– पदमपाणी शर्मा
संविधान जारी भएको र मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब ११ वर्ष पूरा हुँदैछ। स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारिक रूपमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएको पनि दुई कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ। तर पछिल्लो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिता निकै कमजोर भएको अनुभूति भइरहेको छ।
विशेषगरी स्थानीय सरकारको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिन्छ। विगतमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका कतिपय कामसमेत अहिले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दा स्थानीय सरकार आफैं रमिते बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कहाँ छ? संविधानको अनुसूची–८ ले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न कसैले रोक लगाएको छैन। स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधान वा संघीय कानुनसँग बाझिएको छ भने त्यसको संवैधानिक परीक्षण र निराकरण गर्ने अधिकार अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ। त्यसैले अधिकार प्रयोग नै नगरी केन्द्रको मुख ताकेर बस्नु संघीयताको मर्म होइन।
अहिलेको अवस्था हेर्दा कतिपय स्थानीय तहमा आफ्नै पालिकाभित्र शिक्षक दरबन्दी वा शिक्षक पद रिक्त हुँदा समेत संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गतको स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रयोग गरी आफूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेर संघीयता आउनुअघिको शिक्षा नियमावली, २०५९ लाई आधार मानेर विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसभन्दा ठूलो विडम्बना र लाचारी अरू के हुन सक्छ?
यस्ता दर्जनौं अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तह स्वयं पछि हट्दै जाने हो भने भोलि यही भाष्य निर्माण हुनेछ—“स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन्, क्षमता रहेनछ।” अनि अधिकार विस्तारै फेरि काठमाडौं, सिंहदरबारतर्फ फर्किने खतरा रहन्छ।
संघीयता भनेको अधिकार कागजमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मात्र होइन; तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनताको नजिकबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली हो।
त्यसैले अब संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैले आ–आफ्नो संवैधानिक बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ। अधिकार प्रयोग गर्न डराउने होइन, संविधानले दिएको अधिकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्ने साहस गर्नुपर्छ।
संघीयता असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो इच्छाशक्ति, क्षमता र व्यवहारमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौं।
समयमै सचेत बनौं। हाम्रो आँगनमा आएको अधिकार फेरि सिंहदरबारतर्फ फर्किन नदिऔं।
लेखक शर्मा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष तथा फलेवास नगरपालिकाका संस्थापक नगरप्रमुख हुन ।
