१४ असार, पर्वत । जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहहरुमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका बिषयमा विवाद थियो । हिजो राती मात्र जलजला गाउँपालिकाको नगर सभाको विवाद समाधान भएपछि अझै २ पालिकाहरुमा नगर सभाको विषयमा विवाद कायम छ । जिल्लाका २ नगरपालिकाहरु कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा अझै पनि नगर सभा सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
संविधानको धारा २२० ले जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । सोहि दफाको उदफा ७ मा जिल्ला सभाको गठन सम्बन्धि ब्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका वीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण समबन्धि कार्यमय सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुमगन गर्ने जिल्लामा रहनेकसंघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका वीच समन्वय गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाहरुमा आन्तरीक विवाद हुँदा त्यसको समन्वय कस्ले र कसरी हुन्छ संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन् । स्थानीय तहहरुको आन्तरीक विवादको समेत सहजीकरण गर्न नपाउने जिल्ला समन्वय समितिको अस्तित्व माथि भने पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णुराम विकले स्थानीय तहहरुका वीचमा भएको विवादको विषयमा आफू जानकार भएको र विवाद समाधानको लागि पहल पनि गरीरहेको बताउँछन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा समेत जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन् ।
स्थानीय तहहरुको विवादमा समेत सहजीकरण गर्न नपाउने समन्वय समितिको अस्तित्व माथि पुनः प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न पाटीहरुको निर्वाचित हुने र उनीहरुको सिद्धान्त र विचार अलग हुने हुँदा पनि पालिकाहरुमा बेला बखतमा विवादहरु सृजना हुने गरेका छन् । स्थानीय तह आफैमा स्थानीय सरकार हुने हुँदा उक्त ति पालिकाहरु स्वायत्त छन् । आफ्ना कानूनहरु आफै निर्माण गर्नसक्ने भएकाले उनीहरुको विवादका विषयमा अन्य निकायको हस्तक्षेप कानूनतः स्विकार योग्ग देखिदैन् । तर पनि पालिकाहरुले समयमा वैठक, सभाहरु सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
