१० माघ, पर्वत ,। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ । करिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको वेनी देखि मुस्ताङका जोमसोमसम्मको काम ७५ प्रतिशत सकिएको हो ।
पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने २ सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्रे र ग्राभेल बनाउन आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि सुुरु भएको हो । योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताए । “६ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ”, उनी भन्छन–“योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ ।”
सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९/८० सम्म ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।
सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको छ । आयोजना अन्तर्गत ६ किलोमिटर दूरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब ६ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो ।
योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ ।
यसै वीच नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूूगोल चुुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत वेनी मालढुंगा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
आयोजनाको निर्माण ब्यवसायले निर्माण समाग्रीको अभाव देखाउदै निर्माण कार्य रोकेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीहरु नदीबाट उत्खनन् गर्न कानूनले बाधा पारेको भन्दै निर्माण ब्यवसायीले निर्माण कार्य रोकेको हो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा आन्तरीम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
