नेपालमा निजामती सेवाका समकालीन चुनौती

निजामती सेवा भन्नाले मुलुकको संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको, योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका जनशक्ति रहेको, गैरसैनिक प्रकृतिको, सरकारको नीति व्यवस्थापन र कानुनको कार्यान्वयनमा संलग्न रहने एवं आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख अंग हो । निजामती सेवाका आधारभूत विशेषता, मूल्य र मान्यता तथा यस सेवाका संस्था र कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गर्दै आएको शैली, चरित्र र संस्कारको सार ‘ब्युरोक्रेसी’ भन्ने चर्चित नामबाट समेत यसलाई विश्वभर चिनिन्छ ।

निजामती प्रशासनलाई वैधानिकता दिने र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य राजनीतिबाट हुन्छ । निजामती सेवाले राज्य र जनताका बीच भएको सामाजिक सम्झौता सोसल कन्ट्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिएको हुन्छ । भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकारको सफलता त्यस देशको निजामती सेवाको कार्यसम्पादनको परिणाम, गुणस्तर र प्राप्त जनसन्तुष्टिले निर्धारण गर्दछ ।

नेपालमा २२ भाद्र २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा २०६१ सालबाट वार्षिक रूपमा विभिन्न नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने कार्यको थालनी गरिएको छ । यसैबीच, यस वर्षको नारा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’को पृष्ठभूमिमा हाम्रो निजामती सेवाले आफूलाई तोकिएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी के, कति, कसरी पूरा गर्न सक्यो वा सकेन ? समकालीन चुनौतीलगायतका सम्बन्धमा खुला र आत्मसमीक्षासमेत हुने गरेका छन् । आजको यस ऐतिहासिक दिनमा निजामती सेवाका कैयौं समकालीन चुनौती उजागर गर्न सकिन्छ तापनि यहाँ केही मौजुदा व्यावहारिक चुनौतीको उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यको वितरण गर्नु निजामती सेवाको प्रथम चुनौती हो । नेपालमा हालसम्मका भएका सबै प्रकारका राजनीतिक क्रान्तिबाट जन्मिएको तथा हुर्कंदै विकसित हुन थालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत चरित्र र मूल्य नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । ती सबैको जीवन्त कार्यान्वयन गरी शासन प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई अझ बलियो र दिगो बनाउने काममा सबै सरोकारवालाको अभियानमा प्रशासकीय क्षेत्रबाट सघाउ पु¥याउनु निजामती सेवाको प्रथम चुनौती रहेको छ ।

सहशासनको मान्यता र अभ्यासको विकासमा योगदान पु¥याउनु ः नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सिद्धान्तको जगमा संघीय इकाइबीचको शासकीय जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र शक्तिको बाँडफाँडलाई मार्गदर्शन गरेको छ । नेपालले अंगीकार गरेको संघीयतामा अन्तर्निहित स्वशासन र साझा शासनको अवधाराणालाई संयोजन गरी मूल शासकीय प्रबन्धलाई सहशासनको अभ्यासमा विकसित गर्न आवश्यक छ । सोका लागि सहकार्यात्मक र समधुर व्यावसायिक दक्षता प्रकट गर्नुपर्नै हुन्छ ।

नीति व्यवस्थापनमा परिपक्वता : विश्वव्यापी रूपमा हरेक देशको निजामती सेवा ‘कर्मचारीतन्त्रले’ सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य नीति व्यवस्थापन हो । लोकतन्त्रमा हरेक दलले निर्वाचनको समयमा सार्वभौम नागरिकका सामु घोषणापत्रको प्रस्तुतिमार्फत मत माग्ने र जनताले आवाधिक जिम्मेवारी वा जनादेश दिएका हुन्छन् । जनादेश प्राप्त दलले नागरिकसामु व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धलाई मूल नीति निर्माणको प्रक्रियामा तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमामा प्रवेश गराउने काममा निजामती सेवाले आवश्यक सबै प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन: निजामती सेवाको अर्को चुनौती भनेको मौजुदा संवैधानिक प्रवन्ध, संसद्द्वारा निर्मित कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समाजमा समन्याय, अमन चयन, सुव्यवस्था कायम गर्ने तथा नागरिकका लागि कार्यकारीको आदेश र कानुनी व्यवस्थाभित्रका प्रावधानको सन्तुलनमा रही सार्वजनिक वस्तु र सेवाको प्रवाह गरी नागरिक शासनको अनुभूति दिनुपर्ने चुनौती निजामती सेवासामु देखापरेको छ ।

विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनु: परिवर्तित संवैधानिक, राजनीतिक वातावरण तथा जनआकांक्षाका आधारमा तीनै तहका सरकारमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले विकास प्रशासकको भूमिकामा रही विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सही दिशा पहिचान गर्नु, यसको गतिलाई तीव्र बनाउनु तथा उपलब्धिलाई अझ बढी नतिजामुखी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने निजामती सेवाको अर्को महŒवपूर्ण चुनौती हो । समयमै योजना स्वीकृति र स्रोतको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन करारसहित आयोजना प्रमुख र जनशक्तिको व्यवस्थापन, वार्षिक तथा आयोजनागत कार्यान्वयन कार्ययोजनाको तयारी गरी आयोजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई तीव्रता दिनु तथा अनुगमनलगायतका आयोजना चक्रहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

