१९ चैत, पर्वत । लकडाउनमा विपन्न परिवारका लागि भन्दै वितरण हुने राहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले कडाई गर्ने भएको छ । संघिय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ब्यक्ति र संस्थाहरुले सिधै गर्ने राहत सहयोगमा प्रतिबन्द लगाएको छ ।
ब्यक्ति वा संस्थाले चाहेमा स्थानीय पालिका मार्फत राहत वितरण गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले बताईन । नेपालका अनुसार राहत वितरणको नाउँमा उठाईने रकम चन्दा स्वरुप हुने भन्दै त्यस्तो काम कसैले गरेमा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुनेछ ।
पर्वत जिल्लामा केहि ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले स्वच्छिक रुपमा भन्दै आफूखुशी राहत वितरण गर्दै आइरहेका छन । त्यसले राहतमा एक रुपता नहुने भन्दै त्यो कार्य अवैध रहेको नेपालको भनाई छ ।
उनले सवै पालिकामा राहत कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा ब्यक्ति वा संस्थाको सहयोग रकम संकलन गरी सोहि कोष मार्फत नै राहत सहयोग हस्तान्तरण गर्न सवैलाई अनुरोध समेत गरिन ।
राहत वितरणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकाको रहेको र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यायलको रहेको हुँदा सोहि बमोजीम राहत वितरण हुनेपर्ने नेपालको भनाई छ ।
राहत वितरण पूर्व स्थानीय तहहरुले अति विपन्नको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । पालिकाहरुले ति नामावलीको आधारमा मात्र नदोहोरीने गरी राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । यदि ब्यक्ति वा संस्थाहरुले सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय तहलाई गर्नेछन । त्यो सहयोग पालिकाले आफ्नो नामावलीमा रहेकाहरुलाई प्रदान गर्नेछ ।
