८ असोज, पर्वत । सरकारले निजीकरण समितिको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरीलाई मनोनित गरेको छ । असोज २ गते बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले एमाले सांसद गिरीलाई सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भने समितिको सदस्य अर्थ समितिको सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको एक जना सदस्य, अर्थ सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रहने सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । दुई जना सांसदलाई समितिको सदस्यमा सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अघि सरकारले नेपाली कांग्रेसका राजन केसीलाई मनोनित गरेको थियो ।
मुलुकभित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्र देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्न निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार उक्त समिति गठन भएको हो ।
निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार समितिले निजीकरणको सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर निजीकरण–सम्बन्धी र प्राथमिकता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्छ ।
निजीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन गराई निजीकरण प्रक्रियाको सिफारिस सरकारसमक्ष पेश गर्ने, निजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र समन्वय कायम गर्ने तथा निजीकरण सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा सम्झौताको अनुगमन गर्ने, गराउने काम समितिले गर्छ ।
यस्तै निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परेका अन्य काम गर्ने गराउने काम पनि गर्छ ।
