२४ असार, मुस्ताङ । जिल्ला अदालत मुस्ताङमा नयाँ किर्तिमानी कायम भएको छ । मुस्ताङको इतिहासमा पहिलो पटक सवार्धिक मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हो ।
तेश्रो पंञ्चवर्षिय कार्ययोजना अन्तर्गत न्याय संम्पादनमा न्यायपालिकाको भूमिका तथा न्यायमा जनताको पहँुच बिस्तार गर्दे अदालत प्रतिको थप जनआस्था अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्ला अदालत मुस्ताङले स्थानीय सरोकारवाला निकाय तथा संञ्चारकर्मी बीच शुक्रवार जोमसोममा छलफल गरेको हो । जिल्ला न्यायधिस बलराम त्रिपाटीले चालुवर्ष २० मूद्धा दर्ता भएको बताए ।
मूखिया प्रणालीमा आधारित मुस्ताङमा पछिल्लो समय सरोकारवालाहरु कानुनको ढोकामा उपस्थित हुँन थालेपछि जिल्लामा मूद्धा दर्ता गर्नेको संख्या बृद्धि भएको अदालतका श्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मीको भनाई छ । पछिल्लो समय जिल्लामा मुखिया प्रणालीको भूमिका सामाजिककार्यमा मात्र सिमित हुन थालेपछि न्यायलयमा कानुनी उपचार खोज्नेको संख्या दोब्बरले बढेको अधिबक्ता गोपाल ढकालको भनाई छ ।
उनले चालु वर्षको मुद्दा र अघिल्लो वर्षको ६ मूद्धा गरि कुल २६ मूद्धा अदालतमा दर्ता भएको । ति मध्ये १८ मूद्धाको छिनोफानो भएको त्रिपाटीले बताए । बाँकी ८ मूद्धा बिचाराधिन अवस्थामा भएको उनको भनाई छ । चालु आ.व.मा फौजदारी १२, देवानी ७ र निषेधआज्ञा १ गरि २० मूद्धा दायर भएको हो । अघिल्ला वर्षहरुको आ.व.मा फौजदारी ५ र देवानी १ मूद्धा पछि धकेलिएका हुन् । कुल २६ मूद्धा मध्ये सुनुवाई हुँन बाँकी अंश चलन २,फैसला बदर १,अंश १,करार बमोजिम क्षतिपूर्ति १,जालसाजी १,बालयौन दुराचार १ र निषेधआज्ञा १ गरि ८ मूद्धा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
जिल्लामा स्वच्छाले संम्वन्ध बिच्छेद गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको न्यायधिस त्रिपाटीको भनाई छ ।उनले चालु आ.व.मा ८ वटा संम्वन्ध बिच्छेदका मूद्धा दर्ता भई फैसला भएको बताए । मूखिया प्रणालीमा आधारित मुस्ताङमा पछिल्लो समय सरोकारवालाहरु कानुनको ढोकामा उपस्थित हुँन थालेपछि जिल्लामा मूद्धा दर्ता गर्नेको संख्या बृद्धि भएको अदालतका श्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मीको भनाई छ । पछिल्लो समय जिल्लामा मुखिया प्रणालीको भूमिका सामाजिककार्यमा मात्र सिमित हुन थालेपछि न्यायलयमा कानुनी उपचार खोज्नेको संख्या दोब्बरले बढेको अधिबक्ता गोपाल ढकालको भनाई छ ।
यसअघि न्यायधिस बलराम त्रिपाटीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ‘छिटो छरितो न्याय,सबैका लागि न्याय’ मूलनारालाई सार्थक निश्कर्षमा पू¥याउँने उद्देश्यले आ.व. २०७१/०७२ देखि आ.व. २०७४/०७५ को पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना सफल पार्न आगामी आ.व.को ५ बँदे निर्णय सार्वजनिक प्रस्तुत गरिएको छ । न्यायपालिकाले जनतामा न्यायको पहँुच सुनिश्चित गर्दे जनआस्था अभिबृद्धि गर्न संञ्चारमाध्यम र स्थानीयतहका निकायलाई आग्रह गर्ने, न्यायिक समाचार संम्प्रेषण गर्दा न्यापालिकाको जनआस्था र बिश्वास प्रतिकुल नहुने गरि अदालती सुचना संङ्कलन सुचना अधिकारी संग संम्पर्क गने, न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा संञ्चारकर्मी तथा स्थानीय निकायले सहयोग गर्ने,सार्वजनिक महत्वका बिषयमा अदालतले नियमित रुपमा संञ्चारकर्मीलाई सुचना संम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्ने र यसअघि भएका बिभिन्न बैठकका निर्णयहरु तदारुकताका साथ अघि बढाउँने आदी निर्णय गरेको हो ।
संवैधानिक तथा कानुनी नितिमा व्यवस्था भए बमोजिम यसवर्ष जिल्ला अदालतबाट अर्ध न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण गर्ने क्रम संम्पन्न गरेको छ । यसवर्ष अदालत पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला भन्सार कार्यालय र जिल्ला कारागार शाखामा अनुगमन गरेको हो । यसै वर्ष निबर्तमान सम्माननीय प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीको टोलीले मुस्ताङ जिल्ला अदालतको अनौपचारिक निरिक्षण गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत मुस्ताङमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको अदालतका एक कर्मचारीले सुनाए । एक नायब सुब्बा अन्यत्र कागजमा खटाईकोले समस्या पर्दे आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार म्याद तामेलको लागि अदालतबाट कर्मचारी खटिएर जादाँ स्थानीय जनताले तामेलदारलाई असहयोग गर्ने गर्दा समयमा म्याद तामेल हुन कठिनाई परेको दुःखेसो पोखे ।– सुन्दर कुमार थकाली
