिल्लाको हकमा कोरोना नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण छैन ।
प्रयासहरु
अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्वतमा एउटा फरक अभ्यासको शुभारम्भ गरिएको छ । एकद्धार नीति मार्फत जिल्लामा मानिस भित्राउने । जिल्लामा भित्रिएकाहरुलाई सिधै सदरमुकाममा क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण गर्ने । परिक्षण पश्चात संक्रमण नभेटिएमा सिधै पालिकामा मानिसहरु पठाउने । यो नीति सफल हुन सकेमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
जिल्लाको क्वारेन्टाइन र पालिकाका क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिकासंग बजेटको भने अभाव छैन । चालु बर्षमा नै सम्पन्न नहुने आयोजनाहरुको रकम बचत हुँदैछ । आगामी बर्षको लागि बजेट योजना तर्जुमाको समय नजिक आएका कारण आगामी बर्ष पनि बजेट विनियोजन गाउँ तथा नगरसभाबाट गर्न सकिन्छ ।
चुनौति
सदरमुकाममा धेरै मानिस एकै पटक आएमा क्वारेन्टाइनको संख्या बृद्धि गर्नु चुनौति पूर्ण छ । अर्को तर्फ सदरमुकाम देखि पालिकामा जिम्मा लगाइएकाहरुलाई पालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्छन या राख्दैनन् भन्ने अर्को चुनौति छ । पालिकामा जिम्मा लगाइएका मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा बसेनन र १४ दिन पछि उनीहरुमा संक्रमण देखियो भने त्यो संक्रमण सिधै समुदायमा सर्नेछ । त्यो अवस्थामा कोरोना संक्रमणको महामारी जिल्लामा बल्ल शुरु हुनेछ ।
नेतृत्वमा ढृद इच्छा शक्ति भएमा पर्वत जिल्ला देशकै चौथो सानो जिल्ला भएका कारण पनि यहाँ महामारी नियन्त्रण गर्न निकै सहज र सरल छ । स्थानीयबासीको साथ र सहयोग लिएर सरकार प्रमुखहरुले विशेष कार्य योजना निर्माण गर्ने र विदेशबाट फर्केकाहरुलाई उचित ब्यवस्थापनमा थोरै मात्र समय छुटाउन सकेको खण्डमा त्यो कुरा सहज र सम्भव छ ।
संकट, आपत र विपद् भनेकै अप्ठयारा र गाह हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा समस्यासंगै सम्भावना र अवसर पनि हुन्छन् । यस्तो बेलामा समस्यालाई सहज समाधान गर्न सक्यो भने नेतृत्व सफल हुन्छ । समस्या देखी भाग्यो या डरायो भने त्यो नेतृत्वको हिसाव सधै जनताले गरीरहेका हुन्छन् । (.समाचार विश्लेषण)
