दिपेन्द्र सरकार
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण तय भैसकेको छ । यहि बैशाख २८ गतेलाइ साइत जुराएका मोदीको भ्रमणलाई धेरैले आ(आफ्नो मौलिकताले परिभाषित गरेका छन् । केहीले भ्रमणलाई सकारात्मक लिएता पनि यसभित्रका रहस्यका जालाहरु उत्तिकै रहेको तर्क छ ।
यसभन्दा अघिका २ भ्रमणले आफ्नो वर्चस्व देखाउन सफल बनेका मोदी यसपटक पनि कुनै न कुनै तवरबाट भ्रमणको ठूलो नाफाको हिस्सा आफ्नो दाउमा पार्ने सोचमा नभएको भने देखिदैन ।
२०७१ सालमा १८ औँ सार्क सम्मेलनमा सहभागिताको लागि मोदी नेपाल आउँदा यहाँको राजनैतिक अवस्था अलि जटिल थियो । त्यतिबेला नेपालमा संविधान निर्माणमा असफलतासँगै राजनैतिक अस्थिरताको सिकार, महंगी र दलीय स्वार्थको डन प्रवृत्ति हावी भैरहेको वातावरण भएको भान हुन्थ्यो । संयोग मान्नुपर्छ, राष्ट्र अविभाबक बिनाको अनाथ बालक जस्तै भैरहेको थियो । मोदी हिन्दुवादी प्रधानमन्त्री भनेर चिनिनुले नेपाली जनमानसमा उनप्रतिको आस्था पनि उत्तिकै थियो, उनको व्यक्तित्व, यहाँको विषम परिस्थिति, यहि बेला उनको नेपाल आगमन नै गज्जबको केमेस्ट्री बनेको थियो । उनको काठमाडौ अवतरणसँगै नेपाल पुरै तरंगीत बन्यो ।
स्मरण रहोस्स त्यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा बढी जनजिब्रोमा झुन्डिने नाम नै नरेन्द्र दामोदर मोदीको थियो । सिधा बुझ्दा उनी नेपालका प्रमुख कार्यकारी नै हुन् भन्ने भान हुन्थ्यो । उनको नेपाल र नेपाली जनताप्रति दिने अभिव्यक्तिको सबैभन्दा बढी चासो जनमानसमा थियो । त्यतिबेला नै सम्मेलनको फाइदा उठाउँदै नेपाली जनता रिझाउन केही कसरत भने नगरेका हैनन् ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको समेत विशेष ध्यान पुगेको सम्मेलनमा भारत पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारलाइ प्राथमिकता दिइएको थियो । औपचारिक सहभागिताबाहेक दुई देशको सम्बन्धमा खासै चासो नदिएका मोदी नेपाली भूमीबाट आफ्नो राजनैतिक कसरत बढाउन खोजेका थिए । त्यतिबेला नै आफ्नो देशको सबैभन्दा नजिकको भूमी जनकपुरलाइ धार्मिक भ्रमणको नामबाट राजनैतिक र कुटनैतिक फाइदा उठाउने पक्षमा थिए । तर उनको उक्त मनोकांक्षा भने पूरा हुन सकेन । प्रतिपक्षी काँग्रेस आइ को आपत्ति र नेपाल सरकारलाइ उसले दिएको दवाबका कारण सरकारले भ्रमणका कार्यक्रम स्थगन गर्न लगाएको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ । लाभहानिकै हिसावकिताबमा पनि मोदीको जनकपुर भ्रमण उनी, उनले नेतृत्व गरेको पार्टी र नेपालमा भारतीय राजनीतिको छाप छोड्न महत्त्वपूर्ण देखिन्थ्यो । त्यतिबेला भारतमा हुन लागेको लोकसभाको चुनावको लागि मोदीलाइ विहारमा भोट माग्ने गतिलो माध्यम थियो । भने नेपालका मधेसवादी दलको भारतीय झुकावलाइ सहयोग र नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्थे ।
कांग्रेस आइ को मोदीप्रतिको असन्तुष्टि र उसैको दवाबले नेपाल सरकारले मोदी र मोदीले नेतृत्व गरेको सरकारका केही काम र योजनालाइ अस्विकार गर्न बाध्य बन्यो । नेपाली राजनीति भारतको राजनीतिमा परनिर्भरता रहनुले कहिलेकाही निर्णयहरु उल्टने गरेको देखिन्छ । त्यहाँको बलियो प्रतिपक्षी कांग्रेस आइ र तत्कालीन सरकार चलाइरहेको नेपाली कांग्रेसको पुरानो सम्बन्धले गर्दा मोदीका कदमप्रती नेपाल सरकारले आफ्नो कदम पछाडी सार्नु नौलो कुरा भने थिएन ।
नेपालको ऐतिहासिक संविधानको घोषणालगत्तै भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा नाकाबन्दी लगाइदियो । कारण थियो, भारतले नेपालमा आफू अनुकुल संविधान बनोस् भन्ने चाहना पटकपटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त गर्दै आएको थियो । संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा उसले संविधान जारी नगर्न निर्दे्शित गर्दै आफ्ना प्रतिनिधि नै नेपाल पठाएको थियो । भारतीय राजनितिमा अलिक नजिक रहेका तराइका केही मधेसवादी दल र तिनका नेतालाइ भारतले उक्साउने र प्रयोगमा ल्याउने कुटिल चाल नखेलेको पनि होइन । यो संगै मोदीले आफ्नो राजनैतिक प्रयोगमा ल्याउन खोजेको जनकपुर भ्रमण स्थगन पनि कारक देखिन्छ ।
