२२ जेठ, पर्वत । । पर्वत जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाहेकका सवै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै जिल्लाका ७ स्थानीय तहका सवै पालिकाहरुमा नेकपा एमालेले स्थानीय तहहरुमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । पालिकाहरुको प्रमुख पद ५ वटा गुमाएको एमालेले कार्यपालिका र नगर तथा गाउँ सभामा भने एमालेको बहुमत छ । जिल्लाका ७ पालिका मध्ये २ वटा पालिका प्रमुख पद मात्र जितेको छ तर, एमालेले नगर तथा गाउँ सभाहरुमा बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष र महाशिला गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र एमालेको कोल्टोमा परेको छ । बाँकी ५ पालिका प्रमुखमा भने कांग्रेसको नेतृत्व रहेको छ । जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, पैयू गाउँपालिका र विहादी गाउँपालिकाको प्रमुख पद कांग्रेसले जितेको छ । माओवादीसंग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले ५ पालिकाहरुमा एमालेका उमेदवारलाई हराउँदै प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरेको हो ।
उता, माओवादी केन्द्रले १ पालिकामा मात्र गठबन्धनको तर्फबाट उमेदवारी दिएको थियो । उक्त पालिका पनि गुमायो र अन्ततm २ वटा उप पदमा मात्र चित्त बुझाएको छ । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र फलेवास नगरपालिकाको उपप्रमुख पद माओवादीले जितेको छ । अन्य दलको भने जिल्लामा शुन्य उपस्थिती देखियो । १ वडा सदस्य बाहेक एकिकृत समाजवादीले कहि पनि कुनै पद जितेन ।
३३ वडाहरु जितेर वडाहरुमा बहुमत प्राप्त गरेको एमालेले ७ वटै पालिकाहरुमा कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त गरेको हो । मोदी र महाशिला बाहेकका पालिकाहरुमा निर्वाचनकै विधि मार्फत एमालेले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई विजयी गराउन सफल भएको छ ।
पैयू गाउँपालिकामा एमालेका महिला तर्फ शर्मिला नेपाली, चन्द्रकला न्यौपाने, उमादेवी विक र मिठू क्षेत्री निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी दलित तथा अल्पसंख्यक तर्फ फुलमाया विकस र बविता हितांग निर्वाचित भएका छन् ।
उनीहरु सवैले गाउँ सभा सदस्यहरुको अत्याधिक मत प्राप्त गरेका थिए । गाउँ सभामा एमालेको बहुमत भएका कारण उनीहरु निर्वाचित भएका हुन् ।
यसैगरी विहादी गाउँपालिकामा महिला तर्फ यमकला नेपाली, कमला कुमारी परियार, सविता गुरुङ र विष्णु भुषाल निर्वाचित भएका छन् । दलित तथा अल्पसंख्यक तर्फ भने माया विक तुलसी सुनार निर्वाचित भएका छन् । विहादी गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा पनि एमालेको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ ।
जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा महिला तर्फ एमालेका बबि सुवेदी, सुनिता खत्री, माया कुमारी भुषाल र बिमला बरुवाल केसी निर्वाचित भएका छन् । दलित तथा अल्पसंखयक तर्फ भिमबहादुर दमाई र भिमसेन बहादुर विक निर्वाचित भएका छन् ।
मोदी गाउँपालिकामा कार्यपालिका सदस्य पदमा निर्वाचित हुनेहरुमा निर्वाचित महिला सदस्यहरु तर्फ लक्ष्मी विक, कृष्णकुमारी मल्ल, शान्ता आले र सन्तोषी विक छन् । उनीहरु यस अघि वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका सदस्यहरु हुन् ।
यसैगरी दलित, अल्पंख्यक कोटामा नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित हुने प्रावधान अन्तर्गत रिता सुनार र डिलमाया नेपाली पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा भने सर्वसहमत कार्यपालिका सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेहरुमा दलित तथा अल्पसख्यक तर्फ बिष्णुराम बि . क र झलक नेपाली (प्रकाश ) रहेका छन् । महिला सदस्यहरु तर्फ भने जयकली मल्ल , निरु नेपाली, हुम कुमारी पौडेल क्षेत्री ( कल्पना ), र गिता बि.क रहेका छन् ।
