२३ फागुन, पर्वत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले करिब चार दशकपछि कालीगण्डकी नदीको सीमा टुंगो लगाउन अध्ययन थालेको छ । पर्वतका कतिपय स्थानमा व्यक्तिका नाममा रहेका कित्तामा नदी बगिरहेकाले अध्ययन गरी वास्तविकता बुझ्न पहल थालिएको हो ।
पर्वतको कुश्मा–१ दमुवाखोलास्थित कालीगण्डकी बगर । यो बगरमा करिब डेढ सय मिटर चौडाइ कालीगण्डकीले ओगटेको भए पनि नदीको सतह नक्सामा छैन । तस्बिर स् अगन्धररकान्तिपुर
नदीकै सतहको करिब २ किलोमिटर क्षेत्रको १६० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा छ । उक्त जग्गा फिर्ता गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समितिले अध्ययन थालेको हो । २०३८ सालअघि नै कुश्मा नगरपालिकाको पाङ र खुर्कोटका स्थानीयले नदीको क्षेत्रफल आफ्ना नाममा दर्ता गरेका थिए ।
समितिले २ साताभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुवेदीले बताए । ‘स्थलगत अध्ययन सकेर प्रतिवेदनको काम थालेका छौं ।’ सुवेदीले भने । समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत कमल पुन, नापी अधिकृत विशाल थापा, निमित्त मालपोत अधिकृत मुकुन्द लामिछाने, सहायक वन अधिकृत बिमला शर्मा, भू तथा जलाधार कार्यालयका सव–इन्जिनियर रामचन्द्र तिमिल्सिना छन् । कुश्मा नगरपालिका–१ र २ का वडाध्यक्ष विशेष सदस्य छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल खोजेर सरकारकै नाममा फिर्ता गराउन अध्ययन थालिएको बताइन् । ‘पहिला पनि पहल भएको रहेछ । समितिमा रहेका व्यक्ति सरुवा भएकाले रोकिएको पाइयो । टुंगो लगाउने गरी काम थालेका छौं,’ उनले भनिन् ।
२०७२ अघि गरिएको अध्ययनमा कालीगण्डकी सतहको चौडाइ नदीको मध्य भागबाट दायाँरबायाँ ३०र३० मिटर हुनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । कालीगण्डकीको वास्तविक क्षेत्रफलबारे अध्ययन गर्न २०७२ साउनमा दोस्रोपटक बागलुङ र पर्वत प्रशासनको संयुक्त प्रयासमा समिति गठन गरिएको थियो । पर्वतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा बागलुङ खण्डमा नदी मिचिएको भेटिएको थिएन ।
मध्य भागदेखि बागलुङतर्फको क्षेत्र सार्वजनिक देखिए पनि नदीको मध्य भागदेखि पर्वत खण्डमा पर्ने सबै क्षेत्रफल व्यक्तिका कित्तामा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पौडेलका अनुसार पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकीको धेरैजसो भाग नापी हुँदाकै बखत दर्ता भएको पाइएको छ । धौलागिरिमा नापी हुने समयमै कालीगण्डकीको सबै भाग नापी नभएपछि स्थानीय जग्गाधनीले चलखेल गरेको उनले बताए ।
पौडेलका अनुसार म्याग्दीदेखि सहस्रधारास्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्मको वास्तविक क्षेत्रफल सरकारकै नाममा छ । त्यहाँदेखि तलको करिब दुई किलोमिटर भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।
ekantipur.com
