१३ कार्तिक, पर्वत । सरकारले सिंहदरबार गाउँ–गाँउमा पुगेको फलाक्न थालेको पनि लामै समय भयो । स्थानीय निकायलाई आवश्यक कार्यविधि दिशानिर्देश नदिँदा उनीहरुले मनलाग्दी तरिकाले काम गरिरहेको विषय कोही कसैबाट छिपेको छैन ।
मनलाग्दी तवरले स्थानीय निकायले कर लगाएका कारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । अझ आगामी चैत मसान्तदेखि लाग्ने एकीकृत करका कारण नागरिकमा अझै ठूलो आक्रोश बढ्न जाने सम्भवना कायम नै छ । कुन शीर्षकमा के कसरी कर लिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । मनलाग्दी तवरले स्थानीय संसरचनाले कर उठाए पनि त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । कर नै सदुपयोग नगर्ने, सवारी साधान खरिदमा उनीहरु संलग्न भए, आफ्नै भक्ता बढाउन लागे भन्ने जस्ता गुनासो पनि आएका छन् । तर, काठमाडौंको सिंहदरबारले ती विषयमा थाहा पाए पनि थाहा नपाएजस्तै गरी बसिरहेको छ ।
केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय निकाय बनाए पनि बनाउनै नपर्ने संरचना पनि बनाएर थप व्यवयभार हुने अर्को निकाय पनि स्थापना गरिएको छ । त्यो हो जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) । सो संयन्त्र जरुरी नै नभए पनि केही नेतालाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा सो निकाय स्थापना गरिएको थियो । जसको प्रभाव हाल आएर देखा परेको छ ।
सो निकायसँग खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । ठूलो रकम उपयोग विहीन हुँदा त्यसबाट आर्थिक अपचलन तथा हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाउने बताएको पनि लामै समय भयो । तर, हालसम्म कार्यविधि बन्न सकेको छैन । जसका कारण १३ अर्ब बराबरको रकम जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्न सकेको छैन ।
कार्यविधि नबन्दा मुलुकभरका जिससको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ एक वर्षदेखि खातामा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । जसका कारण जननिर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधिसमेत भूमिका विहीन बन्न पुगेका छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र जिल्लाको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि पनि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो लिएको छैन ।
मन्त्रालयले नै चासो नलिएपछि कार्यविधि बनाउने प्रक्रियासमेत मन्त्रालयको समन्वय महााखाशामा अड्किएको छ । काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा एक अर्ब बढी रकम विगत डेढ वर्षदेखि त्यत्तिकै रहेको छ । जुन सरकारले दिएको नियमति बजेट बाहेकको आम्दानी समेत हो । संघीय सरकारले दिएको नियमित बजेटबाहेकको आन्तरिक आाम्दानीवापत जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
समितिको नियमित आम्दानीको स्रोत भएकाले यस्तो रकम बढ्दै पनि छ । तर, रकम भएर पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै स्पष्ट नभएका कारण पनि खर्च गर्न समस्या भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जिससको खातामा झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय अवस्थामा रहन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्मै पुगेर अड्किएको छ । जसका कारण समितिका अधिकारी हालसम्म पनि भूमिकाविहीन छन् ।
संविधानले जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन, सन्तुलित, क्षमता विकास र प्रदेश कानुनले तोकेका काम गर्ने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकारले प्रस्ट कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ भने विकास निर्माणमा लगाउन सकिने ठूलो रकम उपयोगविहीन रहन पुगेको हो ।
