६ असोज, काठमाण्डौं । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि चार वटा उपसमिति गठन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमिति, राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति तथा सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। बैठकले ती चारवटै उपसमितिका लागि संयोजक समेत तोकेको छ।
वैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा सांसद पदम गिरीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिको संयोजकमा जुलीकुमारी महतो, सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा मेटमणि चौधरी तथा सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सत्या पहाडीलाई चयन गरिएको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि अध्ययन उपसमितिहरु गठन गरिएको जानकारी दिए।
अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको अर्थ राजनीतिको बृहत् ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यसभित्रै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। देशको अर्थ राजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अर्थ संरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ राजनीतिको समग्र विषयबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले अध्ययन गरेका विषयवस्तु सरकारका लागि सुझाव हुने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने बताए। बैठकमा सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेका असरबारे सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