लामो नाकाबन्दीको सामना गरेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने सामनाबाटै भारतलाइ जित्यो । नाकाबन्दीको बेलामा सरकारविरुद्ध कुनै बिरोधाभाष नहुनु र जनताले सरकारलाई दिएको साथ, समर्थनले गर्दा भारतसामु नेपाल झन् बलियो रुपमा प्रस्तुत हुने मौका पायो । र अन्ततः नेपाल स्वतन्त्र भएको झिनो आशा सबैमा पलायो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गर या मर को स्थितिमा थियो त्यतिबेला । प्रधानमन्त्रीले लिएको जोखिमकै कारण भारतसामु नेपाल पहिलेभन्दा अलि बलियो र स्वतन्त्र देखिएको भने पक्कै हो ।
त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री ओलीलाइ रिझाउन र आफ्नो गल्ती सच्याउन भारतले प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो दियो । यसको पछाडी भारतले नेपालमा आफू अनुकुल वातावरण सृजना गर्न चाहन्थ्यो भन्ने प्रष्ट छ । भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण चिनमा हुन नदिने उसको चाहना थियो । ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको र यसले चीनसँग हुने सम्झौता र आफ्नो देशलाइ पार्न सक्ने असरबारे मोदी चनाखो थिए ।
त्यसैले उनी थोरै भएपनी आफू अनुकूल वातावरण बनाइछाडे । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाटका क्रममा संविधान निर्माण र संविधान घोषणालाइ नेपालको सफलता भनी औपचारिकता दिनुबाहेक हार्दिकताका साथ स्विकार्न पनि सकेको देखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण र त्यसबेला दिएका अभिव्यक्ति र उसलाई देखाएको मित्रवत् भावले ओलीको कुटनैतिक कुशलतालाई भने उच्च मुल्यांकनका साथ हेरिएको थियो ।
नौ महिने सरकारमा छँदा नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी र चीनसँग जोडिएको सम्बन्धले भारतीय राजनीतिमा समेत ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेस आइले सदनमै समेत नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको भनी मोदीको कडा आलोचना समेत गरेको थियो ।
भारतले नेपालमा प्रजातन्त्रको जग हाल्दादेखी नै सहयोग र सहयोगको नाममा आफ्नो राजनैतिक प्रयोग नगरेको भने होइन । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना निम्ती राजा त्रिभुवन र आन्दोलनका नेतृत्वतहलाइ भारतभूमी प्रयोग गर्न दिई आफ्नो उपस्थिति बाक्लिदो बनाएको भारत नेपालका आन्तरिक निर्णयमा सघाउने नाममा डाडु पन्यु चाट्ने काम गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रको दशक अनुभवसगैँ राजा महेन्द्र एवं विपी कोइरालाले अपनाएको उत्तरी सम्बन्धनीति र वैदेशिक सम्बन्धनीतिले त्यतिबेलाको भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई दृष्टान्त गर्दछ । भने राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग खुलाउदा भारतले नेपालमा दिएको अनावश्यक चासो र दुस्खले पनि उसले नेपाललाइ आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छ र नेपालले अरुसँगको सम्बन्ध देख्न चाहँदैन भने प्रष्टता नै थियो । पछि राजा महेन्द्रको रहस्यमय मृत्यु भयो ।
बहुदलीय व्यवस्था, द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादी नेताहरुको भारतमा भुमिगत जिवनको आश्रय, शान्तिसम्झौता, मधेस आन्दोलन, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक आफूअनुकुल लिएको सहयोगको हिसाबकिताब र लेनदेन भारतले चुक्ता गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसका नेपालप्रतिको चासो र बेलाबेलाको हस्तक्षेपले बताउँछ ।
