२० साउन, कास्की । अचाक्ली बढेको सवारीदेखि सम्पत्ति करमाथि सांसदले प्रश्न उठाउँदा प्रदेशसभामा रामजी बरालको जवाफ थियो, ‘सरकारले विगत वर्षमा ल्याएका आर्थिक ऐनको अध्ययन गरि विज्ञहरुसँग छलफल गरि अन्य प्रदेशका करका दर विश्लेषण गरिएको हो । प्रगतीशिल कर प्रणाली अवलम्वन गरेका छौँ । नागरिकहरुलाई थप व्ययभार नपर्ने गरि ल्याइएको छ ।’
तर, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, ०७६÷०७७ र ०७७÷७८ मा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ तथा गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेटले चाहिँ अघिल्ला वर्षमा आएका आर्थिक ऐनको विश्लेषण गरिएको भन्ने अर्थमन्त्री बरालको भनाइलाई झुट सावित गर्छ ।
संसदमा उनले करको दरमा प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको दोहो¥याएका थिए । प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको बढी आर्जन गर्नेले बढी र कम आर्जन गर्नेले कम कर तिर्ने प्रणाली हो ।तर, तथ्य हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले भनेझैँ प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्वन गरिएको छैन ।
संसदमा झुट बोलेर जनतामाथि करको भारी थोपर्ने गरि आएको आर्थिक ऐनमा हेरफेर गरिएका करका दरहरुले अर्थमन्त्रीले झुटो बोलेको पुष्टि गर्छन । बजेट ल्याउँदा करको दर हेरफेर गर्ने आएको आर्थिक ऐन नितान्त अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ ।जुन ऐनले यस अगाडिका चार आर्थिक वर्षसम्म समान रहेको कर ४२८ प्रतिशतले बढाएर अर्थमन्त्री बरालले जनतामाथि अस्वभाविक करको बोझ थोपरेका छन, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संसदमा उनले सांसदलाई दिएको अर्को जवाफ थियो, ‘कर लिनु सर्वमान्य मान्यता हो । अहिलेको आन्तरिक राजस्वले एकतिहाई प्रशासनिक खर्च पनि धान्दैन ।’ उसो त, सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य बढाएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा जनताहरु परेका छन ।
त्यसको उदाहरण हो, जनताले अब घरजग्गाको नामसारी गर्दा पछिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा भन्दा वर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेट अनुसार ४२८ प्रतिशत बढी कर बुझाउनुपर्छ । अघिल्ला चार वर्षको आर्थिक ऐन र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले शुल्क ४२८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि ४२८ प्रतिशतसम्मले करको दरमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीनपुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा
महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।
तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा चाहिँ अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले चाहिँ पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारकोसट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशत देखि न्यनूतम ३ सय प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको छ ।
हाल साविक दस्तुर पनि महानगरमा चारसयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुइसयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल पहिले महानगर र उपमहानगरमा ७ हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार पुगेको छ ।
यस्तै नगरपालिकामा पाँच हजारबाट १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा दुई हजारबाट ५ हजार पुगेको छ । अंशबण्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसदमा पनि उठेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको हो ।चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा ३० लाख, ३० देखि दुई करोेड र २ करोड रुपैयाँ माथिको क्लष्टर बनाएर शुल्क तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान कर तोक्दै ३० लाखसम्म ०।२ प्रतिशत, २ करोडसम्म ०।५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो । अर्थात् २ करोडसम्म मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले करको दायरा नभई करको दर बढाएको छ । चालु आवमा ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा साउनदेखि ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक ऐनअनुसार अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा सरकारले पाँच क्लष्टरबाट कर उठाउनेछ । १० लाखसम्म ०।२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०।५, ३० देखि २ करोडसम्म ०।७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १।५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क तोकिएको छ । सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०।२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यो समाचार ढोरपाटन दैनिकमा प्रकाशित छ
