१९ असार, पर्वत । असार १० गते भित्र पेश गर्नुपर्ने बजेट आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ५ वटा पालिकाहरुले सार्वजनिक गरीसकेका छन् । ४ पालिकाले तोकिएको अवधिमा बजेट सार्वजनिक गरे भने एउटा पालिकाले मिति गुजारेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकिएको अवधिमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपनि अझै पनि जिल्लाका दुई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । नगर प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलका सदस्यहरुको अवरोध भनिरहेका छन् भने बहुमत प्राप्त दलका सदस्यले नगर प्रमुख लचक नबन्दा बजेट आउन नसकेको अभिब्यक्ति दिदै आइरहेका छन् ।
संघीयता पछि गठन भएका स्थानीय तहहरुले जनताका आभारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न र स्थानीय सरकारको झल्को दिनका लागि विशेष कार्यक्रम भने ल्याउन सकिरहेका छैनन् । पर्वत जिल्लामा विगत ६ बर्षको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने योजनाको शैली, योजना तर्जुमय प्रक्रिया र योजनाहरुको कार्यान्वयनको शैली पुरातन शान्त्रिय शैलीमा नै अघि बढेको देखिन्छ । आगामी बर्षका लागि ५ पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिका, नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नविनतम सोच भेटिदैन् ।
पालिकामा प्राप्त भएको एकमुष्ट रकम मध्ये वडाहरुमा भागबण्डा गर्ने र वडाअध्यक्षहरुकै मनोमानीमा योजनाहरुमा रकम वितरण गर्ने कार्यका कारण पनि स्थानीय तहहरुमा विकास आयोजनाहरुले सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
पहिलो कार्यकालमा फलेवास नगरपालिकाले वडातहका सिफारिसका आधारमा कार्यपालिका र नगर सभाले आयोजनाहरु छनौट गर्ने अभ्यासको शुरुवात गरेको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माले शुरुवात गरेको यस्तो अभ्यासको सिको अरु पालिकाहरुले गर्न सकेनन् । फलतः नगरहरुमा देखिने गरी विकास आयोजनाहरुको काम हुन सकेनन् । वडातहमा रकम लैजाने र पूँजीगत चालु खर्च समेत वडाअध्यक्षहरुको मनोमानीमा खर्च गर्ने परिपाटी सवै जसो पालिकाहरुमा देखिन्छ ।
विवादका वीच गाउँ सभा प्रभावित भएको जलजला गाउँपालिकामा वडाहरुमा जाने रकममा १० लाख बृद्धि गरेपछि विवादको समाधान भयो । उता, कुश्मा नगरपालिकामा पनि वडाहरुमा जाने रकम बृद्धिमा नै वडाअध्यक्षहरुको जोडबल रहेको छ ।
फलेवास नगरपालिकामा गत बर्षहरुको अभ्यास तोडिएको छ र वडाहरुमा नै रकम वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
अर्को तर्फ, गाउँ सभा र नगर सभाहरुमा स्थानीय तहले अपनत्व लिने गरी फरक प्रकृतिका कार्यक्रमहरु कतै पनि शुरुवात हुन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यम र कृषि क्षेत्रमा परिर्वतन देखिने गरी आयोजनाहरुको छनौट हुन नसक्नु जनप्रतिनिधिहरुको असक्षमताको उदाहरण पनि हो । पुराना बर्षहरुमा जे जस्ता कामहरुको शुरुवात भएका थिए, जे जस्ता शीर्षकहरुमा रकम विनियोजन हुने गरेका थिए, तिनै योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्ने परम्पराको निरन्तरता नै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आए पछिको उपलब्धि देख्न सकिन्छ ।
आयोजनाहरुको छनौट गर्दा दिर्घकालीन महत्व राख्ने आयोजनाहरुको छनौट गर्नुपर्दछ । पारदर्शीता र जवाफदेहिता अपनाउनुपर्दछ । यी सवै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा योजना निर्माण गर्ने कार्यमा स्थानीय पालिकाहरु लाग्नुपर्नेछ ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले गाउँ सभामा ५७ करोड ९५ लाख २० हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उता, विहादी गाउँपालिकाले भने कुल ४४ करोड ८ लाख ४१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विहादी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट गाउँ सभाले पारित गरिसकेको छ । महाशिला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४३ करोड ५४ लाख २५ हजार ७ सय रुपैंया विनियोजन गरेको छ । गाउँ सभाले उक्त बजेट पारित गरेको छ । पैयू गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कुल ४१ करोड ७२ लाख ८२ हजार अनुमानित बजेट पारित गरेको छ । जलजला गाउँपालिकाले भने ४७ करोड १० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सवै पालिकाहरुले क्रमागत आयोजना स्वरुपको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । वडागत रुपमा टुक्रे आयोजनाहरुमा रकम विनियोजन गरेका पालिकाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, कृषि र उत्पादनमुलक कार्यलाई बृहत योजना बनाउने विशिष्टकृत आयोजनाहरुको छनौट भने गर्न सकेका छैनन् ।
बाँकी २ पालिकाहरुमा पनि रकम भागबण्डाको किचलोका कारण नगरसभाहरु रोकिएका छन् । संघीयताको स्थापनासंगै नयाँ स्वरुपमा स्थापना भएका स्थानीय तहरुले जनताको जनजीविकासंग जोडिएका प्रत्यक्ष राहतमुखी आयोजनाहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले राजनैतिक रंग प्रदर्शन गरेर आयोजनाहरुको छनौट, आयोजनाहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा त्यसले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन् । (समाचार विश्लेषण)
