३ पुस, पर्वत । सदरमुकाम कुश्मा बजारमा मात्रै ५ हजार बढि पक्कि घर निर्माण भएका छन । मोदीखोला जलविद्युत आयोजना, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत आयोजना, तल्लो मोदी खोला १ जलविद्युत आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर जस्ता ठूला राष्ट्रिय योजनाहरु पर्वतमा निर्माणधिन छन । पक्कि संरचना निर्माण गर्न प्रत्येक दिन हजार टन बढि निर्माण समाग्रीहरु जिल्लामा आपूर्ति हुनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय जिल्लाको सदरमुकाम लगाएतका मुख्य बजारहरुमा पक्कि घरहरु निर्माण हुने क्रम बढेर गएको छ । पक्कि घर निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय क्रसर उद्योगहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका छन । रोडा, गिट्टि, बालुवा र ढुंगा लगाएतका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउँदै आएका क्रसर ब्यवसायीहरुसंग भने पटक पटक प्रहरी प्रशासनले दुःख दिने गरेको क्रसर ब्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र विक्री थियो ।
जिल्लासंगै जोडिएर बागलुङ र पर्वतको सिमाना हुदै बगेको कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन हुनसक्ने नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि जिल्ला विकास समितिले आब्हान गरेको टेण्डर बमोजीम जिम्मेवारी लिएका क्रसर उद्योगीहरुसंग प्रहरी/प्रशासन, जिल्ला विकास समिति लगाएतका निकायहरुले गर्ने मोलमलाईका कारण ब्यवसाय समस्यामा परेको यस अघि पनि ब्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन । जिल्ला विकास समितिले टेण्डर आब्हान गर्ने र त्यसको विरुद्धमै जिल्लाकै सरकारी र गैर सरकारी संयन्त्रहरु प्रस्तुत हुँदा ब्यवसाय धरापमा परेको ब्यवसायीहरुको भनाई थियो ।
जिल्लाको पुर्नसंरचनासंगै देश संघियतामा गएपनि पुनः जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खननन्का लागि टेण्डर आब्हान गरेको छ । सो बमोजीम नदीजन्य बस्तुको उत्खननका लागि जिम्मा लिएका ब्यवसायीहरुलाई अहिले नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुःख दिएको ब्यवसायीको आरोप छ । जिल्लामा निर्माण भएका संरचनाहरुका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन समस्या परेको भन्दै ब्यवसायीले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा सम्झौता उल्लघन गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले मंगलबार केहि टिप्परहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी भन्छन–‘समन्वय समितिसंगको सम्झौता विपरित गरेको भएर टिप्परहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।’ जिल्लामा उपभोक्ता समितिले एक्सटाबेटर लगाएतका ठूला उपकर प्रयोग गरेर सडक लगाएतका निर्माण गर्न समेत सरकारले निधेष गरेको छ । तर प्रहरीले ति उपकरलाई नियन्त्रणमा नलिने तर क्रसर उद्योगले प्रयोग गरेका उपकरण नियन्णमा लिने र केहि दिनमै छोड्ने प्रचलनले यो क्षेत्रमा रकमको बोल मोलाई हुने गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
पन्थी भन्छन–‘राज्यले नदीमा ठूला एक्टावेजर हाल्न नहुने कानून बनाएको विषयमा मलाई थाहा छैन, त्यो जिल्ला समन्वय समितिलाई थाहा होला’ पन्थी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिलिप घिमिरेले नियन्त्रणमा लिएका एक्टावेटरलाई बुधवार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मा लगाएका छन । पन्थी भन्छन–‘सम्झौता विपरित प्रयोग भएका उपकर नियन्त्रणमा लिएका हौ ।’ पन्थीले सम्झौता विपरित उपभोक्ता समितिले प्रयोग गर्ने अन्य ठूला निर्माण उपकरलाई नियन्त्रणमा नलिने तर क्रसर ब्यवसायीका उपकर नियन्त्रणमा लिने परिपाटी प्रति आम सर्वसाधरणले भने प्रश्न चिन्ह् खडा गरेका छन ।
पछिल्लो समय जिल्लामा निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरु समेत निर्माण सामाग्रीहरुको अभावमा समस्या ग्रस्त छन । मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाका जनसक्पर्क अधिकृत सुरेन्द्र बेलवासेले तल्लो मोदीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सामाग्री अभावमा समस्यामा परेको बताउँछन । उनले आयोजनाको सुरुङमा आवश्यक समाग्रीहरुको अभावले आयोजना समयमा पुरा नहुने बताए । उता, कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मोदीखोलामा निर्माणधिन मोटरेवल पुल निर्माण कम्पनीका प्रमुख ओम गौचनले निर्माण सामाग्रीहरु उपलब्ध भए मात्र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन ।
जिल्ला समन्वय समितिले टेण्डर आब्हान गर्ने तर आयोजनाहरुले मागे बमोजीमको सामाग्रीहरु क्रसर उद्योगीले दिन नसक्ने परिस्थितीमा प्रहरी र प्रशासनको पटक पटकको हस्तक्षेपले ब्यवसायी आजित भएका छन । ब्यवसायी विप्लब हमाल भन्छन–‘राज्यको द्धय नीतिका कारण ब्यवसाय सधै संकटमा छ ।’ उनले राज्यको एउटा निकायले अख्तियारी दिने र अर्को निकायले नियगमन गर्दा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको बताउँछन ।
जिल्लामा आउने प्रहरी प्रमुख र प्रशासन प्रमुखले सधै क्रसर ब्यवसायीलाई नै आम्दानीको श्रोत बनाउँदा समस्या बल्झिरहने गरेको छ । नेपालको कुनै पनि कानून, ऐन र नियमावलीमा नदी जन्य वस्तुको उत्खननको बारेमा स्पष्ट ब्याख्या छैन ।
पटक पटक मन्त्री स्तरीय निर्णय र राज्य ब्यवस्था समितिले जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई नदीजन्य बस्तुको उत्खननका बारेमा के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर पर्वतमा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले अझै सम्म ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन । समितिका प्रमुख समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा क्रसर ब्यवसाय सधै धरापमा परेको छ । जननिर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका अधिवक्ता मनोहर वि पौडेल समेत यो विषयमा वेखवर छन ।
कालीगण्डकी नदीमा बर्षायाममा ठूलो भेलले बालुवा लगाएतका सामाग्रीहरुको बगरमा भण्डार गर्ने र हिउँदमा त्यसको निकासी गर्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले स्पष्ट अनुमती नदिँदा जिल्लाका ब्यवसायीहरु मर्कामा पर्दै आईरहेका छन । जिल्लाको अमूल्य प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य वस्तुको उत्खननका विषयमा राज्यको ठोस नीति आउनू जरुरी छ ।