स्वधर्ममा अच्युत र प्रशासकीय व्यावसायिकतालाई जीवन्त बनाउनुपर्ने: निजामती सेवाको समकालीन चुनौतीको चर्चा गर्दा प्रशासनविद्ले यस सेवाले आफ्नो कार्यसम्पादन शैली, सेवाप्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा ‘स्वधर्म तथा ‘प्रशासकीय व्यावसायिकता’ गुमाउँदै गएको र ‘ब्युरोक्रेसीको’ राम्रा मूल चरित्रमा क्षयीकरण हुँदै गएकोमा तीव्र असन्तोष र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजामती सेवाले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा देखाउनुपर्ने राजनीतिक तटस्थता, कार्य व्यवहार र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, मितव्ययिता र दक्षताजस्ता प्रशासकीय व्यावसायिकताका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौती रहेका छन् ।

संकट र विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसक्रियता तथा कुशलता देखाउनुपर्ने: संकट त्यस्तो प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित अवस्था हो जसको प्रकृति, दायरा, आगमनको सूचना ज्ञात पनि हुन सक्छ अज्ञात पनि हुन सक्छ भने त्यसको असर र प्रभावको पूर्वअनुमान लगाउन पनि सकिन्छ नलगाउन पनि सकिन्छ ।

काम र जीवनको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने : निजामती सेवाले सेवाभित्र रहेका जनशक्तिको सही व्यस्थापन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यका बीच राष्ट्रसेवकको निजी जीवन र कामकाबीच सन्तुलन ‘वर्क लाइफ ब्यालेन्स’ मिलाउनुपर्ने टड्कारो अवस्था विद्यमान रहेको छ । निजामती कर्मचारीले एकातिर स्वयंको वृत्ति विकासको अवसरको खोजी, आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वका लागि समय व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ माथिका निजी विषयमा मात्र दृष्टि दिँदा आफ्नो कर्तव्य, सरकारको कार्यसम्पादन र नागरिकको सेवामा कुनै पनि कमजोरी रहनुहँुदैन ।

जनशक्ति व्यवस्थापन र सक्षमता विकासमा देखिएका चुनौती : निजामती सेवाको समकालीन चुनौती भनेको सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सामायिक योजनाको तयारी र निर्माण, पहिचान, भर्ना, छनोट, नियुक्ति, पदस्थापना, विकास, उपयोग र ‘लेट क्यारियर म्यानेजमेन्ट’मा परिमार्जन र सुधार पनि हो । मूलतः यसअन्तर्गत हाल चारवटा चुनौती देखापरेका छन् : पहिलो, संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समयमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

तीनै तहका सरकारको कामको कार्य विश्लेषण हेर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा दरबन्दीको प्रबन्ध असन्तुलित रहेको छ । दोस्रो, समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास, कार्य जिम्मेवारीको अवस्था तथा साबिकका कर्मचारीसँगको सहकार्यका सन्दर्भमा उत्पन्न मनोविज्ञानका समस्या तथा चुनौती देखापरेका छन् । तेस्रो, चुनौती भनेको समावेशीकरणको नीति र आरक्षण व्यवस्थाको लाभ लक्षितवर्गमा कसरी पु¥याउने भन्ने गम्भीर अवस्था देखापरेको छ । चौथो, निजामती सेवाको कार्यक्षमताको विस्तारमा ध्यान दिई यस सेवालाई अझ बढी सक्षम बनाउनु रहेको छ । निजामती सेवाको जिम्मेवारी भनेको सरकारको नीतिअनुसार समग्र मुलुकको जनशक्ति विकास योजनाको तर्जुमा र निर्माणमा अग्रसर हुनु हो ।

स्वच्छ प्रशासनका माध्यमबाट सुशासनलाई अनुभूति तहमा उकास्नुपर्ने चुनौती: निजामती सेवकले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन मात्र होइन, स्वच्छ र सदाचार पद्धति, नागरिकमैत्री शैली, उन्नत चरित्र र संस्कारको पनि प्रवाह गर्नुपर्दछ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिने निकायमा छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि नीति र प्रणालीभन्दा नियत र प्रवृत्ति नै खराब रहेको तथा अतिरिक्त मूल्यको भुक्तानी, भनसुन र चिनजान नभई नहुने दुःखद अवस्था रहेको भनी स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वमुख्यसचिवहरूले विभिन्न दृष्टान्तसहित बताइरहनुभएको कथा व्यथाको पृष्ठभूमिमा यस विषयलाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।

अतः निजामती सेवा दिवस, २०७७ को नारा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’को मर्मलाई आत्मसात गर्न तथा सबै सार्वजनिक सेवाको मार्गदर्शक सेवाको रूपमा आफूलाई विकसित गर्न उल्लिखित चुनौतीको समीक्षाले थोरै भए पनि योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  राजधानी दैनिकबाट