२५ पौष, पर्वत । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै ढेड महिना पुगेको छ । यो अवधिमा संघीय सरकार गठन भएको छ भने प्रदेश सरकारहरु गठन हुने क्रममा छन् । जनताको प्रत्यक्ष अभिमतद्धारा चयन हुने जनप्रतिनिधिहरुका सामुन्ने भने जनतासंग गरेका बाचाबन्धनका हिमश्रृंखलाहरु छन् । स्वभाविक रुपमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुसंग जनताको आशा, भरोसा र विश्वास रहेको हुन्छ । ति विश्वासहरुलाई साक्षी राखेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु सधै सफल हुने गर्छन् । जनताका विश्वासलाई लत्याउने जनप्रतिनिधिहरु भने असफल हुन्छन् ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा तर्फ १ जना र प्रदेश सभा तर्फ २ जना सांसदहरु निर्वाचित भएका छन् । जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सांसदहरुले आगामी ५ बर्ष काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा तर्फका सांसद दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश सभाका दुवै सांसद नयाँ हुन् । उनीहरुले पर्वत जिल्लाबासीका विश्वास जितेका छन् । त्यो विश्वास ५ बर्षसम्म कायम राख्न केहि यस्ता कामहरु छन् जसले पर्वत जिल्लाको सम्बृद्धिको यात्रामा सहयोग पुराउने छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसंगै स्थानीय प्रदेश र संघको अवधारणा आएका कारण ३ तहका सरकार र ३ तहका जनप्रतिनिधिहरु छन् । स्वभाविक रुपमा विकास निर्माणको काम र जनताका अपेक्षा सवै एकै ठाउँबाट भने पुरा हुने अवस्था छैन यद्यपि ति आवश्यकताहरु पुरा गर्नका लागि सवै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्ने वातावरणको सृजना भएको खण्डमा सम्बृद्ध पर्वतको परिकल्पना भने पुरा हुने देखिन्छ ।
सडक तथा पुल
सम्बृद्धिको परिकल्पना त्यतिबेला सम्पन्न हुन्छ जति बेला जनताका सवै प्रकारका आवश्यकताहरु पुरा हुन्छन् । जनतामा आर्थिक सम्बृद्धि र समुन्नती हुन्छ । त्यसको आधारशिलाको रुपमा सडक यातायातातलाई लिन सकिन्छ । पर्वत जिल्लामा झण्डै १ सय २० किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भएका छन् । त्यस बाहेक अझै ३ सयको हाराहारीमा सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ति सडकहरु कालोपत्रे गर्न सकेको खण्डमा यातायातको सहजताले धेरै बस्तीहरुको मुहार फेरिने छ ।
पर्वत जिल्लाका मुख्य मुख्य सडकहरु कालोपत्रे गर्ने उद्घोषका साथ पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरेका प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरीले ५ बर्षको अवधिमा १ सय १३ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको बताउने गरेका छन् । आगामी ५ बर्षमा थप २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेर जिल्लालाई सम्बृद्ध बनाउने गिरीको रोडम्याप छ ।
नदीहरुमा झण्डै २ दर्जन मोटरेवल पुलहरु निर्माण भए पनि अझै १ दर्जन बढि पुलहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । गिरीले यी पुलहरु पनि अवको अवधिमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सभाका सांसदहरु भक्त कँुवर र मित्रलाल बस्यालको अवको ५ बर्षको प्रमुख काम पनि सडक सञ्जाल विस्तार र विकासमा वित्नुपर्नछ ।
यसो हुँदा यातायातको सहजताले कृषि, पर्यटन र आय आर्जनमा बृद्धि हुनुका साथै अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरुका उत्पादनहरुले बजार पाउन सहज हुनेछ ।
स्वास्थ्य सेवा
जिल्लाको अर्को समस्याको विषय भनेको स्वास्थ्य सेवा हो । समयमा र नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण अझै पनि जनताले ठूलो सास्ती बेहोर्नु परेको छ । ठूला शहरहरुमा महंगो शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य पर्वतबासीको स्वास्थ्य सेवालाई समयमा उपलब्ध गराउने सांसदहरुको प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन अवको ५ बर्ष थप पहल गर्नुपर्नेछ । यस कार्यका लागि जिल्ला स्तरीय अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अर्को तर्फ पालिकाहरुमा निर्माण हुँदै गरेका अस्पतालका भवनहरु निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्यउपचारको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अझै पनि वस्ती रित्तिदै जाने र मानिसहरु शहर केन्द्रित बसाई गर्ने दर पछिल्लो समय बढेर गएको छ ।
स्वच्छ पिउनेपानी
नागरिकको अधिकारको क्षेत्र भित्र समेत पर्ने स्वच्छ पिउनेपानीको प्रवन्ध गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यहि दायित्व राज्यले पुरा नगर्दा अझै पनि धेरै वस्तीहरुमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध छैन् । दुःखजीलो गरी खानेपानीको प्रवन्ध गरीरहेका वस्तीहरुमा एक घर एक धारा अभियानले यो ५ बर्षमा सार्थकत्व प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो कार्यकालमा एक घर एक धारा अभियानले सवै घरधुरीमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध गर्ने प्रतिबद्धता गरेका सांसद पदम गिरीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सवै घरमा धारा नपुगेको बताएका छन् । अवको थप ५ बर्षको कार्यकालमा सवैजसो घरहरुमा एक घर एक धाराको प्रवन्ध गर्ने गिरीको प्रतिबद्धता पुरा गर्न २ सांसदहरुको समेत महत्वपूर्ण अभिभारा रहेको छ ।
खानेपानीको अभावमा वस्तीले ब्यहोर्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुको हैसियतमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सांसदहरुको रहेको छ ।
अन्य
जनताका आश्यकता र चाहना ३ शीर्षकमा मात्र छैन् । सडक, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवा बाहेक शैक्षिक अवस्था सुधारको आवश्यकता पनि अर्को प्राथमिकता हो । यो कार्यका लागि संघ र प्रदेशले भन्दा धेरै बढि जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेछ । आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका नीतिहरु बनाउने, सुधारका कामहरु गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह भएका कारण सांसदहरुले स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर शैक्षिक अवस्थामा सुधारका प्रयासहरु गर्नुपर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कृषि उपजको बजारीकरण र उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने काममा सफलता मिलेमा त्यसले जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुनेछ । यस कार्यको लागि पनि समन्वयकारी भूमिका सांसदहरुले खेल्नुपर्नेछ भने, पलायन हुँदै गएको दक्षजनशक्तिको विदेश यात्रा रोकेर नेपालमा नै रोजगारी सृजना गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि सांसदहरुको रहेको छ ।
अर्थ वीट साप्ताहिकमा प्रकाशित विश्लेषणात्मक समाचार
