विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक रूपमा कमजोर तथा निमुखा विद्यार्थीमाथि परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
चारित्रिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको शैक्षिक जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कागजात हो। तर, यही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अस्वाभाविक रूपमा उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ।
विशेषगरी विद्यालयबाट बाहिर गएर अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा बढी शुल्क लिने वा विभिन्न बहानामा प्रमाणपत्र रोक्ने प्रवृत्ति भएमा त्यसले विद्यार्थीको शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ।
चारित्रिक प्रमाणपत्रको नाममा लिइने शुल्क वास्तवमै आवश्यक प्रशासनिक खर्चमा आधारित हो कि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने माध्यम बनाइएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले समेत संस्थागत विद्यालयले शिक्षा नियमावलीमा तोकिएका शुल्क शीर्षकबाहेक शुल्क लिन नपाउने तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार शुल्क कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
यस विषयमा विगतमा पनि विद्यार्थीलाई अन्यत्र जान रोक्ने उद्देश्यले चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक कागजातमा चर्को शुल्क लिएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन्।
विद्यालय विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो, आर्थिक बोझ थप्ने माध्यम होइन। त्यसैले सम्बन्धित विद्यालयहरूले चारित्रिक प्रमाणपत्रका नाममा लिइने शुल्क न्यायोचित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले केही सय वा हजार रुपैयाँकै कारण आफ्नो शैक्षिक यात्रा प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक, विद्यार्थी संगठन तथा स्थानीय शिक्षा शाखाले समेत यस विषयमा चासो दिन आवश्यक छ।
अब प्रश्न उठ्छ—चारित्रिक प्रमाणपत्रजस्तो आधारभूत शैक्षिक कागजात लिन विद्यार्थीलाई चर्को शुल्कको भार बोकाउने कि विद्यार्थीको अवस्था बुझेर सहज र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्ने? सम्बन्धित विद्यालयहरूले बेलैमा सोच्ने कि?
विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो विषयमा स्थानीय तहले समेत प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल भए/नभएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक दुःख दिइएको छ/छैन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
लेखक सुजन पाैडेल अनेरास्ववियु पर्वतका अध्यक्ष हुन् ।