निर्वाचनकै विधि मार्फत कुश्मा नगरपालिकामा एमाले महिला तर्फ सुधा गुरुङ, सविता बि.क, दुर्गा कुमारी शर्मा, रिता कुमारी बि.क., विन्दु कुमारी पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
भने दलित तथा अल्पसंख्यक तर्फबाट गोपाल बि.क., शिवलाल सार्की र लखन सुनार निर्वाचित भएका छन् ।
उता, फलेवास नगरपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक तर्फ नेत्र बिश्बकर्मा, बाबुराम बिश्वकर्मा, चन्द्र वहादुर नेपाली र खुल्ला महिला तर्फ दुर्गा शर्मा, भगवती पौडेल , सावित्रा शर्मा, सुनिता शर्मा र कला नेपाली निर्वाचित भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को दफा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारबारे ब्याख्या गरेको छ । उक्त दफाको उप दफा १ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउँ कार्यापलिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ भनिएको छ । सोहि दफाको उप दफा ४ मा भनिएको छ–‘गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।’
संविधानको यो ब्याख्याबाट स्पष्ट हुन्छ, कार्यपालिका स्थानीय तहको शक्तिशाली कार्य क्षेत्र हो । गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा हुने सवै निर्णयहरु कार्यपालिकाबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यसरी हुने निर्णयहरुलाई अनुमोदनको कार्य भने गाउँ सभा तथा नगरसभाहरुबाट हुन्छ ।
संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदको शैलीमा बस्ने कार्यपालिकाका वैठकहरुमा प्रमुख वा अध्यक्ष पद जितेको ब्यक्तिको पाटीका धेरै प्रतिनिधि हुँदा या नहुँदा वैठक सञ्चालनमा पर्ने समस्याहरुको बारेमा भने कानून मौन रहेको छ । कानूनतः कार्यपालिकामा प्रतिपक्षको परिकल्पना नगरिएको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको कुराले प्रतिपक्षको भूमिका स्वतः खोजीएको देखिन्छ ।
प्रमुख वा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा अन्य सदस्यहरुको बहुमत सहित समर्थनमा मात्र कुनै पनि निर्णय हुने गर्छ । यस्तो निर्णयमा बहुमत पुराउनुपर्ने दायित्व प्रमुख वा अध्यक्षका हुन्छ । अध्यक्ष वा प्रमुखले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास नगरे त्यो निर्णयार्थ कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसलाई स्थानीय तहमा बहुमत प्राप्त नभएका प्रमुख वा अध्यक्षसंग अन्य सदस्यको बार्गेनीकको विन्दु मानिएको छ ।
अध्यक्ष वा प्रमुखको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा आफ्नो प्रस्तावमा समेत समर्थन गराउने कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको भूमिका रहँदै आएको एक अनुभवि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई छ । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रमुख वा अध्यक्ष हुने भएकाले प्रमुख वा अध्यक्षले आफ्नो अनुकुल नभएका निर्णय कार्यन्वयन गराउँदैनन् । यसो हुँदा निर्णय फेल गर्ने भन्दा पनि बार्गेनिङ गरेर आफ्ना निर्णय पनि गराउने कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरुको भूमिका रहँदै आएको ति अधिकृतको भनाई छ ।
प्रमुख वा अध्यक्षको पाटीका बहुमत सदस्यहरु कार्यपालिकामा नहुँदा काम गर्न स्वभाविक रुपमा प्रमुख वा अध्यक्षलाई गाहे पर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा गाउँ सभा तथा नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धि प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रावधानको उप दफा ७ मा सभाको वैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा सभाको वैठकमा अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका पछिको अर्को अधिकार प्राप्त क्षेत्र भनेको गाउँ सभा तथा नगर सभा हो ।
अर्थ वीट साप्ताहिकमा खबर छ
