८ असार, पर्वत । युवा पलायन बढ्दो छ । रोजगारीको अभाव भन्दै युवाहरु धमाधम बिदेशीरहेका छन् । । खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ । कतिपय गरिब तथा दलित बर्गका मानिसहरु जग्गाजमिनको अभावमा उत्पादनमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । बाँदरलगायत विभिन्न कारणले बसाईसराईको दर उच्च नै छ । कृषि पेशामा लाग्नेहरु पनि निर्वाहमुखी अवस्थामा कायम छन् । यस्तो अवस्थामा बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परवित गुरुङले युवा पलायन रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाझो जमिनमा उत्पादन गर्ने, बसाईसराई रोकेर गाउँलाई समृद्ध बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संघीयताको मर्मलाई उपयोग गरी पालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिनमा उत्पादन गर्नेगरी ल्याइएको भूमि बैंकले पालिकाभित्र अहिले देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछन् । ‘भुमि बैंकको मुख्य अवधारणा नै खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने र कृषि उत्पादन बढाउने हो’ बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले भन्नुभयो । अध्यक्ष गुरुङले भुमि बैंक अवधारणा आफु निर्वाचित भएर आएदेखि नै सुरु गर्न खोजेपनि राजनीतिक खिचातानीले लागु हुन सकिरहेको छैन ।
बिहादी गाउँपालिकाबासीको समृद्धीका लागि कोशेढुंगा सावित हुने भुमि बैंक अवधारणालाई केही जनप्रतिनिधिले अवरोध गर्दा निर्णय हुन सकिरहेको छैन । अध्यक्ष गुरुङले आफुले कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी समग्र बिहादी गाउँपालिकाबासीको हितलाई मध्यनजर गरेर भुमि बैंंक अवधारणा ल्याएपनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर लागु गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । बिहादी गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित नेपाली काँग्रेस अल्पमतमा छ भने उपाध्यक्षसहित नेकपा एमाले बहुमतमा छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भुमि बैंक अवधारणा जनमुखी र लोकप्रिय भएकोले सबै जस अध्यक्षमा जाने भन्दै निर्णयमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले पटक पटक कार्यपालिका बैठक राखेर निर्णय गराउन खोजेपनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले असहयोग गरेको गाउँपालिकास्रोतले जनाएको छ । भुमि बैंकलाई केन्द्रमा राखेर गाउँपालिकाको १७ औ सभामा पेश गर्नका लागि अध्यक्ष गुरुङले केही दिन यता लगातार बैठक राखेपनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुपस्थित हुने र असहयोग गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष गुरुङले आफुले बिनास्वार्थ बिहादी पालिकाबासीको हितमा योजना अगाडी सारेपनि साथ नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुकभयाे । ‘भुमि बैंक, आइपिएम कार्यक्रम र एम्बुलेन्सको बिषयमा अवरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन’ गुरुङले भन्नुभयो ।
यसैगरी पशु विकास शाखाको अन्तर्गत सक्रिय सहकारी, संघ संस्था, आमा समूहलाई डिप फ्रिज ५० प्रतिशत अनुदान, महिला बालबालिका शाखाको बजेटमा समेत एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असहमति जाहेर गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले नै जनमुखी कार्यक्रममै अवरोध गरेपछि बिहादी गाउँपालिकाको असार ९ गते तोकिएको गाउँसभा अनिश्चित बनेको छ ।
के हो बिहादी गाउँपालिकाले ल्याउन लागेको भुमि बैंक अवधारणा ?
बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले ल्याउन लागेको भुमि बैंकको अवधारणाले त्यहाँका स्थानीय निकै खुसी देखिएका थिए । अहिले खेती किसानी गरेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन भएका जग्गाधनीलाई भाडा दिएर त्यही पालिकाका युवा तथा बासिन्दालाई रोजगारी दिएर कृषिमा काम लगाउने भुमि बैंकको प्रमुख अवधारणा हो । युवा पलायन, जमिन बाँझो, गाउँमा बसेकालाई पनि बाहिरबाट आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि भुमि बैंकको प्रमुख मक्सद रहेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । भुमि बैंक अवधारणा लागुभएपनि जग्गा भाडामा दिने पालिकाबासीले निश्चित भाडा पाउनेछन् । भाडामा दिन नचाहने तर बाँझो राख्ने स्थानीयले भने पालिकाबाट पाउने सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।
भुमि बैंकमा समावेश हुन चाहने किसानले कम्तीमा पनि पाँच बर्षका लागि जग्गा पालिकालाई भाडामा दिनुपर्नेछ । त्यसबापत पालिकाले न्युनतम भाडा तथा आपसी समझदारी कायम गर्नेछ । उक्त जग्गामा अनिवार्य रुपमा कृषि उपज, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, नगदे बाली, मसलाजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा फलफुलका बिरुवा तथा पशुपालन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पालिकाले बीउबीजन, पशुजन्य औषधी, विषादी, प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । स्थानीयले सम्झौता गरेको जमिन फिर्ता गर्न चाहेमा कृषि उत्पादनमा क्षति नहुनेगरी फिर्ता पाउनेछन् ।
जग्गाको नविकरण हरेक पाँच÷पाँच बर्षमा हुनेछ । यसैगरी अहिले कुकाठ बढ्दाे अवस्थामा रहेको छ । कुकाठलाई सदुपयाेग गरि प्रयाेगमा ल्याउने पनि भुमि बैंककाे महत्त्वपूर्ण अवधारणा रहेको छ । यसैगरी अहिले कृषिमा देखिएकाे बादरकाे प्रमुख समस्या पनि हट्ने अध्यक्ष गुरुङकाे दाबी छ । वडा वडामा बादर नियन्त्रण अभियान चलायर कृषि उत्पादनमा जाेड दिने पनि भुमि बैंककाे अवधारणा रहेकाे गुरुङले बताउनुभयाे ।
