- राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री
संसद् जनता को आवाज बोल्ने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो। संघीय संसद् होस् वा प्रदेश सभा, जनप्रतिनिधि ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र समग्र देशका समस्या, जनजीविकाका सवाल तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषय उठाउनु उनीहरू को संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो। विशेष समय, शून्य समय, आकस्मिक समय, विधेयक माथि को छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि को बहस यसै उद्देश्य का लागि स्थापित महत्वपूर्ण संसदीय अभ्यास हुन्।
तर हाम्रो संसदीय अभ्यास लाई नजिक बाट नियाल्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—संसद यति धेरै समस्या उठ्छन्, तर ती मध्ये कति समस्या वास्तव मै समाधान हुन्छन् त?
सांसद सदनमा उभिन्छन्। आफ्नो जिल्ला को सडक बिग्रिएको बताउँछन्। पुल निर्माण नभएको गुनासो गर्छन्। अस्पताल मा चिकित्सक नभएको सुनाउँछन्। विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहेको बताउँछन्। किसान ले मल पाएनन्, युवाले रोजगारी पाएनन्, बाढी पहिरोले जनधन को क्षति भयो, पर्यटकीय क्षेत्र उपेक्षित भयो, उद्योग चलेनन्, खानेपानी पुगेन, सिँचाइ भएन, बजेट परेन आदि आदि —यस्ता असंख्य विषय सदन मा उठ्छन्।
मन्त्री ज्यू उठ्नु हुन्छ र भन्नुहुन्छ—“माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषय प्रति सरकार को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
सभामा केही बेर ताली बज्छ।त्यसपछि अर्को विषय आउँछ।
अर्को सांसद उठ्नुहुन्छ।अर्को समस्या संसद् को रेकर्ड मा थपिन्छ।पुरानो समस्या भने त्यही सडक को खाल्डोमा, त्यही अस्पतालको खाली बेडमा, त्यही विद्यालय को खाली दरबन्दीमा र त्यही किसान को खेतमा उभिइरहन्छ।
यही हो हाम्रो संसदीय अभ्यास माथिको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न।
“संसद्को रेकर्ड बाक्लिँदै जाने तर जनताको समस्या घट्दै नजाने हो भने त्यो अभिलेख लोकतन्त्र को उपलब्धि होइन, हाम्रो कमजोरी को दस्तावेज बन्न सक्छ।”
सांसद ले बोलेको कुरा संसद् को अभिलेख मा सुरक्षित हुन्छ। इतिहास का लागि त्यो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। तर जनताका लागि अभिलेख भन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ। गाउँको सडक बनेन भने “सांसद ले सडक बारे बोलेका थिए” भन्ने संसदीय रेकर्डले जनता लाई सहज यात्रा गराउँदैन। अस्पतालमा चिकित्सक पुगेन भने “स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय संसद्मा उठेको थियो” भन्ने विवरण ले बिरामी को उपचार गर्दैन। किसानले मल पाएन भने मल अभावबारे संसद् मा भएको भाषणले खेतमा उत्पादन बढाउँदैन।
जनतालाई भाषणको प्रतिलिपि होइन, समस्याको समाधान चाहिएको छ।
शून्य समय को उद्देश्य नै तत्काल सरकार को ध्यानाकर्षण गराउनु हो। आकस्मिक समय अझ गम्भीर र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका लागि हो। विशेष समय पनि महत्वपूर्ण विषयमा राज्यको ध्यान तान्ने माध्यम हो। तर यदि शून्य समयमा उठेको विषय शून्य मै हराउँछ भने त्यो केवल शब्दको व्यङ्ग्य होइन, संसदीय प्रभावकारिता माथि कै प्रश्न हो।
कतिपय अवस्थामा संसद मा बोल्नु आफैँमा उपलब्धि जस्तो देखिन्छ। “मैले यो विषय संसद् मा उठाएँ” भनेर सामाजिक सञ्जाल मा भिडियो आउँछ। समर्थकहरूले शेयर गर्छन्। केही घण्टा वा केही दिन चर्चा हुन्छ। त्यस पछि?
त्यस पछि त्यो विषयको फलोअप कहाँ हुन्छ?
