१४ साउन, पर्वत । बर्खाको भेलमा पनि ठूला मेसिन प्रयोग गरी कालीगण्डकीबाट धमाधम गिट्टी–बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । असारदेखि भदौसम्म नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगालगायत नदीजन्य बस्तु उत्खनन्मा रोक लगाए पनि दोहन रोकिएको छैन ।
कुश्मा नगरपालिकाको जलकिनी, नयाँपुल, सहस्रधारा, गोपाङघाट, राजाको बगर र जलजला गाउँपालिकाको खनियाघाट, फर्से, केराबारी, मिलनचोक, बारीबेनीलगायत स्थानमा रातको मौका छोपेर नदी उत्खनन् भइरहेको छ । फलेवास नगरपालिका, र मोदी गाउँपालिमा पनि गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘बर्खामा नदीबाट सामग्री निकाल्न पाँइदैन भन्ने सुनेको थिएँ । तर अचम्म रातभर नदीमा जेसिभी नाच्दा पनि प्रहरीले देख्दैन । स्थानीय सरकारका मान्छे नै दोहनमा लागेका छन्’, नाग्लीवाङका एक स्थानीयले भने, ‘हाम्रा केही साथीले पनि मुख बन्द राख्न पैसा बुझेका छन् । हिँउदमा अनुगमनको नाटक हुन्छ । तर बर्खामा नदीमा माल धेरै आउने भएपछि सेटिङ हुन्छ ।’
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले नदी दोहन भएको स्विकार्छन् । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय र प्रहरीलाई धेरै पटक अनुगमन र नियन्त्रणका लागि पत्र काटिसकेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो नगर प्रहरी नभएकाले नेपाल प्रहरीको सहयोग माग्ने हो’, उनले भने, ‘एक पटक सिडिओसाहवसहित अनुगमनमा जाँदा केहीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न प्रहरीको जिम्मा पनि लगाएको हो ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उत्प्रेसण आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएको निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो । यही आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीमा स्थानीय तहले चार वर्षदेखि ठेक्का लगाउन सकिरहेको थिएन । तर, गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तु उत्खनन्का लागि ठेक्का खुलाएको थियो । कुश्मा नगरपालिकाले बर्खा सकिएपछि असोजमा घाटगद्दी छुट्टाएर ठेक्का खुलाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा आफूहरु गम्भीर रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । बर्खामा कसैले पनि नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर नदी उत्खनन् गर्ने छुट नपाएको उनले बताए । ‘हामीले थाहा पाएसम्म रोकेकै छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय प्रमुख बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आउने बित्तिकै बैठक बसेर अघि बढ्छौं ।’ सबै दण्डसजाय र जरिवाना गर्ने अधिकार आफुहरुको नभएर स्थानीय तहकै जिम्मेवारी भएको पनि उनले सम्झाए । दैनिक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बोकेर ओहोरदोहोर गर्ने टिपर र राजमार्ग छेउमा थोपारेका बालुवाले पनि नदी उत्खन्न भइरहको बुझन् गाह्रो छैन । यता अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णुराम विकले कालीगण्डकी नदी दोहन भएको विषय हल्लामात्र भएको बताए । कान्तिपुरबाट
