९ कार्तिक, पर्वत । ६ सय ४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्धेश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि .दुई खर्ब, २४ अर्ब ६५ करोड रुपैया लागत लाग्ने भएको छ ।
नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको पस्तावमा तायर पारिएको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआईए) को मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि उक्त बजेट लाग्ने भएको हो । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाण्डौले (इआईए)को काम गरिरहेको छ ।
पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने परियोजनाको अहिले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधवार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्र लगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जस अन्तर्गत चार वटा जिल्लाका ३२ वटा वडा प्रभावित हुनेछन् । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात वटा पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
आयोजनामा चार वटा फ्रान्सिस टबाईन हुने छन् भने दुईवटा टेलरेश निर्माण गरिने भएको छ । आयोजना समुद्री सतह देखि ५ सय ७० मिटरको उचाईमा निर्माण हुने छ । यो आयोजनामा डाईभर्सन टनेल दुईवटा, बाँधको उचाई २ सय ४४ मिटर र सात सय ६० मिटर चौडाई हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना निर्माण पछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाट सम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने छ ।
आयोजनावाट बार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । जसवाट बार्षिक रु. १५ अर्व आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन निर्माण कर्ता वातावरण विज्ञ खडक महताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसावले सम्भव देखिएको छ । शुरुमा आठ सय ४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्भेक्षण गरिएको भएपनि पछिल्लो प्रतिवेदनले ६ सय ४४ दशमलब ३९ मेगावाट उत्पादन हुने सुनिश्चित भएको हो ।
आयोजना निर्माण पछि प्रभावित क्षेत्रका चार सय ३६ घरपरिवार विस्थापित हुने भएका छन् । यो आयोजनाको बाँध, पावरहाउस, टेलरेस, टनेल, डाईभर्सन, आउटलेट लगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार ८ सय ९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने वातावरण विज्ञ महताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जसमध्ये ८ सय ३ हेक्टर निजि र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्वपुणर् सडकको पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको रुपमा अघि बढेको यो आयोजना शुरु भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय दुई हजार पाँच सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् भन्े स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलव्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतीक पुर्वाधार निर्माण जस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्नेछन् । आयोजनावाट केहि नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस अनुसार वायु, ध्वनी र पानी प्रदुषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसावले समेत महत्वपुणर् रहेकाले नदि किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनी लगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटहरु समेत डुवानमा पर्ने भएका छन् । प्रतिवेदनमा तिनीहरुको उचित स्थानान्तरण तथा व्यस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत आयोजना, एक दशमलब पाँच मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाईन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केहि भागमा समेत प्रभाव पर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागि यस क्षेत्रका नागरिकहरुले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्नेगरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिक स्थलहरुलाई प्रभावित नगर्नेगरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका ११ वटा वडा, फलेवास नगरपालिकाका ६ वटा वडा, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको वडा नं. ८, बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाका ६ वटा वडा, जैमिनि नगरपालिकाका चारवटा वडा र गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ६ र स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं. ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