यही प्रश्नको उत्तर आज जनताले खोज्न थालेका छन्।
“माइक मा बोलेको आवाज जनताको कान सम्म पुग्नु सूचना हो; त्यही आवाज नीतिमा, बजेटमा र काममा बदलिनु मात्र उपलब्धि हो।”
सांसद ले सदनमा बोलेको कुरा गलत होइन। बरु बोल्नु आवश्यक छ। समस्या उठाउनु जनप्रतिनिधि को कर्तव्य हो। तर समस्या उठाउनु पहिलो चरण मात्र हो, अन्तिम उपलब्धि होइन।
भाषण माध्यम हो, परिणाम उपलब्धि हो।
कुनै सांसद ले पाँच वर्षमा पाँच सय पटक बोलेर पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या समाधान गराउन सकेन भने त्यसलाई प्रभावकारी संसदीय भूमिका भन्न कठिन हुन्छ। अर्कोतर्फ कुनै सांसदले पाँचवटा महत्वपूर्ण विषय उठाएर ती मध्ये चारवटा लाई नीतिगत, बजेटीय वा व्यवहारिक समाधान तर्फ लैजान सफल भए भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ।
त्यसैले अब सांसद को मूल्याङ्कन “कति बोले?” भनेर होइन, “कति गराए?” भनेर गर्ने समय आएको छ।
सरकारको जवाफदेहिता को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संसद् मा उठेका विषयमा मन्त्रीले “ध्यानाकर्षण भएको छ”, “आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ”, “सम्बन्धित निकाय लाई निर्देशन दिइनेछ” भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्देशन कहाँ पुग्यो? निर्णय के भयो? बजेट कहाँबाट आयो? काम कहिले सुरु हुन्छ? काम सम्पन्न भयो कि भएन? यी प्रश्नको उत्तर पनि संसद् मा आउनुपर्छ।संसद् मा उठेका विषयको फलोअप प्रणाली किन नहुने?कुन सांसद ले कुन विषय उठाए?सम्बन्धित मन्त्रालय ले के जवाफ दियो?के निर्णय भयो?कति बजेट आवश्यक छ ?बजेट विनियोजन भयो कि भएन?काम सुरु भयो कि भएन?काम भएन भने किन भएन?जिम्मेवार निकाय वा अधिकारी को हो?यस्ता प्रश्न को व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र समय–समयमा प्रगति सार्वजनिक गर्ने हो भने संसदीय अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। अहिले समस्या के छ भने संसद मा उठेको विषयको “रेकर्ड” त हुन्छ, तर “रेस्पोन्स ट्र्याकिङ” कमजोर हुन्छ। भाषण सुरक्षित हुन्छ, तर त्यसको परिणाम खोज्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ। यसलाई अब बदल्नुपर्छ।
विधेयक माथिको छलफलमा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ। सांसदहरू ले विधेयकका कमजोरी औँल्याउँछन्, संशोधन प्रस्ताव राख्छन्, जनतामा पर्न सक्ने प्रभाव बारे प्रश्न गर्छन्। कतिपय सांसदले अत्यन्त गम्भीर र उपयोगी सुझाव दिन्छन्। तर कानुन बनेपछि ती सुझावको अवस्था के भयो? कानुन कार्यान्वयन भए पछि त्यसले नागरिक को जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो? संसद्ले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ कि गर्दैन?
कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन। कानुनले काम गर्यो कि गरेन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
बजेट को अवस्था अझ रोचक छ। बजेट माथिको छलफल मा प्रत्येक सांसद को निर्वाचन क्षेत्रमा विकास को आवश्यकता देखिन्छ। सडक चाहिन्छ, पुल चाहिन्छ, अस्पताल चाहिन्छ, विद्यालय चाहिन्छ, पर्यटन विकास चाहिन्छ, कृषि र उद्योगका लागि बजेट चाहिन्छ। भाषण सुन्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासको नमुना बन्ने देखिन्छ।तर आर्थिक वर्ष सकिए पछि हिसाब खोज्दा कतिपय योजना अधुरै हुन्छन्। कतिपय कागजमै सीमित हुन्छन्। कतिपय बजेट खर्च हुँदैन। कतिपय योजना अर्को वर्षका लागि सारिन्छन्।त्यसैले संसद मा अब “बजेट माग्ने” भन्दा “बजेट कार्यान्वयनको हिसाब माग्ने” संस्कार बलियो हुनुपर्छ।
सांसदले पनि जनता सँग आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादन को हिसाब दिनुपर्छ। पाँच वर्षमा कति पटक बोलेँ भन्ने होइन—कुन विषय उठाएँ, त्यसमा सरकार को जवाफ के आयो, के निर्णय भयो, कति बजेट आयो, काम कहाँ पुग्यो र जनताले के पाए—यी प्रश्न को उत्तर दिन सक्नुपर्छ।जनताले पनि चुनावका बेला उम्मेदवारलाई “के गर्नुहुन्छ?” भनेर सोध्ने मात्र होइन, कार्यकाल सकिँदा “तपाईंले के गर्नुभयो?” भनेर सोध्नुपर्छ।
