१८ भदौ, पर्वत । विना कारण पटक–पटक प्रहरी र प्रशासनले उद्योगमा धरपकड गर्न थालेपछि पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरु संकटमा परेका छन् । प्रहरीले पटक–पटक उद्योगबाट ट्रिपर र स्काभेटर कब्जामा लिएर आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कानूनी हिसाब बाट संचालित क्रसर उद्योगमा चौबीसै घण्टा प्रहरी तैनाथ गरेर उद्योगमा काम गर्ने मजदूरहरुलाई हातपात गर्ने र धरपकड गर्नेगरेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सह–सञ्चालक लालबहादुर मल्लले जानाकारी दिए ।
नया संविधानले स्थानीय प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि विभिन्न वहाना बनाएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने गरेको मल्लको आरोप छ । ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा स्थानीय निकायको प्रमुख आय श्रोत हो । नगरपालिका र गाउपालिकाले हरेकवर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी करोडौं रुपैया राजश्व समेत उठाउदै आएका छन् । यस वर्ष पनि करिब ८५ लाख रुपैयाको ठेक्का त कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै लगाएको छ ।
स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने तर प्रहरी प्रशासनले उद्योगमा धरपकड गर्ने गरेपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारहरु समेत पछि हट्ने गरेका छन् । जलजला गाउपालिकाले यही बर्ष ८४ लाखमा खुलाएको ठेक्का प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि ठेकेदारहरुले काम गर्न नसकेर भागेको र अहिले त्यही ठेक्का ५२ लाखमा झरेको जलजला गाउपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले जानाकारी दिए ।
‘स्थानीय सरकारको प्रमुख आम्दामीको श्रोत रहेको ढुङ्गा गिटी बालुवामाथि प्रहरीले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेका कारण ठेकेदारहरु काम छोडेर भागे अध्यक्ष मल्लले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा नया“ प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी सरुवा भएर आएपछि धरपकड अरु बढेको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ । ‘हामी ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको आयश्रोतबाट स्थानीय तह संचालन गर्ने र सकेसम्म जनतास“ग कम कर लिने पक्षमा छौं, तर प्रहरीको हस्तक्षेपपछि गाउपालिकाको आम्दानीको श्रोत घटेको छ । मल्लले भने । उनले प्रहरीको ध्यान कालीगण्डकी नदीकिनार र क्रसर उद्योगमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप लगाए ।
‘स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर लगाएको ठेक्कामा प्रहरीले चासो देखाउन जरुरी छैन, प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, काममा अवरोध गर्ने होइन, अध्यक्ष मल्लले भने ।
यता पटक–पटक ट्रिपर र स्काईभेटर कब्जा गरेर व्यवसायीहरुमाथि धरपकड गर्ने काम राम्रो नभएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्थानीय निकायकै एक कर्मचारीले भने । कानूनअनुसार दर्ता भएर संचालनमा आएका र राज्यलाई बर्षेनी कराडौं रुपैया राजस्व तिर्र्दै आएका उद्योगधन्दाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अनावस्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रहरी प्रशासनको नियत गलत भएको ती कर्मचारीको तर्क छ ।
तर क्रसर व्यवसायमाथिको प्रहरी धरपकड यो नया होइन । राज्यलाई प्रयाप्त कर तिरेर पनि राज्यबाटै प्रताडित क्रसर व्यवसायीहरुले यसअघि न्याय माग्दै अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । प्रहरी प्रशासन र तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर व्यवसायीहरुले २०७२ मा अदालतमा रिट हालेका थिए । व्यवसायीले गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै ठेकेदारलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न दिनु भनी पुनरावेदन अदालत बागलुङले २०७३ बैशाख १३ गते स्पष्ट रुपमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र तत्कालिन जिल्ला विकास समिति लगायतका विपक्षीको नाममा जारी परमादेशमा व्यवासायीहरुलाई सन्तुलनका आधारमा काम गर्न नरोक्नु नरोकाउनु र ट्रिपर र स्काभेटर समेत कब्जामा नलिन अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । तर अदालतको आदेश विपरित प्रहरी प्रशासनले पटक–पटक आफ्नो उद्योगमा गएर ट्रिपर र स्काभेटर कब्जामा लिने र कामदारहरुलाई समेत हातपात गर्ने काम गरेको मल्लको गुनासो छ ।
‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई समेत प्रहरीले कुण्ठित गरेको छ । मल्लले भने । खोलामा कति खन्न पाइने\नपाइने, स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइने\नपाइने भन्ने बिषय प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का स्थानीय तहलेले लगाउछ । तर स्थानीय तहको जानाकारी बिनै प्रहरीले मनोमानी ढंगले उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिने गरेकोे व्यवसायी कलाधर आचार्यको गुनासो छ । उनले प्रहरी प्रशासनको यस्तै धरपकड रहेमा राष्ट्रिय स्वार्थसग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने संभावना बढेको दाबी गरे ।
पुनरावेदन अदालतको परमादेशलाई समेत अटेर गरी प्रहरी आफैले कानूनी राज्यको उपहास गर्ने काम गरेको अन्य व्यवसायीहरुको समेत आरोप छ । पर्वत चुरे क्षेत्र होइन, यहाबाट उत्खनन् हुने नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी हु“दैन । जिल्लाभित्रकै निर्माण योजनाहरुका लागि चाहिने ढुंगागिटी, बालुवा तथा रोडाको माग धान्दै आए पनि अनावश्यक हस्तक्षेपले निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था छ ।–आचार्यले भने । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा अरबौंको बजेट विनियोजन गर्ने तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई चाहि सधैं बक्रदृष्टि लगाउनु न्यायसंगत नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
पर्वतमा २० मेगावाट भन्दा ठूला तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरु तीव्र निर्माणका क्रममा छन् ।
क्रसर उद्योगमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुदा तिनीहरुको काम समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ । राज्यले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ–मुस्ताङ सडकको स्तरोन्नति, मोदी खोला र कालीगण्डकीको मोटरेवल पुल लगायतका आयोजना र चीनसग जोड्ने कोरला नाका जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कच्चा पदार्थको अभावमा प्रभावित हुने देखिन्छ । धौलागिरीमा अहिले चार क्रसर व्यवसायी छन् ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मात्र यो क्षेत्रमा करोडौं लगानी छ । अहिले राज्यको प्रमुख राजश्वको स्रोत पनि क्रसर व्यवसाय नै रहेको छ । तर यो क्षेत्रको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र शान्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यका कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएका छैनन् । सयौलार्ई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समेत स्पष्ट नीति नबनाउदा व्यसायमा यस्तो समस्या आएको पाइएको छ ।
तर व्यवसायीहरुले प्रहरीमाथि धरपकडको यो आरोप लगाएपनि पर्वत प्रहरीले भने व्यवसायीहरुमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको दावी गरेको छ । ‘हामीले कुनैपनि व्यवसायीलाई जोरजर्वस्ती गरेका छैनौं, कानून बमोजिम काम गरेका छौं ।– पर्वतका प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले भने । सवैको अनलाइन डटकमबाट साभार
