१७ माघ, पर्वत । विगत लामो समय देखि विवादको घेरामा पर्दै आएको कालीगण्डकीको उत्खनन्को विषयमा अन्ततः गाउँपालिकाले मुख खोलेको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोग र उपयोगको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएसंगै गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का विषयमा आफ्नो धारणा सिफारिस गरेको हो ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिटि, बालुवा लगाएतका निर्माण सामाग्री उत्खनन्का विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले खुल्ला गरेको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने स्थानमा ठूला मेसिन प्रयोग गर्नसक्ने सम्झौता बमोजीम गर्ने ब्यवस्थाका लागि समन्वय समितिको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले सिफारिस पत्र लेख्दै सम्झौतामा विशेष परिस्थितीमा मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने भएको र मानिसले मात्र उत्खनन गर्दा आवश्यक परिमाणमा नदीजन्य पदार्थहरु उपलब्ध नहुने भएकाले नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका निर्माणधिन परियोनाहरुका काम प्रभावित भएको भन्दै गाउँपालिकाले ठूला उपकर प्रयोग गर्न सिफारिस गरीएको छ ।
“मन्त्री परिषदको २०७०/३/२७ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा चुरे श्रृंखला आसपासको क्षेत्र एव्म अन्य संवेदनशिल क्षेत्रहरु बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा डोजर स्याक्टाभेटर, लोडर जस्ता हेभि ईक्वीपमेण्टहरु आइइइ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खण्डमा प्रयोग गर्न रोक नलगाएको हुँदा सोहि बमोजीम गराउन जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । “
गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको पर्यावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने भन्दै मेसिन तथा यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन गर्न कालीका इन्फ्रास्ट्रकचर प्रालिलाई सिफारिस गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई बोधार्थ दिदै जिल्ला समन्वय समितिको नाउँमा लेखको पत्रमा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण समेत गरी गाउँपािलका मातहतमा रहेका प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको उत्खनन्का लागि भएको निर्णय बमोजीम गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
योसंगै नदीजन्य वस्तु् उत्खनन्को बहस नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।
नदीजन्य वस्तुको विक्री र निकासी करबाट पर्वतमा करोडौ आम्दानी
जिल्ला समन्वय समितिले खुल्ला गरेको टेण्डर प्रक्रियाबाट जिल्लालाई कालीगण्डकी लगाएतका नदीहरुको उत्खनन्बाट १ करोड भन्दा बढि रकम आम्दानी हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक आर्थिक बर्षमा नदीजन्य वस्तुको बिक्री र निकासीबाट १ करोड १ लाख ३६ हजार रुपैंया आम्दानी हुँदैछ ।
कालीगण्डकी, मोदी, लामायखोला, रतीखोला, मल्याङदी खोला लगाएतका खोलाबाट निकासी हुने नदीजन्य वस्तुको निकासी र बिक्री करबाट मात्रै उक्त रकम जिल्लामा आम्दानी हुने भएको हो ।
जिल्लाले नदीजन्य वस्तुको उत्खननबाट ठूलो रकम आम्दानी गर्ने तर जिल्लाले यो क्षेत्रमा न्यायोचित र ठोस कानून बनाउन नसक्दा यो विषय सधै विवादमा पर्दै आएको छ ।
सरोकारवालाहरुले ठोस कानूननको अभावमा आफ्नो आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र प्रहरी प्रशासनले ब्यवासायीलाई सधै दुःख दिने गरेको आरोप स्वयम ब्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका छन ।
समाज प्रविधि युक्त बन्दै गएको बेला नदी जन्य सामाग्रीहरु कुटो, कोदालो, बेल्चाले ढोकोमा उठाएर सम्भव नहुने भन्दै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग हुनुपर्ने माग समेत पटक पटक उठ्दै आएको छ ।
ब्यवसायीले परम्परागत ढाँचामा देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै पर्यावरणको संरक्षण र ब्यवस्थापन गर्दै ठूला उपकरणको प्रयोग गर्न पटक पटक माग गर्दै आएका छन ।
चुरे बाहेकका क्षेत्रमा ठूला उपकर प्रयोग गर्न निर्देशन
विवादको घेरामा पर्दै आएको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का विषयमा २०७३ साल जेठ २६ गते केन्द्रिय अनुगमन समितिले जिल्लाहरुको अनुगमन पश्चात जिल्लालाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।
समितिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको २०७०/३/२७ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा चुरे श्रृंखला आसपासको क्षेत्र एव्म अन्य संवेदनशिल क्षेत्रहरु बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा डोजर स्याक्टाभेटर, लोडर जस्ता हेभि ईक्वीपमेण्टहरु आइइइ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खण्डमा प्रयोग गर्न रोक नलगाएको हुँदा सोहि बमोजीम गराउन जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले २०७० असार २७ गते वन राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा चुरे श्रृंखला आसपास क्षेत्र एव्ुम अन्य संवेदनशिल क्षेत्रमा भने नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन्का विषयमा ठूला इक्युमेण्ट प्रयोग नगर्न पत्रचार गरेको थियो ।
केन्द्रिय अनुगमन समितिले ति क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा आइइ अनिवार्य गर्ने र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले तोकेबमोजीम हुने ब्यवस्था गरे पनि पर्वतको जिल्ला समन्वय समितिले हालसम्म पनि आइइ गरेको छैन ।
नियमानुसार आइइ नगर्ने र ब्यवसायीलाई पटक पटक दुःख दिने गरेको आरोप समन्वय समितिले भने ब्यवसायीबाट खेप्दै आएको छ ।