लोकतन्त्र मा जनप्रतिनिधि को सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो। तर विश्वास भाषणले मात्र कायम रहँदैन।परिणामले कायम रहन्छ।आज सामाजिक सञ्जाल ले सांसद लाई आफ्नो भाषण तत्काल जनतासम्म पुर्याउने सुविधा दिएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। तर यही प्रविधिले जनतालाई अर्को प्रश्न सोध्ने अवसर पनि दिएको छ—
“माननीयज्यू, तपाईंले संसद मा बोलेको भिडियो त हामीले हेर्यौँ, अब त्यसको परिणाम कहाँ छ?”अब यो प्रश्नबाट भाग्न सजिलो छैन।“जनता ले अब सांसद को भाषणको भिडियो होइन, त्यस भाषण पछि बनेको पुल, खुलेको अस्पताल, पुगेको पानी र आएको रोजगारी को परिणाम हेर्न चाहन्छन्।”
संसद् समस्या सुनाउने थलो मात्र होइन, समाधान खोज्ने थलो बन्नुपर्छ। सांसद को आवाज सरकारका लागि जवाफदेहिता को आधार, नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शन र जनताका लागि परिणाममा रूपान्तरण हुनुपर्छ।
अन्यथा हाम्रो संसदीय अभ्यास यस्तो नहोस्—समस्या उठ्यो।
सांसद बोले।माइक गुञ्जियो।ताली बज्यो।मिडिया मा समाचार आयो।सामाजिक सञ्जाल मा भिडियो आयो।संसद् को रेकर्डमा सुरक्षित भयो।र अन्ततः समस्या फेरि जनता को घरदैलोमै फर्कियो।यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन।
किन भने जनता को समस्या समाधान नभई केवल अभिलेखमा थपिँदै जानु भनेको समस्या समाधान होइन, समस्याको संग्रह हो।
संसद् मा आवाज उठाउने सांसद को अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। तर त्यससँगै आवाज उठेपछि सरकारको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। संसद्ले आफूले उठाएका विषयको परिणाम खोज्नुपर्छ। संसदीय समितिहरूले पनि निर्देशन र निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्छ।सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई संसद् मा जोड्ने मात्र होइन, संसद्को निर्णयलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउने पुलको भूमिका खेल्नुपर्छ।
त्यसका लागि प्रत्येक सांसद ले आफ्नो कार्यकालको “संसदीय कार्यसम्पादन विवरण” सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था राम्रो अभ्यास हुन सक्छ। कुन विषय उठाइयो, कुन विधेयकमा के धारणा राखियो, कुन संशोधन प्रस्ताव गरियो, कुन विकास आयोजनाका लागि पहल गरियो र त्यसको परिणाम के भयो—यी कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यसले सांसद लाई कमजोर होइन, अझ जिम्मेवार र बलियो बनाउँछ।
अब संसद्ले पनि आफू लाई एउटा ऐतिहासिक प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ—हामीले कति आवाज रेकर्ड गर्यौँ?भन्दा ठूलो प्रश्न—ती आवाज ले कति जीवन परिवर्तन गर्यो?
“लोकतन्त्र को सफलता संसद् को माइक कति पटक खुल्यो भन्नेमा होइन, त्यो माइक बाट उठेको आवाज ले जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा मापन हुन्छ।”
त्यसैले अब राजनीतिक संस्कार बदलिनुपर्छ। “मैले संसद मा बोलेँ” भन्ने राजनीति होइन, “मैले बोलेको विषयमा यति काम गराएँ” भन्ने राजनीति स्थापित हुनुपर्छ।सांसद को भाषणको वास्तविक परीक्षा माइक बन्द भए पछि सुरु हुन्छ। सरकार को जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा सदन बाट बाहिर निस्किए पछि सुरु हुन्छ। संसद् को रेकर्ड को वास्तविक मूल्य त्यसमा लेखिएका शब्दले होइन, ती शब्दले जन्माएको परिणाम ले निर्धारण गर्छ।
अन्ततः जनता ले धेरै सुनेका छन्। धेरै आश्वासन सुनेका छन्। धेरै प्रतिबद्धता सुनेका छन्। अब उनीहरू लाई नयाँ भाषण होइन, पुराना भाषण को परिणाम चाहिएको छ।
सडक चाहिएको छ भने सडक बनोस्। अस्पताल चाहिएको छ भने चिकित्सक पुगून्। विद्यालय चाहिएको छ भने शिक्षक पुगून्। किसान लाई मल चाहिएको छ भने मल पुगोस। युवा लाई रोजगारी चाहिएको छ भने अवसर सिर्जना होस्। बजेट आएको छ भने काम देखियोस्। कानुन बनेको छ भने न्याय र सेवा नागरिक को जीवनमा अनुभूत होस्।
किन भने अन्ततः लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अभिलेख संसद् को पुस्तकमा होइन, जनताको जीवनमा लेखिन्छ र इतिहास ले पनि यही सोध्नेछ—“त्यतिबेला सांसदहरू धेरै बोलेका थिए, तर जनताका लागि आखिर के बदलिए?”अब उत्तर भाषणमा होइन, परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ।
