२० जेठ, पर्वत । गाउँसभा र नगरसभाको गठनसंगै जिल्लामा समन्वय समितिको चर्चा शुरु भएको छ । स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको एमालेले एक्लै जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्नेछ । एमालेको बहुमत देखिएका कारण एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरु वीच समन्वय समितिको नेतृत्वका वीच चर्चा चलेको देखिन्छ । कार्यकारी अधिकार संविधानले नतोके पनि जिल्लाको सवैभन्दा उच्च पदको रुपमा समन्वय समितिलाई हेरिएको छ ।
उक्त पदका लागि जिल्लामा पर्वत क्षेत्र न १ का क्षेत्रिय अध्यक्ष समेत रहेका शान्त पौडेलको चर्चा छ । कुश्मा नगरपालिकाको नगरप्रमुख पदको उमेदवारका दावेदार समेत पौडेलले नगरप्रमुख पदको उमेदवारी छाडेर कुश्मा नगरपालिका वडा न १० को वडा सदस्यमा उमेदवार बनेका थिए । वडा सदस्य पद हुँदै समन्वय समितिको संयोजक हुने तयारीका साथ वडा सदस्यबाट विजयी बनेका पौडेललाई समन्वय समितिको संयोजक बनाउने गरी पार्टी भित्र आन्तरीक छलफल शुरु भएको छ ।
२०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचननमा साविकको पिपलटारी गाविसको गाविस अध्यक्ष समेत बनिसकेका पौडेल एमाले पर्वतको पछिल्लो जिल्ला अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका समेत आकांक्षी हुन । एमाले जिल्लाको कार्यालय सचिव समेत भूमिका निर्वाह गरेका उनी प्रमुख बनेका क्षेत्र न २ बाट उपप्रमुख पद दिने गरी एमाले भित्र आन्तरीक छलफल शुरु भएको छ । उपप्रमुखका लागि क्षेत्र न २ बाट विष्णुराम विकको नाम चर्चामा छ ।
पार्टी नेतृत्वले प्रमुख पदमा पुरुषलाई बनाएमा उप प्रमुख महिलालाई बनाउने गरी पनि छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि पार्टीको बरियाताक्रममा रहेका बरिष्ठ नेताहरुलाई मात्र प्रमुख र उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने एमाले नेताहरुले बताएका छन ।
उता, निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बनिसक्नुपर्छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् ।
जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय समिति चुन्छ । सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् ।
निवार्चितको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । रिक्त पदमा फेरि निर्वाचनको कुनै व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम यो समितिको हुनेछ । विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।
