पर्वत, १० बैशाख । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, पर्वतको अग्रसरतामा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न नागरिक समाज संगठनहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकारहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमार्फत नागरिक अपिल पत्र जारी गरेका छन् ।
कुश्मामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त अपिल पत्र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो । उक्त अवसरमा प्रदेशशभाका सांसदहरु जुनादेवी नेपाली, सावित्रा राना र चन्द्रबहादुर बुढालाई पनि अपिल पत्र बुझाइएको थियो । अपिल पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा आएकाले स्थानीय सरकारहरु आफूले चाहेजस्तो शैक्षिक वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नागरिक समाज संगठनहरुको तर्फबाट जिल्ला नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक अधिवत्ता विश्वराज पाण्डेयले अपिल पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो भने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका बोर्ड सदस्य तथा जिल्ला संयोजक राजेन्द्र पहाडीले विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०१८ र अपिल पत्र सार्वजनिक गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
अपिल पत्र जारी गर्ने संघसंस्थाहरुमा जिल्ला नागरिक समाज सञ्जाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, निवृत्त शिक्षक समाज, सीड नेपाल, सोडेक नेपाल, इन्प्रेड नेपाल, राष्ट्रिय दलित विकास संस्था, नेपाल अपाङ्ग उत्थान समाज, आरम्भ नेपाल, रेडियो कुशुम, मानव अधिकार एलायन्स, जिल्ला अपाङ्ग सञ्जाल र नेपाल मानव अधिकार संगठन, पर्वत रहेकाछन् ।
अपिल पत्रमा भनिएको छ, शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यबस्था गरेको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैको लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा सम्वन्धी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकारद्वारा आआफ्नो तर्फवाट गम्भीर रुपमा ध्यान दिइयोस् । निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको निमित्त स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरियोस् ।
यसको लागि स्थानीय तहले समानुपातिक, समतामूलक बजेट विनियोजन गर्ने र रकम विनियोजन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वा विशेष अनुदान दिने नीति अख्तियार गरियोस् । साथै सबैमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति अपनत्व र जिम्मेवारी बोध गराउनका लागि शिक्षामा प्रगतिशील कर प्रणाली लगाइयोस् ।
यसैगरी अपिल पत्र अगाडि भन्छ, सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरी विभिन्न उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य श्रोतमार्फत उठेको करबाट निश्चित प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा लगाउन सकिने गरी संरचना बनाउने र आ–आफ्ना मातहतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनोस् । दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख भाव कसैलाई पनि पछाडि नपारौँ भन्ने प्रतिवद्धतालाई अनुशरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सहभागितामा साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियोस् । शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई अन्त्य गर्न शिक्षामा बढ्दै गएको निजीकरणलाई न्यूनीकरण गरी प्रत्येक व्यक्तिको विभेदरहित शिक्षा पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गरियोस् । साथै निजी क्षेत्रलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्ने गरी जवाफदेही वनाइयोस् ।
जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संगठनहरुले अपिल पत्रमार्फत भनेका छन्, शिक्षण पेशाालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनका लागि स्थानीय सरकारवाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन आवश्यक प्रवन्ध गरियोस् । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप शिक्षक छनौटको प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शिक्षक व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाइयोस् । नतिजामा आधारित शिक्षक मूल्याङकन, तालिमको व्यवस्था, विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् । देशका अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने समस्यालाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने साथै रोजगारीमूलक व्यबसायिक शिक्षामा जोड दिइयोस् । विकास तथा शासन प्रक्रियाहरुमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
बालिकाहरुले विद्यालय छोड्ने दर बालकहरुको भन्दा तुलनात्मक रुपले धेरै भएकाले बालिका शिक्षामा सुधार र समान शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्न बालिका शिक्षामा सुरक्षा र संरक्षण साथै बालिकामैत्री विद्यालय निमार्णमा जोड दिइयोस् । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र गुणस्तरीय सूचना एवं तथ्याङ्क संकलन गर्न नागरिक समाजको क्षमता अभिबृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिइयोस् ।
साथै विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् र नागरिक तहको जवाफदेहिताको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियोस् । शैक्षिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वनाउँदै विद्यालय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र बनाउन गरिएका प्रतिवद्धता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
अपिलले माग गरेको छ कि दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको साझेदारीको भावनालाई आत्मसाथ गरी नागरिक समाजका संघसंस्थालाई राज्यले विकास प्रकृयामा सहयोगी संस्थाका रुपमा व्यवहार गरियोस् । साथै विभिन्न कानुन तथा व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका घट्दै गएको परिवेशमा, विकास प्रक्रियाहरुमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कानुनतः वृद्धि गरी नागरिक समाजको नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने व्यवहारलाई अन्त्य गरियोस् ।
दिगो विकास लक्ष्य र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय सरकारका योजनाहरुमा सो लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितताबारे ध्यान दिइयोस् ।
स्मरणीय छ कि यही बैशाख ९ गतेदेखि एक सातासम्मका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह अन्तरगत शैक्षिक बहश, रेडियो सम्बाद, प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थीको पत्र लेखन, लेख–आलेख प्रकाशन, दिगो विकास लक्ष्य र शिक्षाका विषयमा अन्तरसम्बादलगायतका विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरु जिल्लामा भैरहेकाछन् ।
