७ भदाै, पर्वत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्कदै छन्। काठमाडौं हुँदै पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री शाह शनिबार बेनी–जोमसोम सडकमार्गबाट मुस्ताङ पुगेका हुन । उनकाे यो भ्रमण निजी तथा पारिवारिक रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। सुरक्षा संयन्त्रले पनि साेहि कुराकाे जानकारी गराएकाे छ ।
मुस्ताङ पुग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको सडक प्रयोग गरेका छन् । यो सडक कालीगण्डकी नदीसँगै जोडिएर अघि बढ्ने भएकाले यात्राका क्रममा नदीका विभिन्न खण्डहरू प्रत्यक्ष देखिने अवस्था थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नदीको अवस्था तथा भइरहेको दोहनबारे स्थलगत अवलोकन गरे कि गरेनन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालय वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्राको केही दिनअघि मात्रै बागलुङमा कालीगण्डकी नदीबाट प्रतिबन्धित अवधिमै रातको समयमा एस्काभेटर प्रयोग गरेर बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। नदी किनारमा ठूलो परिमाणमा बालुवा थुपारिएको, अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदी किनारमा पहिरो गएको र मालढुंगा पुलसमेत जोखिममा परेको स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको भनाइ छ।
पर्वततर्फ पनि समस्या उस्तै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्राको एक दिनअघि मात्रै पर्वतका विभिन्न घाटमा रातको समयमा बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन भइरहेको थियो । जलजला गाउँपालिकाले समेत नदी दोहन रोक्न कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसअघि पनि कालीगण्डकीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन, नदीको धार परिवर्तन र एक्स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकालिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत बिषय सार्वजनिक भईरहेकाे छ। कतिपय स्थानमा वातावरणीय अध्ययनले तोकेको गहिराइभन्दा निकै गहिरो खाडल बनाइएको पाइएको थियो।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो सडकयात्राले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने छोडेको छ—मुक्तिनाथको दर्शनका लागि कालीगण्डकीको किनार हुँदै यात्रा गरेका प्रधानमन्त्रीले कालीगण्डकीको संरक्षणको अवस्था हेरे कि हेरेनन ?
भ्रमण निजी भए पनि प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले यात्राका क्रममा देखिएका राष्ट्रिय महत्वका समस्या सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्। कालीगण्डकी केवल नदीजन्य पदार्थको स्रोत मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र पर्यटनको दृष्टिले महत्वपूर्ण नदी हो। यसको संरक्षण, अवैध दोहन नियन्त्रण र प्राकृतिक बहाव जोगाउने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्राले अब कम्तीमा एउटा अपेक्षा जन्माएको छ—कालीगण्डकी देखेर फर्किनुभएको हो भने यसको पीडा पनि देखिएकाे हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले देखेकाे नदी दाेहनकाे समाधानका लागि सरकारको कदम अब देखिन सकोस्। पटकपटक नदी दाेहनकाे बिषय स्थानीय सञ्चार माध्यमकाे लागि समाचार बन्ने तर सरकारका कार्यकारी निकायकाे ध्यान नजाने नियति अब देखि नदाेहाेरियाेस ।