मोदीको नेपाल भ्रमण र मोदीकै कट्टर बिरोधी मानिने समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट अबको २८ गते दुवै ३ र ३ पटक हुँदैछन् । शक्तिशाली राष्ट्रमा गनिन थालेको देशका चर्चित अनि कुशल कुटनैतिक प्रधानमन्त्री मानिने नरेन्द्र मोदी अनि तेश्रो विश्वमा गनिने देशका कुशल नेतृत्वको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले शक्तिदेशबाट स्वतन्त्र देशमाथिको ज्यादतीको खुलेर सामना गरे, दुबैको लागि यो भेट अति नै सहज छ । यसअघि नै एकअर्काले राम्ररी बुझ्ने मौका पाइसकेका दुवै देशका प्रधानमन्त्री तेस्रो भेटघाटमा दुइदेशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने सबैको ठम्याइ छ ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सकभर नेपाल भ्रमण कम नेपालको हीतमा र बढी भारतको हितमा चाहन्छन् । आफैले तय गरेको मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ भारतको भ्रमण दिएका मोदी आफ्नो नेपाल भ्रमणको मिति पनि आफैँ तय गरेका छन् । उनी पुनस् आफ्नो भ्रमणलाई आफ्ना अनुयायी बनाएका २ नं प्रदेशमा जोड्न चाहेका छन् । उनको भ्रमणतालिकामा जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने बहानामा जनकपुर प्राथमिकतामा परेको छ । मोदीको नेपाल भ्रमण नेपाल(भारत सम्बन्धभन्दा पनि कर्नाटकमा हुन लागेको चुनावको मौन अवधीको ध्यान खिचेर आफ्नो भोटर बढाउने दाउ र नेपालको मधेस राजनीति आफू अनुकुल बनाउन कसरत गर्नको लागि तय भएको देखिन्छ ।
भारत आफूलाइ गुणनमा नाफा हुने ठाउँ नदेखेसम्म कुनै सम्झौता गर्न चाहदैन । ठिक विपरित नेपालले भारत रिझाउन केही त्याग गर्नसमेत पछि नपर्ने विगतको राजनैतिक संस्कारले सिकाएको छ । चिनले केरुङ नाका हुँदै काठमाडौ जोड्ने चिनियाँ रेलको नेपालले मागेको स्वीकृति कार्यान्वन गरेलगत्तै आफ्नो ब्यापारमा प्रत्यक्ष असर देखेपछि भारतले भारत-काठमाडौ सिधा रेलमार्ग सर्वेक्षणको लागि राष्ट्रिय बजेटमै उल्लेख गरि बजेट छुट्यायो । तर चीनले अघि सारेको बहुउपयोगी बेल्ट एन्ड रुट इम्प्लिमेन्ट (बिआरआइ) मा हस्ताक्षर गर्न टारिरहेको छ, कारण यो हो कि यस परियोजनाबाट तीन वटै देशलाइ फाइदा गर्छ तर भारत चीन र नेपालको भन्दा बढी फाइदा चाहन्छ । यसबाहेक सिमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले सिमापारीबाट सधैँ भोग्नुपरेको असुरक्षा, भारतीय सुरक्षा बल एस एस बी ले नेपालमा गर्ने ज्यादती, सिमा अतिक्रमण, वर्षायाममा कोशी, लक्ष्मणपुर,टनकपुरलगायत ठाउँको बाँधबाट हुने डुबान र यसको क्षति, बेलाबेलामा हुने सिमा अतिक्रमण, आदि संवेदनशील समस्याको बारेमा न कहिल्यै भारतले मुख खोलेको छ न त कहिल्यै नेपाल सरकार यसको कम्तिमा पनि घुमाउरो सवाल उठाएर छिमेकीको मन दुखाउन चाहन्छ । यसले गर्दा भारतसामु नेपाली राजनिती निरीह बनेको छ भने थोरै तलमाथि परेमा नेपाली राजनीतिमा भुइचालो जाने कुरा बिगतको अनुभवले बताउँछ ।
सम्बन्धकै नाउँमा निरीह बनिरहनभन्दा मोदीसँगको पटकपटकको भेटघाटको फाइदा उठाउँदै मोदीबाट हुनसक्ने हस्तक्षेपको कम्तिमा घुमाउरो प्रतिबाद र नेपाल(भारत सिमामा आइपर्ने अप्ठ्यारा अवस्थालाइ सरल व्यवस्थापनको रणनीतिलाइ जोड दिएमा अबको ओली(मोदी भेटवार्ता उत्कृष्ट बन्ने देखिन्छ । साना तर संवेदनशील यस्ता समस्या समयमै समाधान गर्नसके दुइदेशबीचको अन्तर्सम्बन्ध मजबुत त हुने नै छ, भारतीय लगानी बढाउनसमेत बाटो फराकिलो बन्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा भारतको सहयोगको अपरिहार्यता हुनसक्छ । राजनैतिक मुद्दा, संविधान कार्यान्वयन र आन्तरिक नीतिप्रणालीमा भारतीय उपस्थिति शून्य बनाइ भारतीयर नेपाली साझेदार लगानी, जलविद्युत, रेलमार्ग, शहरीकरण र व्यवस्थापन, सुगौली सन्धी पुनरावलोकन, नेपाल(भारत एकीकृत धार्मिक पर्यटन कार्यक्रमलगायतमा दुबै देशको सहकार्य र र समन्वयमा जोड दिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
लेखक अक्षर खबर साप्ताहिकका पूर्व कार्यकारी सम्पादक हुन ।
