४ माघ, पर्वत । मिलिनियम क्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)को विषयमा बुद्धिजीवि परिषद पर्वतले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद पदम गिरीले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्न नदिने गरी एमसिसि सदनबाट पास हुने बताएका छन । उनले नेपालको सान र मानमा कुनै आँच नआउने गरी एमसिसि परियोजना मार्फत देशमा भित्रने अनुदान रकम सहज रुपमा सरकारले ग्रहण गर्नपर्ने बताए ।
एमसिसि भित्र रहेका केहि अस्पष्ट रहेका विषयहरुलाई स्पष्ट पार्दै त्यसलाई थप परिभाषित गरी संसदबाट अनुमन गर्नुपर्ने गिरीको भनाई छ । उनले एमसिसि परियोजना आउँदैमा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने, शैन्य गतिविधिहरु हुने कुरा कतै पनि उल्लेख नभएको र त्यो निराधान रहेको समेत बताए । केहि नेताहरुले क्रान्तिकारी देखिने नाउँमा एमसिसिको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालमा विकास गतिमा हस आउने समेत बताए ।
पारदर्शीतापूवर्क परियोजना सफल बनाउने दायित्व नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै सांसद गिरीले एमसिसिमा उल्लेख नै नभएका बुँदाहरु सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर जनमानसमा अवफाह फैलाएको भन्दै दुःख ब्यक्त गरे । धनि राष्ट्रले गरिब राष्ट्रहरुका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने कुरालाई राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको विषयसंग जोडेर गरिएको प्रचार बाजी ‘कु प्रचारबाजी’ भएको गिरीको आरोप छ ।
शुक्रबार सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद गिरीले भने ‘संसदबाट अनुमोदन हुन्छ, त्यसले राष्ट्रियताको विषयमा आँच पुग्न दिईदैन ।’
नेकपा निकट परिषदले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेकपाका नेता तथा बुद्धिजीविहरुले समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा कार्यालय सदस्य गोविन्द पहाडी, जिल्ला सचिवालय सदस्यहरु मनरुपा शर्मा, बिमल लामिछाने, शंकर गिरी, दिपक आचार्य, ढाकाराम गौतम, बुद्धिजीवि परिषदका सदस्यहरु देव शर्मा, प्रदीप लामिछाने, टिकाराम भुषाल, इन्द्रमान खत्री, यामप्रसाद शर्मा तथा प्रेस संगठन पर्वतका संयोजक गणेश गिरी लगाएतले एमसिसिको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
====================================================
अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० तर्क
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेवालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारखर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
