९ असार, पर्वत । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तुर्जमा सम्बन्धि दिग्दर्शन नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनीहरुलाई स्थानीय तहको सञ्चालन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो ।
शुक्रबार मात्रै संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको दिग्दर्शन अनुसार स्थानीय तहको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमामा राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको रुपमा गाउ÷नगरपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई तोकिएको छ । कार्यकारी अधिकृत, कार्य पालिकाका २ महिला सदस्य लगाएतको समितिको संयोजकको रुपमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।
यसैगरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिमा पनि उपपमुख र उपाध्यक्षलाई महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरिएको छ । बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक समेत उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त समितिले तय गरेको बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्नेछ । उता, संविधानले नै न्यायीक समितिको समेत उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिसकेको छ । देशका धेरै जसो स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उृपप्रमुखमा महिला उमेदवारहरु निर्वाचित भएका छन ।
संविधान र दिग्दर्शनले तोकेबमोजीमका यी सवै खालका अधिकारहरु उनीहरुले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ या छैन भन्ने बहस भने शुरु भएको छ । अधिकारको सहि सदुपयोग गर्न नसकेमा स्थानीय तह सञ्चालनमा भने निकै ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ ।
