पर्वत, १७ वैशाख। कालीगण्डकी नदी व्यक्तिको नाममा रहेको खुलासा भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटना सार्वजनिक भैरहँदा कालीगण्डकी नदी समेत व्यक्तिको नाममा रहेको खुलासा भएपनि खोजी हुन सकेको छैन्।
पर्वतको सहस्रधारादेखि अर्मादीसम्मको करीब २ किलोमिटर दूरीमा नदीको क्षेत्र व्यक्तिको नाममा रहेको पाईएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको चर्चा देशैभरि भएपनि कालीगण्डकी नदीको विषय भने ओझेलमै रहेको छ।उक्त नदी व्यक्तिको नाममा रहेको २०७२ सालमै खुल्न आएको थियो।
तत्कालिन जिल्ला नापी अधिकृत पूर्णहरि सुबेदी, मालपोत अधिकृत सुरन पौडेल लगायत सहभागी भएको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले कालीगण्डकीको दुई किलोमिटर क्षेत्र व्यक्तिको नाममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको थियो।
तर, उक्त प्रतिवेदन अनुगमन समितिले बुझाएपनि अहिलेसम्म यस विषयमा अरु कारबाही अगाडी बढेको छैन्।
कालीगण्डकी अतिक्रमण छानबिन समितिका सदस्य रहेका पूर्णहरि सुवेदीले शुरु नापीकै समयमा भएको कमजोरीका कारण लापरवाही देखिएको बताए।
अध्ययनको शुरुमा नापीकै कमजोरी भएको पाइयो,’ सुवेदीले भने, ‘खोलाभित्र व्यक्तिको जग्गा हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन दिएका हौं। पछि सरोकारवाला सेलाए। अहिले पनि त्यो प्रतिवेदन जिविसमा भेटिएला।’ सुवेदीले खोजविन भएपनि समाधान निकाल्न कोही पनि नकस्सिएका कारण अहिले पनि कालीगण्डकी नदीको दुई किलोमिटर भागमा व्यक्तिकै रहेको बताए।
नदीको बीच भागबाट पर्वत खण्डको ३० मिटर दायाँ तिरको भाग नदीको नाममा नरहेको देखिएको थियो,’ सुबेदीले भने, ‘यसमा नीतिगत अनियमितता भएको देखिन्छ।’ अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नदीको भाग २०३८ सालमा व्यक्ति र गुठिको नाममा गएको औल्याइएको छ।
पर्वतको तत्कालिन पाङ गाविस १, २, ३ र ४ तथा तत्कालीन खुर्कोट गाविस १ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करीब १६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा छ। नदी किनारमा आवादी जग्गा भएकाहरूले २०३८ सालमा नदी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ।
त्यसमध्ये करीब १ सय ९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ। नदीको बीच भागबाट दायाँबायाँ ३०/३० मीटर नदीकै जग्गा हुनुपर्नेमा पर्वत खण्डमा बीच भागबाट बायाँ भाग नापीको नक्सामा देखिँदैन्। कारबाही गर्ने आधार भेटेन जिससले कालीगण्डकी नदी व्यक्तिको नाममा रहेको क्षेत्र कुश्मा नगरपालिका भित्र पर्छ। तत्कालिन समयको प्रतिवेदन बारे अहिलेका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बेखबर जस्तै छन्।
के आधारमा कारबाही अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको जिसस प्रमुख मनोहर विश्वकर्माले बताए। विश्वकर्माले भने, ‘नदी बग्ने स्थानसमेत व्यक्तिका नाममा छ भन्ने सुनिएको छ। यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे मलाई अध्ययन गर्नैपछ । अब छिट्टै यो विषयमा अध्ययन थाल्नेछौं।’ पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले पनि नदीको सीमाबारे अध्ययन नभएको बताए।
नदीको पानीको बहाव हुने क्षेत्रसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ,’ ढकालले भने, ‘विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ।’ मालपोत, नापी, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कालीगण्डकीको सिमाबारे छलफल र बहस चलाए पनि कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन्।
प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकी नदी नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएकाले त्यसलाई खारेजीका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरि सकिएको बताए।
कालीगण्डकीको धेरैजसो क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबिच विवाद कायमै छ। यो विवाद नदीको सिमाना फर्काउन नभई त्यहा“को प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीको विषयमा हुने गरेको छ। लोकपाटी अनलाईनबाट साभार गरिएको सामाग्री
