२६ असार, पर्वत । जिल्लामा २ बर्ष अघिसम्म बजेटको प्रयाप्तता थियो । धेरै सडकहरु ठेक्का लागेका थिए । दर्जन बढि पुलहरु बनेका थिए । संघीयता पछिको पहिलो पटक भएको निर्वाचन पछि बनेको संघ सरकार र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका करोडौका योजनाहरुको लामो फाइल बनेको थियो ।
एकै बर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयले दर्जन बढि सडकहरुमा सय भन्दा बढि किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लागि टेण्डर आब्हान गरेको थियो । संघ सरकारको सडक डिजिभन कार्यालय र अन्य आयोजनाहरु मार्फत पनि जिल्लामा प्रशस्त रकम सडकमा विनियोजन भएका थिए । सडक बने, पुल बने, पूर्वाधारका थुप्रै कामहरु भए । यसले पर्वतको विकासको गति देखेर छिमेकी जिल्लाबासी पनि अचम्म परेका थिए ।
५ बर्षमा पर्वतमा १ सय १३ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे, १२ मोटरेवल पुल बने
सरकार परिर्वतनको असर अहिले पर्वत जिल्लाको विकासमा देखिएको छ । ५ लाखका सडक, २० लाखका पार्क र प्रतिष्ठान सहयोग शीर्षकमा प्रसस्त बजेट विनियोजन भएका छन् । तर जिल्लाको पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । यसैको एउटा उदाहरण हो दोविल्लाको मोटरेवल पुल ।
दोविल्ला मोटरेवल पुल जीर्ण हुँदा सवारी दुर्घटना दुर्घटनाको जोखिम
अहिले गठबन्धनको सरकार छ । साविक एमालेको सरकार परिर्वतन भएर बनेको गठबन्धनका ५ दलीय सरकारले पर्वतको विकास निर्माणमा उपेक्षा गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अहिले ब्यापक आलोचना भईरहेको छ । दोविल्ला मोटरेवल पुल जिर्ण बनेपछि कुश्मा नगरपालिकाले निर्णय गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई यसको जिम्मा लगायो । पूर्वाधार कार्यालयले पुल समयमा मर्मत नगरे पुलबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मा स्वय्म कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने नगरपालिकाले निर्णय गर्यो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्टिमेट सहित बजेट माग पनि गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुले पटक पटक सत्ताधारी दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए तर असारको अन्तिम साता सार्वजनिक भएको बजेट सिलिङमा पुल मर्मतको लागि बजेट परेको छैन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत बजेट उपलब्ध नभएको तर नगरपालिकाको निर्णयले आफूहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश र संघले बजेट नदिने पुल मर्मत नभएको जिम्मा पूर्वाधार कार्यालयले लिनुपर्ने बाध्यता कार्यालयले सार्वजनिक गरे पछि सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश र संघ सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रमुख दलका स्मृति प्रतिष्ठानहरुमा बजेट उपलब्ध गराउने, पार्क र पहिरो उपचार नियन्त्रण शीर्षकमा बजेट हाल्ने काम कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केहि नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार पुर्नगठन भएपछि साविकका ठूला आयोजनाहरुमा बजेट हाल्ने प्रचलनलाई परिर्वतन गर्दै १ लाख देखि ५ लाख र १० लाखका साना टुक्रे योजनाहरुमा बजेट उपलब्ध गराउने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । यो प्रचलनको चर्को आलोचना भईरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, कमिसन र भ्रष्टचार मौलाउने नियतले यस्ता प्रकृतिका बजेटहरु स्विकृत गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
