८ मंसीर, पर्वत । गत असार महिनामा प्रतिनिधि सभाको वैठकमा देश भरका इसिडि शिक्षकहरुले न्यून ज्याला पाएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीले संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद गिरीले इसिडि शिक्षक माथि सरकारले श्रम शोषण गरिरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको ५ महिनामा ति शिक्षकहरुको तलबमान दोब्बर भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय सवै विद्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै न्यून ज्यालामा शिक्षण पेशा गरीरहेका ईसिडि शिक्षकहरुको तलब दोब्बर पारिएको जनाएको हो ।
सांसद गिरीले सरकारको २०७६/०७७को बजेटमा शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशतले बढाइनु स्वागतयोग्य कदम भएपनि साना नानीबाबुहरुलाई पढाउने सिकाउने, ती नानीबाबुको सिगान, दिसापिसाव पुछेर अक्षर चिनाउने इसिडि शिक्षकहरुको तलब एक पैसा नबढाइएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
‘नेपाल सरकारले लागू गरेको श्रम ऐनमा प्रत्येक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार पाँच सय निर्धारण गरिएको छ । तर, दुर्भाग्य साना बाबुनानीको सिगान पुछेर अक्षर चिनाउने ति इसिडि शिक्षकहरु महिनाको ६ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको श्रमको शोषण भएको छ ।’ सांसद गिरीले भनेका थिए । सांसद गिरीले संसद वैठकको ध्यानाकर्षण गराए पछि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा तलब बृद्धिका लागि निरन्तर दबाव सृजना गर्दै आइरहेका थिए ।
संसद वैठकमा ध्यानाकर्षण गराएसंगै इसिडि शिक्षकको तलब बृद्धि भएको हो । अव उनीहरुले मासिक १३ हजार रुपैया पाउनेछन । यस अघि उनीहरुले मासिक ६ हजार रुपैंया बुझदै आइरहेका थिए ।
शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक बालकक्षा पढाउने शिक्षकको योग्यता एसईई पास तोकेको छ । ‘प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने,’ शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नीतिमा भनिएको छ । नीतिमा हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने पनि भनिएको छ । सरकारले बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरिएपछि बाल विकास तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता तोकेको हो ।
४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई विद्यालय पढाइ तथा सामाजिकीकरण अभ्यास गराउने अवधारणा अनुसार सरकारले बाल विकास केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो । देशभरिमा ३० हजार ४ सय ४८ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र छन । संस्थागत (निजी) तर्फ ६ हजार १ सय २० पूर्वप्राथमिक शिक्षा (मन्टेसरी) छन् । सरकारको अनुदानमा सामुदायिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका हुन । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) को तथ्यांक अनुसार सामुदायिक र निजी बाल विकास केन्द्रमा ९ लाख ५८ हजार १ सय २७ बालबालिका पढ्छन ।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रको औपचारिक सुरुवात भएको हो । पढाउन खटाइएका व्यक्तिलाई ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनिन्थ्यो । अहिले बाल विकास शिक्षक नामकरण गरिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा एक जना शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसँगै थप एक महिनाको चाडपर्व खर्च पाउँदै आएका छन । बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिकमा वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । बालबालिका सिकाइ सामग्रीका निम्ति प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा बजेट ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
विभाग अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास शाखाका अधिकृत धनसूदन चौलागाईंले नीतिअनुसार ऐन बनेर आएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताए । ‘अहिले नै लागू हुने र नहुनेबारे कुनै परिपत्र भएको छैन,’ उनले भने । चौलागाईंले चालु आर्थिक वर्षबाट बाल विकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकलाई पोसाक भत्ता समेत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । विद्यालय सञ्चालन निर्दे्शिका, २०६१ अनुसार बाल विकास केन्द्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्छ ।
