९ भदौ, पर्वत । जलजला गाउँपालिकाभित्र रहेका वडाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्रलगायतका विषयमा पुनरावलोकनका लागि छलफल हुने भएको छ। जलजला गाउँपालिकाले जारी गरेको पत्रअनुसार गाउँपालिकाभित्रका वडाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्रलगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी राय–सुझाव संकलन गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो।
गाउँपालिकाले यस विषयमा ९ वटै वडाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख वा प्रतिनिधि र जलजला गाउँपालिकाका पूर्वजनप्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र तथा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सीमाना हेरफेर र नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ बमोजिम जलजला गाउँपालिकाभित्रका वडाको संख्या, सीमाना तथा केन्द्रलगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी राय–सुझाव संकलन गर्नुपर्ने छ ।
जलजला गाउँपालिका हाल ९ वटा वडामा विभाजित छ। गाउँपालिका २०७३ सालमा साविकका ७ वटा विभिन्न गाविसहरू समेटेर गठन भएको हो।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको एक बर्ष अघि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० बर्ष पछि पालिकाहरुको सिमाना हेरफेर गर्न सक्छ । कुनै पालिकालाई मर्ज गर्न वा गाउँलाई नगरमा स्तरोउन्नती गर्नसक्छ । यसरी हुने हेरफेरका लागि स्थानीय तहकै सिफारिस आवश्यक पर्दछ ।
पछिल्लो समय जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा घटदै गईरहेको जनसंख्याको घनत्व र न्यून आन्तरीक आयका कारण पालिकालाई मर्ज हुने विषयमा समेत सरोकारवालाहरु वीच छलफल चल्ने गरेको छ ।
पैयू महाशिला र फलेवास सिमानामा रहेको महाशिला गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या जिल्लाकै कतिपय २ वा ३ वडाको जनसंख्या बराबर देखिन्छ । भौगोलिक रुपमा ठूलो भएपनि जनसंख्या र आन्तरीक आयमा कमजोर देखिएको महाशिलामा यस विषयमा भने औपचारीक छलफल शुरु भएको छैन ।
मोदी गाउँपालिकालाई भने नगरपालिकामा स्तरोउन्नती गर्नसकिने विषयमा स्थानीयबासीहरुले निरन्तर पहल गरीरहेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाको वडा न १ र २ मा जनसंख्याको चापका आधारमा बडा संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बजार क्षेत्रका ४, ५ ६ र ७ भौगोलिक रुपमा नजिक भएका कारण एउटै वडा बनाउन सकिने देखिन्छ ।
जिल्लाका कतिपय वडाहरुमा जनसंख्याको चाप धेरै भूगोल ठूलो हुँदा वडाको संख्या थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि यी सवै प्रक्रियाको निर्णय नगर वा गाउँ सभाको २ तिहाइ जनसमर्थनद्धारा अनुमोदन गरेर उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सभा हुँदै संघ सरकारसंग पठाउनुपर्ने कानून ब्यवस्था रहेको छ । यो ब्यवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहमा सहमती जुटन सक्ने देखिदैन ।
